संविधानसभाको चुनावपछि विवादका कारण समानुपातिकको सूची बुझाउन नसकिरहेका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा ७ दिनको समय मागेर सहमतिको प्रयास घनीभूत पारेका हुन् । यसक्रममा प्रमुख दलहरुवीच पाँचबुँदे लिखित सहमति गर्ने तयारी छ । जसमध्ये नयाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाई त्यसको संयोजक प्रचण्डलाई बनाइनुपर्ने एमाओवादीले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

साथै एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर त्यसको ९ महिनाभित्र अर्को आम चुनाव गर्नुपर्ने एमाओवादीले राखेको प्रस्तावमा पनि कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । अब नयाँ चुनावको मिति र उच्चस्तरीय संयन्त्रबारे सहमति जुट्नासाथ संविधानसभामा प्रवेशको ढोका खुल्ने एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई बनाउनुपर्छ भनेका छौं,’ एमाओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा कांग्रेसका केही नेताहरु सहमत हुनुभएको छ भने केही नेताचाँहि तिनीहरुलाई किन दिने ? भन्ने प्रश्न गरिरहनुभएको छ । एमाले यसमा सहमत भएको छैन ।’

आफूहरुले १ वर्षभित्र संविधान जारी हुनुपर्ने र त्यसको ९ महिनापछि अर्को आम निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको तर यसमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सहमत हुन बाँकी रहेको एमाओवादी स्रोत बताउँछ । तर, संसदबाटै धाँधलीको छानविनका लागि एमाओवादी सहमत भइसकेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिपत्रमा यसलाई निर्वाचनमा भएका गतिविधिको छानविन अघि बढाउन दलहरु सहमत छन् भनेर उल्लेख गरिने छ र पछि संसदीय छानविन समिति बनाइने छ ।’

सहमतिको दोस्रो बुँदामा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता लगायतका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न बाह्रबुँदे समझदारीका सहयात्री दलहरु सहमत छन् भन्ने उल्लेख गर्न दलहरुवीच सहमति भइसकेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग -टीआरसी) तत्काल गठन गर्न पनि दलहरुवीच सहमति भइसकेको बुझिएको छ । ‘सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘टीआरसी तत्काल गठनका लागि दलहरु सहमत छन् भन्ने छ’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो,’ अब नमिलेका विषय भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने र संविधान बनेको ९ महिनामा अर्को चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै हो ।

स्रोतका अनुसार अबको केही दिनभित्रै प्रमुख दलहरुवीच लिखित सहमति सार्वजनिक हुनेछ । लिखित सहमति भएपछि एमाओवादीले समानुपातिकतर्फका सभासदहरुको छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एमाओवादीको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भएको छ ।