१३ मंसिर, काठमाडौं । कांग्रेसले एमाओवादीले राखेको अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार बेहोरेको एमाओवादीले निर्वाचनबाट कांग्रेस-एमाले दुई तिहाइको निकटमा पुग्ने देखेपछि सशंकित हुँदै उसले सरकार र संविधान निर्माणसमेत सहमतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बुधबार आफ्नै निवास महाराजगन्जमा राखेको राजधानीमा उपलब्ध कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । विगतमा सहमतिलाई मात्रै जोड दिँदा संविधान बन्न नसकी संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको निचोडका साथ कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमाओवादीको ‘सर्त’ नमान्ने निर्णय लिएको हो ।

कांग्रेस सभापति कोइरालासँग सोमबार भएको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कारको चेतावनी दिएको एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास व्यवहारबाट गर्नुपर्ने तर संविधान संशोधनतिर लाग्न नहुने सुझाव उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दिएका थिए ।

कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार हुने अडान राख्ने भएको छ । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान जारी नगरेसम्म राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएको हो । कांग्रेस सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । तर, उनीहरूले एमाओवादीले राखेजस्तो अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताएका थिए । नेताहरूले संविधानमा नै सहमतिको मात्रै व्यवस्था गर्दा सरकार र संविधानसमेत बन्न नसक्ने अवस्था आई मुलुक झनै अस्थिरतातर्फ धकलिने बताएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले अन्तरिम संविधानले सरकार निर्माण र नयाँ संविधानका विषयसमेत सहमतिबाट नै गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेकाले संशोधनको आवश्यकता नपर्ने बताए । ‘संविधानले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्रयत्न सहमतिकै सरकार बनाउने हो । त्यसमा भएन भने मात्रै बहुमतमा जाने हो,’ आचार्यले भने, ‘संविधानका विषयको हकमा पनि त्यही हो । सहमति हुन सकेन भने मात्रै दुई तिहाइले पास गर्ने हो । त्यसैले संविधान संशोधन यसमा आवश्यक छैन ।’

आचार्यले संविधानसभा र संसद्मा अलग-अलग अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । विगतमा संविधानसभाले संसदो छायाका रूपमा काम गर्नुपरेकाले अलग-अलग अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका हुन् । ‘कम्तीमा दुइटा अध्यक्ष भएमा संविधानसभाले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्छ । व्यवस्थापिकाको कार्यकारी सरकार हुन्छ तर संविधानसभाको कार्यकारी छैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले पनि अध्यक्ष अलग-अलग भएमा संविधानसभाले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्छ ।’

कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसहित विभिन्न नेताहरूसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटघाट र वार्ताका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।