११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोस्रो संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत सुनिश्चित गरेपछि यतिबेला एकाएक संघीयता, जातीय पहिचान र गणतन्त्रसमेत धरापमा पर्न थालेको प्रचार सुरु भएको छ । एमाले र कांग्रेसमाथि यस्तो आरोप लगाउने कार्यमा एमाओवादी, मधेसवादी र क्षेत्रीय दलका नेता कार्यकर्ताहरु देखा परेका छन् । जनजाति, मधेसी र एमाओवादीको चिन्ता छ, अब कांग्रेस र एमालेले आदिवासी र जनतातिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने छैनन् र ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने प्रयास गर्ने छन् । सोमबार पेरिसडाँडामा आयोजित पहिचान पक्षधरहरुको बैठकमा पनि यो विषय निकै गर्मागर्मीरुपमा उठेको छ ।

काठमाडौं २ मा निर्वाचन जितेकै दिन एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ०४७ सालको संविधानमा राजतन्त्रबाहेक अरु व्यवस्था राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएपछि पहिचानका पक्षधरहरु झनै सशंकित भएका छन् । विगतमा पनि एमाले नेता नेपालले संविधानसभा हाम्रो एजेन्डा होइन भन्नुभएको र ०४७ को संविधानप्रति मोह देखाउने गरेको आरोपले यतिबेला थप बजार पाएको छ ।

सहमति भएन भने बहुमतीय आधारमा भए पनि संविधान जारी गरिन्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको भनाइबाट पनि जातीय पहिचानका पक्षधरहरु त्रशित बन्न थालेका छन् । एमाले र कांग्रेसले ०४७ सालको संविधान फर्काउने र उस्तै परे राजतन्त्र नै फर्काउने आरोपसमेत विपक्षीहरुले लगाउन थालेका छन् ।

संविधानसभामा अनपेक्षित परिणाम व्यहोरेका एमाओवादी, संघीय समाजवादी, फोरम नेपाललगायतका दलहरुले मोर्चाबन्दी शुरु गरिसकेका छन् । एमाओवादी र माओवादीकै वीचमा पनि सम्वाद र सहकार्य सुरु भैसकेको छ । संभवतः अब विपक्षीहरुमा देखिएको यस्तो धु्रवीकरण कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा एमाले र कांग्रेसले लिने राज्य पुनसंरचनासम्बन्धी नीतिमाथि भर पर्नेछ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नहुँदासम्म, विशेषगरी ०५८/०५९ सालसम्म एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबै दलहरु राजतन्त्रका पक्षधर थिए । त्यतिबेलासम्म यी दुवै दल संविधानसभाको समेत विरोधी थिए । तर, बाह्रबुँदे समझदारीसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानबाट राजतन्त्र हटायो र विस्तारै गणतन्त्रको मुद्दामा आयो । एमालेले पनि आफ्नो कार्यनीति गणतन्त्रलाई बनायो । पहिले संविधानसभालाई स्वीकार नगरेका दुबै दलहरु संविधानसभामा आए । यतिबेलासम्म आइपुग्दा कांग्रेस र एमालेका लागि संविधानसभा आफ्नो एजेन्डा मात्रै होइन, दायित्वसमेत बनिसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले गणतन्त्र र संविधानसभालाई ढीलो गरी आत्मसात गरेको भए पनि उनीहरुलाई गणतन्त्र विरोधी र संविधानसभा नचाहने दलका रुपमा व्याख्या गर्ने र उनीहरुको प्रतिवद्धतामाथि आशंका गर्ने क्रम अझैसम्म रोकिएको छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेमाथि अझै बढी नै आरोप लाग्न थालेको छ ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरु गणतन्त्र र संविधानसभाको एजेन्डामा सहमत भइसक्दा पनि संघीयतामा सहमत थिएनन् । तर, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सकिइसकेपछि संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानलाई जलाएर मधेस आन्दोलन चर्कियो र संघीयताको मुद्दाले अन्तरिम संविधानमा प्रवेश पायो । मधेस आन्दोलन अघि एमाओवादीले पनि संघीयताको प्रश्नमा एमाले र कांग्रेससँग सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, मधेस आन्दोलनपछि एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी एकसाथ संघीयतामा प्रवेश गरे । अहिले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र संविधानको अन्तरवस्तु बनिसकेको छ र यसमाथिको प्रतिवद्धतामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । तैपनि यतिबेला कांग्रेस र एमालेमाथि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधीको आरोप लाग्ने क्रम बढेको छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस क्रमशः संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र पहिचानका मुद्दामा सहमत हुँदै आएका छन् । अहिलेका कांग्रेस र एमाले ०४८ सालको संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने कांग्रेस र एमाले होइनन्, यी दुवै दलहरु सुधारिएका कांग्रेस र एमाले हुन् । तैपनि अहिलेको मुद्दा भनेको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता हो कि बहुजातीय पहिचानको संघीयता भन्ने हो । साथै एक मधेस प्रदेश हो कि बहुप्रदेश भन्ने विवाद पनि समाधान हुन बाँकी रहेको मुद्दा हो ।

एकल जातीय पहिचानका पक्षपातीलाई ‘अग्रगामी’ र बहुजातीय पहिचानका पक्षपातीलाई पश्चगामी, ‘यथास्थितिवादी’ भएको विल्ला भिराउने काम भइरहेको छ । र, यही विवादका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि उनीहरुले इतिहासको पांग्रालाई पछाडि धकेल्न सक्ने परिस्थिति छैन । ती दुबै दलभित्र पश्चगामी सोच भएका नेताहरुको थोरबहुत अंश भए पनि आफैंले स्वीकारेर प्रतिवद्धता जनाइसकेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानका मुद्दाहरुबाट पछि हट्दा मुलुकमा थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले राम्रौसँग बुझेकै हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म एकल जातीय पहिचान कि बहुजातीय भन्ने विषय छ, यसमा सबै राजनीतिक दलसँग सहमतिका आधारमा मध्यमार्गी विकल्प खोज्न सकियो भने कांग्रेस र एमाले पहिचानविरोधी हुन् भन्ने भ्रम पनि हट्न सक्छ र जातीय विभाजनको राजनीतिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न पनि सम्भव हुनेछ ।

आशा गरौं, नेपाली कांग्रेस र एमाले विगतमा जसरी परिवर्तनका एजेन्डामा सहजरुपले सहमत हुँदै आए, अब फेरि उनीहरुले पहिचानको मुद्दालाई आफ्नै एजेन्डा ठानेर सम्बोधन गरुन् र आफ्नो दललाई परम्परावादी होइन कि सुधारिएको दलका रुपमा प्रस्तुत गरुन् । यसो गरे भने मुलुकले स्थायित्व र शान्ति प्राप्त गर्ने छ र समाजमा देखिएको द्वन्द्व पनि मथ्थर हुँदै जाने हुनेछ । तर, हामीले दुई तिहाइ ल्याइहाल्यौं, अन्य हारेका साना शक्तिहरु केही हैनन् भनेर अघि बढ्न खोजियो भने नेपाल ०७० सालमा होइन, पुनः ०५२ सालतिरै र्फकने खतरा ज्युँका त्युँ छ । ०५२ सालमा वर्गका नाममा हिंसा भड्कियो, अब जातका नाममा हिंसा भड्कने डर छ । त्यसैले कांग्रेस र एमाले अब गम्भीर बन्न र सुधारवादी बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।

यतिबेला एमाले र कांग्रेसमाथि जसरी पहिचानविरोधी र यथास्थितिवादी भन्ने आरोप लागिरहेको छ, यी दलहरुका लागि आफूलाई अग्रगामी देखाउने एएटा सुनौलो अवसर पनि हो यो । तर, के कांग्रेस र एमालेले आफूहरुलाई ०४८ सालकै कांग्रेस एमाले बनाउन चाहन्छन् या ०७० सालको नयाँ कांग्रेस एमाले बनाउँछन् ? उनीहरुले आफूलाई विगतको जस्तै सत्तालोलुप, अदुरदर्शी र भ्रष्ट बनाउन चाहन्छन् या सुधारवादी एवं जनमुखी र क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा उभ्याउँछन् ? यही कुराले उनीहरुको दल र सिंगो मुलुककै भविश्य निर्धारण गर्नेछ ।