साथै उहाँले द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युँताउने हो भने तत्कालीन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् (समानान्तर सरकार)को प्रमुखको हैसियतले आफूलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सरकारलाई चुनौतिसमेत दिनुभएको छ ।

पौडेललाई गिरफ्तार गरेर सरकारले शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेको उहाँको आरोप छ । ‘२०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्मका सबै त्यस्ता मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिधिभित्र पर्ने प्रष्ट छँदाछँदै केही शान्ति र मेलमिलाप विरोधी तत्वहरुको उक्साहटमा आएर वर्तमान सरकारले यस्तो हर्कत गर्नु निन्दनीय छ’-भट्टराईले भन्नुभएको छ ।

अधिकारीका बाबुआमा नन्दप्रसाद र गंगामायाको आमरण अनशनलाई दुर्नियतपूर्ण भन्दै भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ-कसैले दुर्नियतपूर्ण ढंगले भोकहड्ताल गर्‍यो भन्दैमा आयोग गठन गर्नुको सट्टा यसरी मुद्दा चलाउन थाल्ने हो भने द्वन्द्वकालका दुवै पक्षबाट मारिएका र वेपत्ता पारिएका १७ हजार परिवारले भोक हड्ताल गरे के गर्ने ? त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया बाँकी रहन्छ ? टीआरसीमार्फत शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्ने कि प्राचिन कालको आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँतको जंगली सिद्धान्त अपनाउने ?’

एमाओवादी नेता भट्टराईले विगतमा भएको सहमति अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।