प्राथमिकता राष्ट्रपति कि स्थानीय निकाय ?
नेकपा एमाले दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बन्ने बित्तिकै उसका आँखा र आकांक्षा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा गएर ठोक्किए । मुलुकको सुशासन, आर्थिक उन्नति र संविधान लेखनको सबै समाधान त्यही कुर्सीमा गएर अड्किएभै+m राष्ट्रपति पद आपmनो दलको कुनै नेताले पाउनुपर्ने माग उसले जोडतोडका साथ गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र अरु केही साना दललाई यतिखेर यो माग सर्वथा अस्वाभाविक र असामयिक लागेको छ । एनेकपा माओवादीजस्ता दलहरूलाई यो पदका लागि अलि बढी चलखेल भइहाले कतै च्याँखे दाउ आपmनो पोल्टामा परिहाल्छ कि भन्ने आश छ । उनीहरू पनि चेसबोर्डमा आपmना गोटी सकेसम्म धुत्र्याइँपूर्वक चाल्न उद्यत छन् । साथै व्यवस्थापिकाको समेत काम गर्नेगरी चुनिएको संविधानसभामा पछिल्लो चुनावबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तीन शीर्ष नेताहरूको ठूलै हानथाप परेका समाचारहरू दिनदिनै आइरहेका छन् । एमालेको राष्ट्रपति पदमाथिको दाबी पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको सौदाबाजीको एउटा स्वरूप हो । त्यस्तै केही दिनयता उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा ठूलै खिचातानी भइरहेको छ ।
यी सबै राजनीतिक छलफल र दाउपेचमा स्थनीय निकायको निर्वचन कसरी छिट्टै गराउन सकिएला भन्ने विषयतर्फ कसैले सोच्नसम्म पनि आवश्यक सम्झेको छैन । दुर्भाग्यवश, त्यो कुनै पनि ठूला नेताको प्राथमिकतामा विलकुलै छैन । शीतल निवासमा रामवरण, केपी, झलनाथ वा पुष्पकमल जो बसे पनि आम मानिसलाई कुनै तात्त्विक फरक पर्दैन । त्यस्तै सिंहदरबारको अग्लो पर्खालभित्रको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रामचन्द्र, शेरबहादुर वा सुशील जो बसे पनि मुलुकको शासन, प्रशासन र जनहितका कार्यमा खासै फरक पर्ने सम्भावना छैन । तर आम नागरिकलाई आफूले चुनेर पठाएको, परिचित मानिस गाविस वा वडा अध्यक्ष रूपमा आपmनो सरोकारको काम गर्ने नजिकैको स्थानीय निकायमा उपस्थित हुुनुको ठूलो अर्थ राख्छ ।
अझ अनौठो त के भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पदका दाबेदारहरूमध्ये कोही पनि त्यो पदका लागि कसरी आफू अरुभन्दा बढी योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि असमर्थ छन् । किन प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आफैं हुनुपर्नेे ? अरुको भन्दा के फरक कार्ययोजना आफूसँग छ भन्ने प्रश्नको कसैसँग पनि चित्तबुभmदो जवाफ छैन । केवल सुविधाको पदमा बस्ने हतारोमात्र सबैमा छ । नेपाली नेताहरू कति कुर्सीपट्ट िर कति जनतापट्ट िफर्केर सोच्छन् र जनताका असजिलाप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुराको यी केही राम्रा उदाहरण हुन् । यस्तो दृष्टिकोणविहीन राजनीतिको अवश्यम्भावी परिणति हो, मुलुकको चरम आर्थिक दुर्दशा र जनताका बल्भिmंँदा दुःखहरू, जुन अब हाम्रा नियति भएका छन् ।
चौध वर्ष भयो, स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भएको । लोकतन्त्रको प्रगाढीकरण, स्थानीय विकास निर्माण, योजना छनोटदेखि जनस्तरमा सेवा-सुविधा वितरणका लागि जन-अनुमोदित यो संयन्त्र राज्यसत्ताको अपरिहार्य सञ्जाल होे । अहिले हरेक राजनीतिक दलका नेताको ओठमा झुन्डिएका 'समावेशीकरण', 'सशक्तीकरण' वा 'विकेन्द्रीकरण'जस्ता खोक्रा शब्दहरूलाई अर्थ दिने काम पनि यिनै स्थानीय निकायको सार्थक उपस्थितिले मात्र गर्न सक्थ्यो, सक्छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरित लोकतान्त्रिक