»
२६ अर्ब बैंकबाट व्यक्तिमा
२६ अर्ब बैंकबाट व्यक्तिमा
निर्वाचन खर्च र रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिले जनताका हातमा ४ महिनामै २६ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । यो सर्वसाधारणले आफूसँगै राखेको रकम हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमा बैंक वित्तीय संस्थाबाहिर १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रहेकामा कात्तिक मसान्तमा २ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स निर्यात आदि स्रोतबाट आउने विदेशी पैसा साटेर केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउँछ । गत वर्षको यसै अवधिभन्दा यस पटक ७ अर्बभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणकहाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यसअघि यसरी बजारमा पठाएको पैसा बैंकहरूमा जम्मा हुने गरे पनि यस पटक हातमा बढी छ ।
'चुनावका क्रममा रकम परिचालन बढेर यस्तो देखिएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'निक्षेपको ब्याज घटेर पनि खर्च गर्ने वा घरमै राख्ने क्रम बढेको हुन सक्छ ।' बजारमा रकम बढ्दा प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धिमा देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगेको छ । चार महिनामा रेमिट्यान्स डलरमा हिसाब गर्दा २३ र नेपाली रुपैयाँमा ४०.५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।
बैंक वित्तीय संस्थाको लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएका बेला यस्ता संस्थाले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने रकम भने बढ्दै गएको छ ।
तथ्यांकअनुसार ४ महिनामा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम १६.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ प्रतिशतले घटेको थियो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम पनि क्रमशः साढे २० र १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वसाधारणसँग रहेको, बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र उनीहरू आपै+mले राख्ने नगद रकमलाई सञ्चित मुद्रा भनिन्छ । सञ्चित मुद्रा पनि ४ महिनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो वृद्धि गत वर्षभन्दा १४ प्रतिशत हो ।
सञ्चित मुद्रासँगै बैंक वित्तीय संस्थासँग तत्काल लगानी गर्न सकिने रकम तरलता भने ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपबाट उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपैमै राख्नुपर्ने रकम र सवा प्रतिशत सञ्चालन खर्च घटाएर निकालिने रकम तरतला हो । जसलाई उनीहरूले तत्काल लगानी गर्न सक्ने रकम भनेर बुझिन्छ । कर्जा प्रवाह अपेक्षित नभएका कारण उक्त रकम थन्किएको हो । कर्जाको माग नहुनु निजी क्षेत्रले उत्पादन नबढाउनु हो ।
यससँगै सरकारको पुँजीगत खर्च पनि साढे ४ महिनामा विनियोजन गरिएको रकमको ७ प्रतिशत मात्रै हुनुले पनि सरकारले तोकेको अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना कर्जा विस्तार ०.२ प्रतिशतले मात्र भएको छ । कर्जा विस्तार नहुने तर मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने क्रमले राष्ट्र बैंकको चिन्ता बढाएको छ । उसलाई बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) खिच्न असहज बनाएको छ । 'कर्जा लक्ष्यअनुसार विस्तार हुने हो भने मात्र तरलता खिच्न सजिलो हुन्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा विस्तार भए मात्र प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वृद्धि पाउन सहज हुन्छ ।'
आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५ प्रतिशतले बढेको छ । जुन ५८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हो । यही अवधिमा कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यो ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो ४ महिनामा निक्षेप २.९ र कर्जा ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
निक्षेप बढ्ने क्रमले पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याज भने घट्ने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ४.८६ प्रतिशत छ । यही अवधिमा कर्जाको ब्याजदर भने ११.७९ प्रतिशत छ । यसले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ६.९३ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेर पाउने ब्याज थप घट्दै ०.०३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यही अवधिमा वाणिज्य बैंकको औसत अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज पनि ०.२२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ खुद व्यापार घाटाको वृद्धिदरमा केही कमी आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिनामा व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा व्यापार घाटा ३६ प्रतिशतले बढेको थियो । चार महिनामा वस्तु निर्यात १२ प्रतिशत र आयात १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
रेमिट्यान्स निर्यात आदि स्रोतबाट आउने विदेशी पैसा साटेर केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउँछ । गत वर्षको यसै अवधिभन्दा यस पटक ७ अर्बभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणकहाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार यसअघि यसरी बजारमा पठाएको पैसा बैंकहरूमा जम्मा हुने गरे पनि यस पटक हातमा बढी छ ।
'चुनावका क्रममा रकम परिचालन बढेर यस्तो देखिएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'निक्षेपको ब्याज घटेर पनि खर्च गर्ने वा घरमै राख्ने क्रम बढेको हुन सक्छ ।' बजारमा रकम बढ्दा प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धिमा देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगेको छ । चार महिनामा रेमिट्यान्स डलरमा हिसाब गर्दा २३ र नेपाली रुपैयाँमा ४०.५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।
बैंक वित्तीय संस्थाको लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएका बेला यस्ता संस्थाले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने रकम भने बढ्दै गएको छ ।
तथ्यांकअनुसार ४ महिनामा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम १६.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ प्रतिशतले घटेको थियो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम पनि क्रमशः साढे २० र १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वसाधारणसँग रहेको, बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र उनीहरू आपै+mले राख्ने नगद रकमलाई सञ्चित मुद्रा भनिन्छ । सञ्चित मुद्रा पनि ४ महिनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो वृद्धि गत वर्षभन्दा १४ प्रतिशत हो ।
सञ्चित मुद्रासँगै बैंक वित्तीय संस्थासँग तत्काल लगानी गर्न सकिने रकम तरलता भने ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपबाट उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपैमै राख्नुपर्ने रकम र सवा प्रतिशत सञ्चालन खर्च घटाएर निकालिने रकम तरतला हो । जसलाई उनीहरूले तत्काल लगानी गर्न सक्ने रकम भनेर बुझिन्छ । कर्जा प्रवाह अपेक्षित नभएका कारण उक्त रकम थन्किएको हो । कर्जाको माग नहुनु निजी क्षेत्रले उत्पादन नबढाउनु हो ।
यससँगै सरकारको पुँजीगत खर्च पनि साढे ४ महिनामा विनियोजन गरिएको रकमको ७ प्रतिशत मात्रै हुनुले पनि सरकारले तोकेको अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना कर्जा विस्तार ०.२ प्रतिशतले मात्र भएको छ । कर्जा विस्तार नहुने तर मूल्यवृद्धि बढ्दै जाने क्रमले राष्ट्र बैंकको चिन्ता बढाएको छ । उसलाई बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) खिच्न असहज बनाएको छ । 'कर्जा लक्ष्यअनुसार विस्तार हुने हो भने मात्र तरलता खिच्न सजिलो हुन्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा विस्तार भए मात्र प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वृद्धि पाउन सहज हुन्छ ।'
आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५ प्रतिशतले बढेको छ । जुन ५८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हो । यही अवधिमा कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यो ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो ४ महिनामा निक्षेप २.९ र कर्जा ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
निक्षेप बढ्ने क्रमले पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याज भने घट्ने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ४.८६ प्रतिशत छ । यही अवधिमा कर्जाको ब्याजदर भने ११.७९ प्रतिशत छ । यसले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ६.९३ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेर पाउने ब्याज थप घट्दै ०.०३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यही अवधिमा वाणिज्य बैंकको औसत अन्तर बैंक कारोबारको ब्याज पनि ०.२२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ खुद व्यापार घाटाको वृद्धिदरमा केही कमी आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिनामा व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा व्यापार घाटा ३६ प्रतिशतले बढेको थियो । चार महिनामा वस्तु निर्यात १२ प्रतिशत र आयात १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
Labels:
0 comments
Write Down Your Responses