१६ मंसिर, काठमाण्डौं । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा एक वर्षसम्म सहमतीय सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी उक्त अवधिसम्मका लागि भए पनि सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘कांग्रेस कम्तीमा पनि एक वर्ष सहमतीय सरकार बनाउने प्रयासमा छ’, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि नेकपा-माओवादीलाई पनि सरकार र संविधानसभामा ल्याउन हामी छलफल गर्दैछौं।’

कांग्रेसले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि सरकार निर्माणका लागि तयार गरेको प्रारम्भिक खाकामा संविधान जारी गर्ने अवधिसम्म सहमतीय सरकार आवश्यक भएको उल्लेख छ।

सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले छलफलका क्रममा कम्तीमा एक वर्ष सहमतीय सरकार बनाएमात्रै संविधान जारी गर्न सकिने ठहर गरेका हुन्।

‘अघिल्लो संविधानसभाले जस्तो संविधान बनाउन धेरै समय खेर फाल्ने अवस्था छैन’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘संविधान जारी गर्न कम्तीमा एक वर्षसम्म भए पनि सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू पुग्नुभएको छ।’ चुनाउ बहिष्कार गरेको माओवादीलाई पनि सर्वपक्षीय सहमतिका लागि कसरी सहभागी गराउने भनेर कांग्रेसमा छलफल सुरु भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

माओवादीले राख्दै आएको गोलमेच सभाको मागलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिए पनि उसलाई संविधानसभामा सहभागी गराउन भने संवैधानिक र राजनीतिक कठिनाइ देखिएको ती नेताले बताए।

‘संविधानसभामा सहभागी हुने हो भने गोलमेचसभा गरेर संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न कांग्रेसलाई आपत्ति छैन’, तीन नेताले भने, ‘तर त्यसका लागि माओवादीका नेताहरूले संविधानसभामा आएर संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गरिने २६ जना सभासद्मा माओवादीलाई ठाउँ दिने वा संविधान संशोधन गरी अन्य प्रावधान गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा छलफल भइरहेको छ। अर्का एक नेताका अनुसार भर्खरै ताजा जनादेशबाट संविधानसभा गठन भएकाले संविधान संशोधन गरेर माओवादीलाई ल्याउन समस्या छ।

कांग्रेस दोस्रो पुस्ताका नेतासँग भएको छलफलमा केही माग सम्बोधन भए संविधानसभामा सहभागी हुनसक्ने संकेत माओवादी नेताहरूले गरेका छन्। ‘सकभर संविधान संशोधन नगरी यहीभित्रबाट समाधान खोज्ने हो’, ती नेताले भने।

एमाओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भने कांग्रेसभित्र फरक विचार आएका छैनन्। माओवादीले माग गरेअनुसार अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमति ग्रहण गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नै गर्न कांग्रेस तयार देखिएको छ। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विषयमा फेरि प्रतिबद्धता आवश्यक छैन’, सभापति कोइराला निकट अर्का नेताले भने, ‘संविधानसभामा भएका महत्त्वपूर्ण सहमति प्रक्रियाअनुसार पारित भएका संविधानका विषयसमेत ग्रहण गर्न हामी तयार नै छौं।’

कांग्रेसले संविधानसभा चुनाउमा खुम्चिएका मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमतिमा ल्याउने तयारी गरेको छ। संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई सत्ता र अन्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषयमा भने कांग्रेसभित्रै छलफल भएको छैन। एमालेले एक वर्ष कांग्रेस र त्यसपछि आफ्नो दललाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि सभापति कोइरालाले अस्वीकार गरिसकेका छन्। कोइरालाले पालैपालो प्रणालीले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै सकभर सहमतिमै सरकार बनाउने र त्यसो हुन नसके बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेले पार्टी कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने बहस सुरु गरेको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा चलेपछि एमालेले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वा सचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पठाउने सम्भावना देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार चुनाउ जितेका नेताकै नेतृत्वमा सरकारमा पठाउन पार्टीभित्र सुझाव आइरहेको छ। चुनाउ जितेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीबाहेकका नेतालाई नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाउने तयारी पार्टीले गरेको छ। स्थायी समितिमा रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव शंकर पोखरेल पराजित भएका छन्। स्थायी समितिमा चुनाउ जितेका उपाध्यक्ष गौतम र सचिव पौडेलमात्र बाँकी छन्। समानुपातिकतर्फ उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र सचिव युवराज ज्ञवालीको टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर उनीहरू दुवैको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको एक नेताले बताए।

कांग्रेस र एमाले दुवैले स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको र २०५४ सालमा चुनाउ गराएको अनुभव भएकाले गौतम नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने विषयमा लबिङ भइरहेको स्रोतले बतायो। गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा नगए सचिव पौडेलको नेतृत्वमा जाने सम्भावना रहेको ती नेताले बताए।

स्रोतका अनुसार गौतमले विगतमा पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएकाले यसपटक आफूले पाउनुपर्ने दाबी पौडेलले आफू निकट नेतासँग गर्ने गरेका छन्। गौतमलाई अध्यक्ष खनालको समर्थन रहनेछ भने पौडेललाई नेपाल र ओलीको समर्थन हुनेछ। सचिव ज्ञवालीले भने नेताहरूबीच चुनाउपछि भेटघाट नभएकाले यसबारे छलफल भइनसकेको बताए।