आधिकार मुलुकलाई संघीयतामा लैजानका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाभ्याससमेत सावित हुने थियो । बृहत् शान्ति सम्झौता लगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव गराउन केही कुरा बाधक थिएन । अहिले पनि सबै दल र निणर्ायक नेताहरूको पहिलो राजनीतिक प्राथमिकता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा उच्चस्तरीय राजनीतक संयन्त्रका लागि दन्तबझान गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु हुनुपर्ने हो । तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ विगत सात वर्षभरि पनि पटक्कै वास्ता गरेन, अहिले पनि गरेको छैन ।
यतिखेर दलहरूभित्र समानुपातिकतर्फका सभासद् छान्न नसकेर मारकाटको स्थिति पैदा भएको छ । स्थानीय निकाय अस्तित्वमा भएकोे भए झन्डै चार हजार गाविस, सन्ताउन्न नगरपालिका र पचहत्तर जिल्ला विकास समितिहरूमा आपmनो हैसियतअनुसार सबै पार्टीका गरी करिब सवा लाख नेता-कार्यकर्ता अटाउँथे । अहिलेका सभासद् आकांक्षीमध्ये धेरै जिल्लामै व्यस्त हुन्थे । दलका नेताहरूलाई पनि त धेरै सजिलो हुन्थ्यो । तर नेताहरूले त्यसरी सोचेनन् । स्थानीय निर्वाचन गराएपछि द्रुतगतिमा जनस्तरमा प्रगाढ सम्पर्क भएको नेतृत्वको विकास हुन्छ । त्यसले काठमाडौंमा नवनिर्मित महलको आरामदायी बैठकमा बसेर व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको पासा खेल्ने नेताहरूलाई छिट्टै चुनौती दिन थाल्छ । अनि आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती थपिन्छ । यस्तै स्वार्थी विश्लेषण गरेर नेताहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई आपै+mप्रति लक्षित खतराको स्रोत माने । र चुनाव गराएनन् । अहिलेसम्म यो चुनाव हुन नसक्नुको यो बाहेक अन्य कुनै कारण छैन । चुनाव नगराउनुमा सबै ठूला नेताहरूको स्वार्थ मिलेको छ ।
धेरैलाई लागेको होला, समानुपातिकमा टिकट बाँड्न मुस्किल परेको अनुभवले नेताहरूलाई दुःखी बनाएको छ र यसले स्थानीय निकायको चुनावबारे निर्णय गर्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्ला । तर वर्तमान नेपालका नेताहरूको मानसिकता र चिन्तन शैली यसको ठीक उल्टो छ । देशभरका आफूलाई गतिला, टाठाबाठा र ठूलाबडा ठान्नेहरूको आपmना आँगनमा लागेको भीड र उनीहरूले झुकेर पद पाउनका लागि गरेको अनुनय-विनयले हाम्र नेताहरूलाई ठूलो गौरव, आत्मसन्तुष्टि र भाग्यविधाता हुनपाएको अनुभूति दिन्छ । यसमा उनीहरू अत्यन्तै सुख अनुभव गर्छन् । त्यसैले नेपालको नागरिक र बौद्धिक समाज लगायत सबैले जोडदार माग नगरी कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व स्थानीय चुनाव गराउन अग्रसर हुने सम्भावना छैन । यो सत्य हो ।
सबै ठूला नेताहरूले यो विषयलाई टाल्न एउटै वाक्य भन्ने गरेका छन्— 'मुलुक संघीयतामा नै जाने भएपछि अहिले स्थानीय निकायको चुनावको के अर्थ ?' शान्ति सम्झौता भएयता सधैं यसै भनिएको छ । र यो पूर्णतः बद्नियतपूर्ण राजनीतिक दाउपेच हो । किनभने अहिलेकै अवस्थामा पनि दलहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप नै एक वर्षभित्र नयाँ, संघीयताको स्वरूपसहितको संविधान बन्यो र विना ठूलो अड्चन लागू हुनसक्यो भने पनि त्यसअनुसार नियम, कानुनहरू निर्माण भएर राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रिया पुरा हुन कम्तीमा थप पाँच वर्ष लाग्छ । अझै अर्को पाँच वर्ष मुलुकलाई स्थानीय निकायविहीन राखिराख्नु किमार्थ हुँदैन । स्थानीय निकाय जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने र भोग्न पाउने व्यावहारिक पाठशाला हो । नयाँ संविधान अनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्न जस्तो खालका चुनौती आउने आशंका अहिले गरिंँदैछ, तिनलाईर् सम्बोधन गर्ने एउटा भरलाग्दो वैधानिक संयन्त्र स्थानीय निकाय हुनेछ । त्यसै उद्देश्यका लागि यो संयन्त्रलाई अभिमुखीकरण गर्न सकिन्छ । धेरै विकास निर्माण आयोजनानहरू स्थानीयहरूको अवरोधका कराण अवरुद्ध भएको अवस्थामा छ । तिनलाई सुचारु गर्ने र स्थानीयका उचित अधिकारहरू सुरक्षित गर्ने दुवै कामका लागि यो सबभन्दा उपयुक्त संरचना हो ।
