कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाले नेपालको नागरिक उड्डयनका चुनौतीहरु विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै नागरिक उड्डयनको सुधारका लागि कर्मचारीहरुमा अपनत्व र प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र उड्डयनको सुरक्षा, ट्राफिक र प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढ्दो हवाई उडानलाई धान्न नसक्ने हुँदा सरकारले नै लगानी गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा सक्रियता बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक रुपमा ३७६ विमानले उडान र अवतरण गर्ने बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार डा. चिरन्जीवी नेपालले ‘नागरिक उड्डयन र निजीकरण’ विषयमा अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले व्यवस्थापन करार वा लिजमा दिई प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्न निजीकरण गर्ने सोचाई राखेको बताउँदै नागरिक उड्डयनका नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन खर्च राज्यले धान्न नसक्ने उल्ल्ोख गर्नुभयो ।

चीनजस्तो साम्यवादी मुलुकमा पनि विमानस्थललाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरी उचित व्यवस्थापन गरेको उदाहरण दिँदै अर्थविद नेपालले आर्थिक उदारीकरणलाई रणनीतिक साझेदार खोज्न र लगानी प्रोत्साहन गर्न उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विश्वका ५१ प्रतिशत मानिसले हवाई माध्यमबाट यात्रा गरिरहेकाले नेपालमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने ठूलो सम्भावना रहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्राधिकरणका इन्जिनियर सुर्वणराज उपाध्यायले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकपटकमा ९ वटा जहाजलाई -पार्किङ) अवतरण गराउने ट्राफिक क्षमता रहेपनि त्यसभन्दा बढी भएमा आकाश मै उडाइरहनु पर्ने बाध्यता रहेको, समानान्तर धावनमार्ग नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म आन्तरिक उडानलाई रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको र ध्वनि प्रदूषणको समस्या यथावत रहेको औँल्याउनुभयो । रासस