१४ मंसिर, काठमाडौं । उच्च प्रशासकहरुले देशभर सरकारी सम्पतिको अभिलेख राख्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तर दायित्व सचिवालय (पेफा) को बैठकमा बोल्दै उनीहरुले सरकारी कुनै निकायको भौतिक सम्पति दुरुपयोग हुने गरेको र कसैले भाडामा बस्नु परेको असन्तुलनलाई मिल्ााउन तत्काल अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सरकारी सम्पतिको अभिलेख राख्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारी सम्पति संरक्षणका लागि सरोकारवाला कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

विदेशीहरुको भेट र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वित्तीय अनुशासनको मुद्दालाई प्रमुख रुपमा उठाउने गरिएको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न अर्‍हाउनु भयो ।

मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले प्रशासकहरुको लापर्वाह र गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारी संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काम नहुनुमा आफूहरु नै जिम्मेवार रहेको र अरुलाई दोष दिएर पन्छिने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । सचिवहरुको सरुवाका कारण काम गर्न नसकिएको गुनासोप्रति कटाक्ष गर्दै पौडेलले भन्नुभयो- सरुवा नभएका मन्त्रालय र कार्यालयको ताल झन् गतिलो छैन् ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट आएको ६ महिना पुग्दा पनि धेरै पैसा लिएका मन्त्रालयहरुले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

महालेखा नियन्त्रक सुमन शर्माले नेपालमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको कार्यान्वयन र भविष्यको योजनाका विषयमा बोल्नु भएको थियो ।

सो अवसरमा पेफाले देशभरका १६८६ कार्यालयका सरकारी सम्पतिको लगत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसमा ९० हजार ६ सय ३० रोपनी जग्गा र १४०४ वटा पक्की घर रहेको उल्ल्ोख छ ।