विद्युत प्राधिकरणमा सेवा नदिनेलाई २ हजार जरिवाना

१६ मंसिर, काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सेवा लिन जाँदा नपाएर हैरान भएका सर्वसाधारणलाई खुसीको खबर छ, अब ‘समयमै सेवा नदिएमा प्राधिकरणलाई दैनिक २ सय ५० रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।’ विद्युत् प्राधिकरणद्वारा दिइने सेवामा ढिलाइ भइरहेको र ग्राहकले अनावश्यक रूपमा सास्ती भोगिरहनुपरेको गुनासो बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले समयमै सेवा नदिएमा प्राधिकरणलाई जरिवाना र ग्राहकले क्षतिपूर्ति दिने गरी नागरिक बडापत्र तयार पारेको हो । आगामी माघ महिनादेखि नै सो क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्राधिकरणको क्षतिपूर्ति र नागरिक बडापत्रबारे तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार समयमै सेवा नपाएका सर्वसाधारणले भने २ सय ५० रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणले तोकेअनुसारका दिनभित्र सेवा नदिएमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो । ग्राहकले समयमै सेवा नपाएको निवेदन दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र टुंगो लगाइदिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पोल, तार र ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा नयाँ बत्ती÷लाइन जडान, काटिएको विद्युत् सप्लाइ पुनः जोड्ने, मिटर ठाउँसारी, नामसारी र मिटरको क्षमता घटबढलगायतका काम समयमै नगरेमा २ सय ५० तथा प्रतिदिन १ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित ग्राहकको केबल चुँडिएमा वा मिटरमा फ्युज गएमा गुनासो गरेपछि सहरमा १२ घन्टाभित्र, सुगम ग्रामीण क्षेत्रमा ४८ घन्टाभित्र र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ७२ घन्टाभित्र प्राधिकरणले सेवा नदिएमा १ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, मिटर जाँच परीक्षण कार्य सात दिनभित्र नगरेमा सिंगल फेजको १ हजार तथा थ्री फेज र टीओटी मिटरको २ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रान्सफर्मर जलेमा महानगरपालिकाभित्र २४ घन्टाभित्र, सुगम ग्रामीणभित्र तीन दिनभित्र र दुर्गमभित्र सात दिनभित्र सेवा नदिएमा पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित समयभित्र प्राधिकरणले सेवा नदिएमा २ सय ५० देखि २ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरिएको छ,’ समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव किरणराज शर्माले राजधानीसँग भने, ‘क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रले प्राधिकरणबाट दिइने सेवा अझ व्यवस्थित, सहज र पारदर्शी हुनेछ भने कर्मचारीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिमबाट बच्नका लागि भए पनि सेवामा प्रभावकारिता आउनेछ ।
’ प्राधिकरणबाट दिइने सेवामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोलाई कम तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र तयार गरी प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई बुझाइसकेको छ । सचिव पण्डितले प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘समितिले दिएको प्रतिवेदन आवश्यक परेमा संशोधनसहित बोर्डबाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी माघ महिनादेखि नै लागू गर्ने लक्ष्य छ ।

Labels: