सरकारले नै संविधानसभा बैठक बोलाउने तयारी अध्यादेशमा संविधानसभा सदस्यहरूको शपथसम्बन्धी व्यवस्था ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति र अरूले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष शपथ लिने

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदो बिहीबारको बैठकले राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहणसम्बन्धी कानुनमा रहेको अन्योल हटाउनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले संविधानसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अध्यादेश संशोधनको सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनेबारे मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको पनि बताए । 'राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन,' पौडेलले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष र अरू सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष शपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । संविधानसभाको बैठकको अध्यक्षता सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।
अध्यादेशमा कसैले मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा भाग लिनुअगावै संसदो महासचिवलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकामा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाको शपथका प्रतिहरूमा हस्ताक्षर गरी संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिए पनि उनले कसरी र कोसँग सपथ लिने भन्ने व्यवस्था वर्तमान संविधान र ऐनमा नभएका कारण सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । संविधानतः २०६४ सालमा तत्कालीन राजा निलम्बित रहेकाले पहिलो संविधानसभाका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सबै सदस्यसामु शपथ लिएका थिए । त्यसपछि उनले अरू सदस्यलाई शपथ गराएका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्रपति रामवरण यादव संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेकाले यसपटक अध्यादेशमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिनेछन् भने अरू सदस्यलाई उनले सपथग्रहण गराउनेछन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि संविधानसभाका सदस्यहरू सपथको व्यवस्थासँगै सरकारले संविधानसभाको बैठक बोलाउने बाटो खुल्नेछ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेका सबै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले संविधानसभा र संसदो अधिवेशन बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधि छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यक्षलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष रेग्मीले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय सरकारसित चिढिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
२०६५ जेठमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने धारणा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ । संविधान संशोधनका क्रममा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री -मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नमात्र छुट भएको हो,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने, 'तर, सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य-मान्यताविपरीत अध्यादेश संशोधनको मात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको छ ।'
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसदो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्क गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसदो बैठकचाहिँ राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष रेग्मी भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानसभाको बैठक आफैं बोलाउने तयारीमा छन् । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न संविधानको बाधा अडाउ फुकाउ आदेश जारी गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नगरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिण्ााम घोषण्ाा भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनबाट २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्रीको काम संविधानको बाधा अडाउ फुकाउको आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले गर्दै आएका छन् ।
संविधानको अक्षरमात्रै हेरेर कार्यकारी प्रमुखले पहिलो बैठक बोलाउँदा गलत परम्पराको थालनी हुने राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएका बेलामा भएको संवैधानिक व्यवस्था सुधार नगर्दा अहिले अप्ठ्यारो परेको हो ।
राष्ट्रपति यादवले केही दिनअघि संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायी र आफ्ना सल्लाहकारसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा सबैले राष्ट्रपतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
 

Labels: