मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले यसरी आर्थिक अनुदान लिएका छन्।

राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा सबैभन्दा बढी आठ करोड र सबैभन्दा कम दुई लाख रुपैयाँसम्म वितरण भएको छ। यो रकम जिल्ला तहमा खुलेका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थादेखि ठूला राजनीतिज्ञका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानसम्मले लिएका छन्।

भवन निर्माण, स्वास्थ्य जनचेतना विस्तार, उपकरण खरिद, नि:शुल्क औषधि वितरण र अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि रकम दिइएको मन्त्रालयको अभिलेखमा छ।

सस्तो शुल्कमा सेवा दिने गरी समुदायको पहलमा खुलेका यस्ता संस्थाले बिरामीबाट लिन पाउने सेवा शुल्कबारे भने मापदण्ड तोकिएको छैन। नागरिकलाई सस्तो शुल्कमा सेवा दिने भन्दै खुलेका यस्ता संस्थाले सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरे पनि त्यो सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालय बेखबर छ।

मन्त्रालयका सचिव प्रवीण मिश्रले यसरी रकम वितरणमा निश्चित मापदण्ड नहुँदा समस्या बढेको बताए। उनले भने, ‘कस्तो संस्थालाई रकम दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने मापदण्ड छैन। विगतको परम्पराअनुसार रकम दिने गरिएको छ।’ रकम लैजाने संस्थाले मन्त्रालयमा सामान्य प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि स्वास्थ्य संस्था रहेको स्थानमै गएर अनुगमन हुन सकेको छैन। अनुगमन नहुँदा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले सामान्य विवरणकै आधारमा पटकपटक रकम लिने गरेका छन्।

काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पतालले गत वर्ष स्वास्थय मन्त्रालयबाट अनुदानका रुपमा आठ करोड रुपैयाँ लगेको छ भने काठमाडौंको ठमेलस्थित मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले पाँच करोड रुपैयाँ लगेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको धुलिखेल अस्पताललाई सामुदायबाट सञ्चालन भएर सस्तो शुल्कमा सेवा दिने नमुना अस्पतालका रुपमा लिइए पनि मनमोहन अस्पतालले लिने सेवाशुल्क निजीको भन्दा कम छैन। स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित उक्त अस्पतालको अध्यक्षमा एमाले नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे छन्।

कांग्रेसका पुराना नेताको नाममा खुलेको महेन्द्रनारायण निधी मेमोरियल अस्पताल, बीपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट र नेपालगञ्ज क्यान्सर अस्पतालले पाँच करोडका दरले रकम लगेका छन्। कांग्रेसकै पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा खुलेको जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्रले एक करोड, नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था भक्तपुरले एक करोड र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले ९३ लाख रुपैयाँ लगेका छन्।

सुष्मा मेमोरियल ट्रष्ट, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौं, बीपी स्मृति अस्पताल, सेतीगंगा सामुदायिक अस्पताल र स्पाइनल ईन्जुरी रिहाविलेसन सेन्टरले ५० लाख रुपैयाँका दरले लिएका छन्। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ४० लाख, नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान (हार्ट फाउण्डेसन) ले ३० लाख र कोशीपूर्व सामुदायिक अस्पताल, नागरिक कम्युनिटी अस्पताल तथा सहिद स्मृति सामुदायिक अस्पताल पोखराले २०-२० लाख रुपैयाँ लगेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले समेत १५ लाख रुपैयाँ लगेको छ। त्यस्तै अपांग बाल अस्पताल, मष्तिष्क पक्षघात स्वाबलम्बन समूह र नेत्रज्योति संघ धनकुटा शाखाले १५-१५ लाख रुपैयाँ लगेका छन्। आँधीखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छ समूह स्याङजा र पारिजात स्मृति अस्पतालले १०-१० लाख लगेका छन्। त्यस्तै महोत्तरीस्थित ग्रामीण विकास जनचेतनाले ७ लाख लगेको छ।

मन्त्रालयबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिने संस्थामा आयुर्वेद चिकित्सक परिषद्, सप्तरीस्थित कुलानन्द झा स्मृति प्रतिष्ठान, धादिङस्थित सामुदायिक राजमार्ग अस्पताल, पशुपति आर्यघाट अस्पताल र सञ्जीवनी सेवा संघ वीर अस्पताल छन्।

अनुदान रकम लैजाने संस्थाले अनुदान माग्दा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र र विधान, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण तथा संस्थाको कामको प्रगति विवरण मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। तर अनुदान माग गर्ने संस्थाहरुको भैतिक सुविधा निरीक्षण, उनीहरुले दिने सेवाको गुणस्तरियताको परीक्षण लगायतका विषयमा अनुगमन हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता माग गर्न आएको संस्थाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाएपछि आफूहरुले दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ। ‘कतिपय संस्थाहरुले सिधै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएर पनि रकम लैजाने गरेका छन्’ मन्त्रालयका अनुगमन शाखाका एक कर्मचारीले भने ‘दुर्गम भेगमा रहेको सरकारी अस्पतालले कर्मचारी र उपकरण अभाव भएर विरामी छटपटाउँदा पनि सहयोग पाउँदैनन्। यहाँ भने आफूलाई सहज पर्ने स्थानमा अस्पतालको नाममा एउटा भवन भाडामा लिएकै भरमा करोडौ रकम लिन नेताहरुको तछाडमछाड छ।’

 थप १ सय ६४ द्वारा अनुदान माग

चालु आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयमा १ सय ६४ वटा संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आर्थिक अनुदानको लागि निवेदन पेश गरेका छन्। यि संस्थाहरुले माग गरेको रकम जोड्दा २ अर्व ४२ करोड १० लाख १७ हजार हुन आउँछ। यो हिसाव २०७० असार मसान्तसम्ममा पेश गरेका निवेदनको मात्र हो। एकै संस्थाले दुई शिर्षकमा समेत रकम माग गरेका छन्।

दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि भवन निर्माणसम्मको प्रयोजनको लागि उनीहरुले रकम माग गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष रकम लिएका संस्थाहरुले यो वर्ष पनि अनुदान माग गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यसरी अनुदान माग गरेका निवेदनमाथि छलफल गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि स्वास्थयले नै रकम उपलब्ध गराउॅँछ। अर्थले स्वीकृत गर्दा हुन आउने रकम स्वास्थ्यमा अपुग भएमा अर्थले नै थप गर्ने व्यवस्था रहेको अनुगमन शाखाका अधिकृत लिलाराज पौडेलले बताए।