१५ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ संविधानसभाको चुनाव सकिएसँगै यतिबेला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखलगायतका पदहरुमा कसलाई राख्ने या हटाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिवद्धतालाई एकपटक स्मरण गर्ने हो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा पद महिलालाई दिने भनिएको छ ।

नयाँ संविधानसभा गठन भएपछि पुरानै संविधानसभाले चुनेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई राख्ने कि उहाँको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने भन्ने विवाद प्रारम्भ भएको छ । संविधानसभा विघटन भएपछि त्यही संविधानसभाले चुनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वतः असंवैधानिक बनेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस नेताहरुले यतिबेला राष्ट्रपतिलाई हटाउन नमिल्ने सुविधाजनक तर्क गर्न थालेका छन् ।

जुन संविधानसभाले राष्ट्रपति चुनेको हो, त्यही संविधानसभा नरहेपछि लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार अब राष्ट्रपति रामवरण यादवको वैधानिकता स्वतः समाप्त भएको छ । राष्ट्रपति यादवको पदीय वैधानिकताका लागि या त नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठकले पुनः अनुमोदन गर्नुपर्छ, या त उहाँको ठाउँमा अर्को राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

कुतर्क नै गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दासम्म राष्ट्रपति कायम रहनेछन् भन्ने अन्तरिम संविधानको धारामा टेकेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शीतलनिवासमा रहिरहन सक्नुहुन्छ । तर, यस्तो कुतर्कको सहारामा पदमा रहने कार्यले राष्ट्रपतिजस्तो पदको गरिमा एवं लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि नकारात्मक नजीरको प्रारम्भ गर्ने छ । साथै अहिलेसम्म राम्रो छवि बनाउनुभएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको व्यक्तित्व एवं लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि पनि इतिहासले प्रश्न उठाइरहने ठाउँ रहने छ ।

नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले आफ्नो नाम इमान्दार एवं लोकतन्त्रवादीका रुपमा इतिहासमा लिपीवद्ध गराइरहने हो भने आफैंले पदबाट राजीनामा दिनु सबैभन्दा बढी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुने छ । राष्ट्रपति यादवलाई टिकाइराख्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको चाहना रहनु स्वाभाविकै छ । तर, त्यो शुभेच्छालाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपतिले आफैं नयाँ राष्ट्रपतिका लागि ठाउँ खाली गराइदिनु उपयुक्त निकास हुनेछ ।

ठूलो दलको हिसाबले नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रपतिको दाबी गर्नु अस्वाभाविक छैन । तर, पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका यादव दोस्रो दलका सभासद हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपति दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबाट बन्नु कुनै अस्वाभाविक हुँदैन ।

एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको ४५ औं पृष्ठमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा सभामुखमध्ये एकजना महिला रहने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि या त महिला राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने हुन्छ, या त उपराष्ट्रपतिमा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभए महिलालाई सभामुख बनाउनुपर्ने हुन्छ । र, यसैका लागि पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । एमालेले सत्ताको भागवण्डाका आधारमा पुरानै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि समर्थन जनायो भने उसले आफ्नै घोषणापत्रको प्रतिवद्धता नाघेको ठहरिने छ ।

पहिलो संविधानसभामा उपराष्ट्रपति पाएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले चौथो ठूलो दल थियो । अहिलेको समीकरणमा फोरम नेपाल आठौं दल बनेको छ भने यसैबाट चोइटिएर बनेको फोरम लोकतान्त्रिक राप्रपा नेपालभन्दा पछाडि पाँचौं स्थानमा छन् । जनमतको हिसावले चौथो दलले कुनै पनि संवैधानिक पद नपाउने र आठौं दलले पाउने भन्ने कुरा न्याय एवं जनमतको हिसाबले पनि व्यवहारिक देखिँदैन । यही भएर चौथो दल राप्रपा नेपालले उपराष्ट्रपति एवं उपसभामुखमध्ये एउटामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ । राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपालजस्तो दलले उपराष्ट्रपतिको माग गर्नु गणतन्त्रवादीहरुका लागि सैद्धान्तिक विजयको कुरा पनि हो ।

पहिलो संविधानसभामा तेस्रो दल नेकपा एमालेले सभामुख र संवैधानिक समितिको सभापति पाएको थियो । कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमाओवादीलाई र वैद्य माओवादीलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने बताइरहेका छन् । यसका लागि तेस्रो दल एमाओवादीलाई विगतमा एमालेले पाएजस्तै सभामुख पद दिने हो भने त्यसले सहमतिलाई सहज बनाउन र एमाओवादीलाई समेत विश्वासमा लिन सहज हुन सक्छ । सभामुख एमाओवादीलाई दिँदा एमालेलाई राष्ट्रपति, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री र उपसभामुख दिन सकिन्छ ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र संवैधानिक समितिको सभापतिमा समेत आफैं लोभ गर्ने र एमाओवादीलगायत अन्य दललाई पाखा लगाइराख्ने हो भने आपसी अविश्वास बढ्न गई यसबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया असहज बन्न सक्ने अवस्था रहने देखिन्छ ।

नयाँ संविधानसभाले आफ्नो कामको थालनी कसरी गर्ला र राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको पँजनी कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफैंले पदमा टाँसिइरहन लविङ गर्नुको साटो नयाँ जनादेश अनुसारको नयाँ राष्ट्रपति चयनको बाटो खोलिदिने पो हो कि ? अन्यथा कांग्रेस र एमालेले हिजो बाबुराम भट्टराईलाई अवैधानिक भनेको तर्क रामवरण यादवको हकमा कसरी जायज हुन सक्ला ? बल आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने एमाले र कांग्रेसको कोर्टमा छ ।