न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र हरिप्रसाद बगालेको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै महानगरको निर्णय सदर गरेको हो । यसअघि पुस १ गतेबाट निःशुल्क पार्किङ हुने घोषणा भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।