निर्वाचित स्थानीय निकाय कुनै पनि मुलुकको आर्थिक र भैतिक विकास गर्ने सबभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । यसको स्वरूप राजनीतिकभन्दा बढी विकास निर्माण केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । यसैकारण संसारका कतिपय उन्नत लोकतन्त्रहरूमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन दलको टिकटका आधारमा गरिंँदैन । नेपालमा पनि यही पद्धति अपनाउनका लागि ठूलै गृहकार्य भइसकेको छ । बहुआयामिक द्वन्द्व उल्भिmने खतराको संघारमा रहेको नेपालका लागि यो पनि एउटा विचारणीय पक्ष हो ।
स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील रहेको भए लगातार तेस्रोपटक तीनवर्षे अपूरो योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । अहिले राष्ट्रको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता जसरी ह्रास भएको छ, त्यो स्थानीय निकाय नभएकै कारणले हो । वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनेले औसत गुणस्तरको कागजात बनाउन अप्ठ्यारो परेकोसमेत यही कारणले हो । यी सबैबाट ठूलो आर्थिक हानि मुलुकले खेपिरहेको छ । त्यसैले अब जतिसक्यो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतर्फ मुलुक, खासगरी 'ठूला' नेताहरूको ध्यान केन्दि्रत हुनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने विषयमा अहिले दलहरूबीच मतान्तर देखिएको छ । वास्तवमा यो संयन्त्रलाई कायम राख्न आवश्यक छ, तर फरक म्यान्डेटका साथ । संविधान सभाभित्र हुनुपर्ने छलफलका विषयलाई यहाँ निर्णय गर्न अथवा नयाँ बन्ने सरकारमाथि गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा दबाब दिन यो संयन्त्र विलकुलै आवश्यक छैन । तर मुलुकको आर्थिक विकाससम्बद्ध विवादहरूलाई टुंग्याउने र उन्नतिका लागि चिन्तन गर्ने उच्चस्तरीय मञ्चका रूपमा यसलाई कायम राख्नु सबभन्दा श्रेयस्कर र आवश्यक छ ।
यी सबै राजनीतिक छलफल र दाउपेचमा स्थनीय निकायको निर्वचन कसरी छिट्टै गराउन सकिएला भन्ने विषयतर्फ कसैले सोच्नसम्म पनि आवश्यक सम्झेको छैन । दुर्भाग्यवश, त्यो कुनै पनि ठूला नेताको प्राथमिकतामा विलकुलै छैन । शीतल निवासमा रामवरण, केपी, झलनाथ वा पुष्पकमल जो बसे पनि आम मानिसलाई कुनै तात्त्विक फरक पर्दैन । त्यस्तै सिंहदरबारको अग्लो पर्खालभित्रको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रामचन्द्र, शेरबहादुर वा सुशील जो बसे पनि मुलुकको शासन, प्रशासन र जनहितका कार्यमा खासै फरक पर्ने सम्भावना छैन । तर आम नागरिकलाई आफूले चुनेर पठाएको, परिचित मानिस गाविस वा वडा अध्यक्ष रूपमा आपmनो सरोकारको काम गर्ने नजिकैको स्थानीय निकायमा उपस्थित हुुनुको ठूलो अर्थ राख्छ ।
अझ अनौठो त के भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पदका दाबेदारहरूमध्ये कोही पनि त्यो पदका लागि कसरी आफू अरुभन्दा बढी योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि असमर्थ छन् । किन प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आफैं हुनुपर्नेे ? अरुको भन्दा के फरक कार्ययोजना आफूसँग छ भन्ने प्रश्नको कसैसँग पनि चित्तबुभmदो जवाफ छैन । केवल सुविधाको पदमा बस्ने हतारोमात्र सबैमा छ । नेपाली नेताहरू कति कुर्सीपट्ट िर कति जनतापट्ट िफर्केर सोच्छन् र जनताका असजिलाप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुराको यी केही राम्रा उदाहरण हुन् । यस्तो दृष्टिकोणविहीन राजनीतिको अवश्यम्भावी परिणति हो, मुलुकको चरम आर्थिक दुर्दशा र जनताका बल्भिmंँदा दुःखहरू, जुन अब हाम्रा नियति भएका छन् ।
चौध वर्ष भयो, स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भएको । लोकतन्त्रको प्रगाढीकरण, स्थानीय विकास निर्माण, योजना छनोटदेखि जनस्तरमा सेवा-सुविधा वितरणका लागि जन-अनुमोदित यो संयन्त्र राज्यसत्ताको अपरिहार्य सञ्जाल होे । अहिले हरेक राजनीतिक दलका नेताको ओठमा झुन्डिएका 'समावेशीकरण', 'सशक्तीकरण' वा 'विकेन्द्रीकरण'जस्ता खोक्रा शब्दहरूलाई अर्थ दिने काम पनि यिनै स्थानीय निकायको सार्थक उपस्थितिले मात्र गर्न सक्थ्यो, सक्छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरित लोकतान्त्रिक आधिकार मुलुकलाई संघीयतामा लैजानका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाभ्याससमेत सावित हुने थियो । बृहत् शान्ति सम्झौता लगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव गराउन केही कुरा बाधक थिएन । अहिले पनि सबै दल र निणर्ायक नेताहरूको पहिलो राजनीतिक प्राथमिकता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा उच्चस्तरीय राजनीतक संयन्त्रका लागि दन्तबझान गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु हुनुपर्ने हो । तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ विगत सात वर्षभरि पनि पटक्कै वास्ता गरेन, अहिले पनि गरेको छैन ।
यतिखेर दलहरूभित्र समानुपातिकतर्फका सभासद् छान्न नसकेर मारकाटको स्थिति पैदा भएको छ । स्थानीय निकाय अस्तित्वमा भएकोे भए झन्डै चार हजार गाविस, सन्ताउन्न नगरपालिका र पचहत्तर जिल्ला विकास समितिहरूमा आपmनो हैसियतअनुसार सबै पार्टीका गरी करिब सवा लाख नेता-कार्यकर्ता अटाउँथे । अहिलेका सभासद् आकांक्षीमध्ये धेरै जिल्लामै व्यस्त हुन्थे । दलका नेताहरूलाई पनि त धेरै सजिलो हुन्थ्यो । तर नेताहरूले त्यसरी सोचेनन् । स्थानीय निर्वाचन गराएपछि द्रुतगतिमा जनस्तरमा प्रगाढ सम्पर्क भएको नेतृत्वको विकास हुन्छ । त्यसले काठमाडौंमा नवनिर्मित महलको आरामदायी बैठकमा बसेर व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको पासा खेल्ने नेताहरूलाई छिट्टै चुनौती दिन थाल्छ । अनि आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती थपिन्छ । यस्तै स्वार्थी विश्लेषण गरेर नेताहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई आपै+mप्रति लक्षित खतराको स्रोत माने । र चुनाव गराएनन् । अहिलेसम्म यो चुनाव हुन नसक्नुको यो बाहेक अन्य कुनै कारण छैन । चुनाव नगराउनुमा सबै ठूला नेताहरूको स्वार्थ मिलेको छ ।
धेरैलाई लागेको होला, समानुपातिकमा टिकट बाँड्न मुस्किल परेको अनुभवले नेताहरूलाई दुःखी बनाएको छ र यसले स्थानीय निकायको चुनावबारे निर्णय गर्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्ला । तर वर्तमान नेपालका नेताहरूको मानसिकता र चिन्तन शैली यसको ठीक उल्टो छ । देशभरका आफूलाई गतिला, टाठाबाठा र ठूलाबडा ठान्नेहरूको आपmना आँगनमा लागेको भीड र उनीहरूले झुकेर पद पाउनका लागि गरेको अनुनय-विनयले हाम्र नेताहरूलाई ठूलो गौरव, आत्मसन्तुष्टि र भाग्यविधाता हुनपाएको अनुभूति दिन्छ । यसमा उनीहरू अत्यन्तै सुख अनुभव गर्छन् । त्यसैले नेपालको नागरिक र बौद्धिक समाज लगायत सबैले जोडदार माग नगरी कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व स्थानीय चुनाव गराउन अग्रसर हुने सम्भावना छैन । यो सत्य हो ।
सबै ठूला नेताहरूले यो विषयलाई टाल्न एउटै वाक्य भन्ने गरेका छन्— 'मुलुक संघीयतामा नै जाने भएपछि अहिले स्थानीय निकायको चुनावको के अर्थ ?' शान्ति सम्झौता भएयता सधैं यसै भनिएको छ । र यो पूर्णतः बद्नियतपूर्ण राजनीतिक दाउपेच हो । किनभने अहिलेकै अवस्थामा पनि दलहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप नै एक वर्षभित्र नयाँ, संघीयताको स्वरूपसहितको संविधान बन्यो र विना ठूलो अड्चन लागू हुनसक्यो भने पनि त्यसअनुसार नियम, कानुनहरू निर्माण भएर राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रिया पुरा हुन कम्तीमा थप पाँच वर्ष लाग्छ । अझै अर्को पाँच वर्ष मुलुकलाई स्थानीय निकायविहीन राखिराख्नु किमार्थ हुँदैन । स्थानीय निकाय जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने र भोग्न पाउने व्यावहारिक पाठशाला हो । नयाँ संविधान अनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्न जस्तो खालका चुनौती आउने आशंका अहिले गरिंँदैछ, तिनलाईर् सम्बोधन गर्ने एउटा भरलाग्दो वैधानिक संयन्त्र स्थानीय निकाय हुनेछ । त्यसै उद्देश्यका लागि यो संयन्त्रलाई अभिमुखीकरण गर्न सकिन्छ । धेरै विकास निर्माण आयोजनानहरू स्थानीयहरूको अवरोधका कराण अवरुद्ध भएको अवस्थामा छ । तिनलाई सुचारु गर्ने र स्थानीयका उचित अधिकारहरू सुरक्षित गर्ने दुवै कामका लागि यो सबभन्दा उपयुक्त संरचना हो ।
निर्वाचित स्थानीय निकाय कुनै पनि मुलुकको आर्थिक र भैतिक विकास गर्ने सबभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । यसको स्वरूप राजनीतिकभन्दा बढी विकास निर्माण केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । यसैकारण संसारका कतिपय उन्नत लोकतन्त्रहरूमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन दलको टिकटका आधारमा गरिंँदैन । नेपालमा पनि यही पद्धति अपनाउनका लागि ठूलै गृहकार्य भइसकेको छ । बहुआयामिक द्वन्द्व उल्भिmने खतराको संघारमा रहेको नेपालका लागि यो पनि एउटा विचारणीय पक्ष हो ।
स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील रहेको भए लगातार तेस्रोपटक तीनवर्षे अपूरो योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । अहिले राष्ट्रको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता जसरी ह्रास भएको छ, त्यो स्थानीय निकाय नभएकै कारणले हो । वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनेले औसत गुणस्तरको कागजात बनाउन अप्ठ्यारो परेकोसमेत यही कारणले हो । यी सबैबाट ठूलो आर्थिक हानि मुलुकले खेपिरहेको छ । त्यसैले अब जतिसक्यो छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतर्फ मुलुक, खासगरी 'ठूला' नेताहरूको ध्यान केन्दि्रत हुनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने विषयमा अहिले दलहरूबीच मतान्तर देखिएको छ । वास्तवमा यो संयन्त्रलाई कायम राख्न आवश्यक छ, तर फरक म्यान्डेटका साथ । संविधान सभाभित्र हुनुपर्ने छलफलका विषयलाई यहाँ निर्णय गर्न अथवा नयाँ बन्ने सरकारमाथि गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा दबाब दिन यो संयन्त्र विलकुलै आवश्यक छैन । तर मुलुकको आर्थिक विकाससम्बद्ध विवादहरूलाई टुंग्याउने र उन्नतिका लागि चिन्तन गर्ने उच्चस्तरीय मञ्चका रूपमा यसलाई कायम राख्नु सबभन्दा श्रेयस्कर र आवश्यक छ ।
0 comments
Write Down Your Responses