कांग्रेस र एमालेलाई पुगेन दुईतिहाइ बहुमत संविधान निर्माणमा फेरि पनि साना दलकै भूमिका निर्णायक
१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आपसमा मिल्दा सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरे पनि संविधान निर्माणका लागि भने एकलौटी दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । यसकारण अब संविधानसभामा दुई तिहाइ प्राप्त गर्न कांग्रेस र एमालेेले साना दलको सहारा लिनैपर्ने भएको छ ।
समानुपातिकतर्फको मत परिणामअनुसार अनलाइनखबरबाट गरिएको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फबाट प्राप्त गरेको कूल मत ३ सय ७१ पुगेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १ सय ५ र समानुपातिकतर्फ ९१ गरी १ सय ९६ सीट ल्याएको छ भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९१ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी १ सय ७५ सीट ल्याएको छ । दुबै दलले सरकार निर्माणका लागि आपसमा मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुर्याए पनि संविधान निर्माणका लागि दुईतिहाइ सीट भने पुर्याउन सकेनन् ।
संविधानसभाको नयाँ ‘कम्पोजिसन’ लाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेलाई आफूल भनेजस्तो संविधान पारित गर्नका लागि दुईतिहाइ पुर्याउन ३ सय ७१ मा थप ३० सीट चाहिन्छ । यसमा विगतको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राप्रपा (१३), नेकपा माले (५), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३) र नेकपा संयुक्त (३) लाई साथमा लिँदा एमाले कांग्रेसले अझै ५ सीट थपेपछि बल्ल दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ । तर, मनोनित हुने २६ जनाको कोटाबाट कांग्रेस एमालेले यो अभाव पूर्ति गर्ने सम्भावना छ ।
एमाओवादीले मधेसवादी र अन्य साना दललाई आफ्नो विश्वासमा लियो र कांग्रेस एमालेबाट अलग्याउने रणनीति अपनायो भने दुईतिहाइ बहुमत रोक्ने खालको परिणाम संविधानसभामा देखिएको छ । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले साना दललाई सरकारमा लगेर लोभ्याए भने दुई तिहाइको संकट टर्ने देखिन्छ ।
जेहोस्, सरकार गठन र विघटनको खतरा एक किसिमले टरेजस्तो देखिए पनि संविधान बनाउने सवालमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले जसरी दुई तिहाइले गरिन्छ भनिरहेका थिए, चुनावी परिणामले उनीहरुलाई साना दलप्रति ‘डिपेन्डेड’ बनाइदिएका छन् । यस्तो गणितीय अवस्थितिले एमाओवादीलाई संविधानसभामा खेल्न सहज बनाइदिएको छ ।
संविधानसभामा फेरि पनि एउटै दलको बुहमत नपुग्ने गरी जनताले मतदान गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अत्यधीक बहुमत पुग्ने भए पनि कांग्रेस र एमाले आपसमा नमिलेको खण्डमा स्थिर सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
दोस्रो संविधानसभाको मत अवस्थालाई हेर्दा फेरि पनि संविधानस निर्माणका लागि दलहरुवीच सहभार्ग र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses