हवाई सुरक्षामा केही सुधार

हवाई सुरक्षाबारे निरीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को परीक्षण (अडिट) ले नेपालमा केही सुधारको संकेत गरेको छ । सन् २००९ को अडिटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत नभएको 'नन कम्प्लाइन्स' दर ५७ प्रतिशत थियो । अहिले यो घटेर ४५ प्रतिशतमा पुगेको अडिटले देखाएको छ । आइकाओले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई देखिएका कैफियतमा जवाफ माग्दै पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो । त्यस्तै विश्व औसतमा पनि पहिले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा काम नभएकाले ४१ प्रतिशत कैफियत आएकामा अहिले घटेर ३९ प्रतिशत भएको छ ।
विज्ञहरू भने यति घट्नुले नेपालको समस्यामा सुधार हुँदै छ भनेर दाबी गर्नु सही नभएको बताउँछन् । आइकाओले उड्डयन क्षेत्रको विधान, सांगठनिक स्वरूप, अनुमति प्रक्रिया, सञ्चालन, एयरवर्थिनेस, नेभिगेसन सेवा तथा  दुर्घटना अनुसन्धानका विषयमा नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेकेा छ । 'हामी पनि यतिमा सन्तुष्ट छैनौं, अझै सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौं,' शुक्रबार भएको नेपाली उड्डयन सुरक्षामा जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण विषयक कार्यशालामा प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले भने ।
प्राधिकरणले सुरक्षा कार्यक्रम विकास गरी त्यसलाई व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आवश्यक मापदण्डमा थप गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालले एयरवर्थिनेस र लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी सुधार गरेको प्राधिकरणका उप महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए । विमान कम्पनीद्वारा सेवा परिचालनका विषयमा केही कमी देखिएको छ । यसलाई हल गर्न बाह्य विशेषज्ञ ल्याइने प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । आइकाओको बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा सिंगापुरबाट ल्याइने विज्ञले प्राधिकरणलाई सेफ्टी सुधारका लागि सहयोग गर्नेछन् । विद्यान तथा कानुनका लागि नयाँ संसद नबन्दासम्म काम हुन नसक्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले पछिल्ला दुई वर्षमा भएका ८ जहाज दुर्घटनाले नेपालको छविलाई बिगारिरहेको बताए । 'यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कुरा हो,' उनले भने, 'यसलाई कम गर्न छानबिन आयोगले दिएका सुझावलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।'
वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले समेत निजी विमान कम्पनीहरू सेफ्टीका विषयमा गम्भीर भएकाले दुर्घटना न्यून गर्न सक्दो प्रयासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
विमानस्थल उद्धार स्टेसनको सुधारका लागि अमेरिकाद्वारा सहयोग अमेरिकी सरकारले नेपाल नागरिक उड््डयन प्राधिकरणको साझेदारीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुर्घटना, अग्नि तथा उद्धार स्टेसनलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन  सहयोग गरेको छ । स्टेसन सबलीकरण -रेट्रोफिट) कार्यका लागि ४ लाख ६२ हजार डलर सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो । यसका लागि  नेपाल नागरिक उड््डयन र अमेरिकी दूतावासबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । यसका लागि अमेरिकी सेनाको इन्जिनियर टोलीले स्थानीय ठेकेदारहरूसँग सहकार्य गर्नेछ  । डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी सेवाहरूसमेत उसैले उपलब्ध गराउनेछ ।
सन्् २०१४ को जनवरीबाट सुरु हुने यो कामले त्रिभुवन विमानस्थलको आधारभूत संरचनाको मर्मतद्वारा टावर, धावनमार्गजस्ता अत्यावश्यक संरचनाहरूको भूकम्पीय क्षति न्यून गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । यसबाट भूकम्पपछि पनि धावनमार्ग खुला राख्न सकिनेछ ।

 

Labels: