राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारी र सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूबीच बिहीबार संसद् सचिवालय र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीसँग धारा ६९ को व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे छलफल भएको छ ।

 

छलफलमा सहभागी संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनाएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सामान्य परिस्थितिमा यो कार्य राष्ट्राध्यक्षबाट हुने गरेको छ,’ छलफलपछि संसदा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हाम्रो असामान्य परिस्थितिको लिगेसी र विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानसभा बैठक आह्वान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, संविधान संशोधन वा बाधा अडाउ फुकाउबिना यसमा फेरबदल हुने देखिँदैन ।’

अन्तरिम संविधान जारी गर्दा तत्कालीन राजा निलम्बित अवस्थामा रहेको र राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभएकाले संविधानसभा बैठक बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । गणतन्त्र कार्यान्वयन पछिको संवैधानिक व्यवस्थामा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न जारी भएको २५ बुँदे बाधा अडाउ फुकाउ आदेशमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले गर्ने उल्लेख भएकाले संविधानसभाको बैठक बोलाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पाएका हुन् ।

छलफलमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल, आर्थिक सल्लाहकार शम्भुशरण कायस्थ, प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल, संसदा महासचिव भट्टराई, सचिव ठाकुर बराल, प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल, सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानालगाय अधिकारी सहभागी थिए । यसबारे थप छलफलपछि राष्ट्रपतिलाई आवश्यक राय दिने सचिवालयको तयारी छ । ‘हामीले विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रारम्भिक छलफल र अध्ययन मात्र सुरु गरेका हौं,’ राष्ट्रपति प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने ।