कतारमा उँटलगायतका पशुमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरस देखा परेको छ । 'यसकै कारण' एक कतारी र दुई विदेशीको ज्यान गइसकेको समाचार छ । ती जनावरको स्याहारलगायतमा दसौं हजार नेपाली कामदार पनि संलग्न छन् । तर, अहिलेसम्म नेपालीमा संक्रमण देखिएको खबर छैन । 'खाडी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग' (एमईआरएस) भनिएको यस भाइरसको अध्ययन गर्न देशभर सबै उँट र पशुको परीक्षण गर्ने कतार सरकारले जनाएको छ । यो भाइरस मानव वा पशु केबाट सरेको भन्ने प्रस्ट छुट्याउन नसकिएको उसले जनाएको छ । मृत्यु भएका दुई विदेशीको देश खुलाइएको छैन । कतारको सुपि्रप हेल्थ काउन्सीलले भने साउदी अरबबाट फैलिएको भनिएको यस रोगकै कारण मात्रै मृत्यु भएको सूचना सही नभएको जनाएको छ । नेपाली दूतावासले यस्तो प्रकारको रोगबाट नेपाली कामदार संक्रिमत भए/नभएको कुनै सूचना नआएको जनाएको छ । काउन्सीलका निर्देशक शेख मोहमद बिन हमाद हल थानीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो भाइरसबाट संक्रिमत भएर मृत्यु नभई अन्य 'क्रोनिक' रोगबाट भएको जनाए । मानव र जनावरसँगै बस्ने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने उसले जनाएको छ । काउन्सीलले वातावरण मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग समन्वय गरी रोग नियन्त्रण गर्न र पत्ता लगाउन काम थाल्ने जनाएको छ । 'एमईआरएस प्राणघातक रोग होइन,' पब्लिक हेल्थ डिर्पाटमेन्टका निर्देशक अल्थानीले भने, 'यो रोगबाट कतारमा जनावर र मान्छेको मृत्यु भएको होइन । उनीहरू अरू नै रोगबाट मृत्यु भएको हो ।' यस रोगको साउदी र कतारमा मात्रै प्रभाव परेको छ । कतारमा नौ जना व्यक्ति संक्रमित भएको बताइएको छ । अल्थानीले जनावर र मानिसबीच सम्बन्ध हुने भाइरस अहिले पत्ता लागिनसकेको बताए । साहानियाँको एउटा र्फमका १४ मध्ये तीनवटा उँट भाइरसबाट प्रभावित भएको अवस्थामा पत्ता लगाइएको थियो । त्यहाँ बस्ने दुई जनालाई समेत परीक्षण गर्दा 'पोजेटिभ' पाइएको छ । 'हामीलाई अझ थाहा छैन कि भाइरसबाट मानव र उँटमध्ये कसलाई पहिलो आक्रमण गर्छ । नयाँ अध्ययनले यो भाइरसको विशेषताबारे हामीलाई सहयोग गर्छ मध्ये आशा राखेका छौं,' उनले भने, 'यसको पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई ध्यानाकर्षण जनाएका छौं ।' निर्देशक अल्थानीले यो भाइरस परीक्षण गर्न जीवाणुलाई नेदरल्यान्डस् पठाएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय टोली थप अनुसन्धानका लागि छिट्टै आउने उनले जनाए । सरुवा रोग नियन्त्रणका प्रमुख मोहमद अल हजारीले देशव्यापी रूपमा जनावरबाट नमुना संकलन गर्ने उल्लेख गरे । यो संकलन उँटमा मात्र नभई घरपालुवा जनावर र बाहिरबाट ल्याएको जनावरमा समेत केन्दि्रत गर्ने जानकारी उनले दिए । दीर्घ रोग भएकालाई भाइरस संक्रमण भएमा खतरा रहेको उनले बताए । अस्पतालमा ४ हजार ३ सय २३ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ९ जनामा पोजेटिभ देखिएको हमाद अल रुमाहीले बताए । अधिकारीहरूका अनुसार अहिले कतारमा ६ लाख जनवार छन् । तिनमा ६५ हजार उँट छन् ।
बालबालिकाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपहार के होला ? यसमा धेरैका धेरैथरी मत हुन सक्लान् । तर निश्चय नै बालसाहित्य नै सबैभन्दा उपयुक्त उपहार हो भन्नेमा धेरैको विमति नरहला । केटाकेटीका लागि लेख्ने पनि साहित्यकार हुन् र ? तिनका लागि लेखिने पनि साहित्य हो र ? भन्ने मानसिकता अझै व्याप्त छ । तर गएको मंसिर १९ गतेको एउटा कार्यक्रमले बालबालिका लागि पनि साहित्य लेखिनुपर्छ । अझ तिनीहरूकै भाषामा लेखिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्यो । त्यस दिन तीन लेखकहरू शाश्वत पराजुली, श्रद्धा श्रेष्ठ तथा कृष्णदीप सिग्देलका चारवटा बालपुस्तकहरू 'मह बेच्ने भालु', 'मितेरी मनकी दुम्सी पोपो', मेरो घर खोई' र 'सबै भए खुसी' शीर्षकका नेपाली, नेवारी, मैथली तथा अंग्रेजी गरी चारवटा भाषामा प्रकाशित १६ वटा पुस्तकको लोकार्पण भयो । कथालय प्रकाशनको पहलमा नेपालका राष्ट्रभाषाहरू, राष्ट्रियभाषादेखि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुदित गरेर १६ वटा बालपुस्तकहरू प्रकाशित हुनु नै यो कार्यक्रमको विशेषता थियो । यसले बालसाहित्यकार तथा प्रकाशकहरूमा बालपुस्तकको भविष्य सुरक्षित तथा सकारात्मक भएको तरंग प्रसारित गर्यो । बालसाहित्यका अन्वेषक प्रमोद प्रधानका अनुसार नेपाली बालसाहित्यको इतिहासले एक शताब्दी काटिसकेको छ । बालसाहित्यको विकासमा विभिन्न चुनौतीहरू भए तापनि हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष दुई सय पचासभन्दा बढी नयाँ बालपुस्तकहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस किसिमको उत्साह र योजनाबद्ध पुस्तक प्रकाशनको तीव्रताले निकट भविष्यमै बालसाहित्यका पुस्तकहरूले नेपाली साहित्यको मूल प्रवाहमा आफ्नो स्थान बनाउने निश्चित छ । बालबालिकालाई नैतिकताको पाठ पढाउन, सूचित गर्न, शिक्षा दिन, मनोरञ्जन दिन, पढ्ने बानीको विकास गर्नजस्ता विभिन्न उद्देश्यसहित बालसाहित्य प्रकाशित हुने गरेको छ । आज बालसाहित्यको उद्देश्य अझै फराकिलो हुँदै गएको छ । विघटन र पुनर्निर्माण भइरहने यस समाजमा बालबालिकाभित्र एउटा असल चरित्र निमार्णका लागि मानवता र लोकतान्त्रिक विचारको बीजारोपण गर्ने जिम्मेवारी पनि बालसाहित्यमाथि थपिएको छ । मानिसभित्र संवेदना, सहिष्णुता र भावनात्मक एकताको विकासका लागि पनि साहित्यको खाँचो हुन्छ । यही जिम्मेवारी र खाँचो पूरा गर्नका लागि आज विभिन्न भाषामा बालसाहित्यको विकास अपरिहार्य भएको छ । नेपाल भाषामा धेरै पहिलेदेखि नै बालकविता लेखनको चलन थियो । तर किताबका रूपमा प्रकाशित भएको थिएन । नेपाल बालसाहित्य समाजको जर्नलमा कवीन्द्र शेखर रिमाल तथा शान्ति शाहीले उल्लेख गरेअनुसार 'नेपालभाषा १-२' नै सबैभन्दा पहिले प्रकाशित भएका बालपुस्तक हुन् । जुन सहिद शुक्रराज शास्त्रीले १९८९ सालमा बालबालिकाले पढुन् र बुझुन् भनेर तयार गरेका थिए । उनीहरूका तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म दुई सयभन्दा बढी बालपुस्तक नेपालभाषामा प्रकाशित छन् । नेपालभाषामा बालसाहित्यको विकासका लागि महाकवि सिद्धिदास, जगतसुन्दर मल्ल, प्रेमबहादुर कंसाकार, जगतलाल, सत्यमोहन जोशी, पूर्ण पथिक, दुर्गालाल श्रेष्ठ आदिको योगदान उल्लेखनीय पाइन्छ । मैथिली पनि नेपालमा धेरैले बोल्नेमध्येको भाषा हो । डा. रामदयाल राकेशका अनुसार मैथिली समाजमा लोक परम्पराअनुसार बालबालिकका लागि गाइने र सुनाइने विभिन्न बालगीतहरू र बालकथाहरू पाइन्छ । मैथिली समाजमा बालबालिकाको जन्म भएपछि माङ्गलिक अवसरमा गाइने गीतहरू जस्तै, 'बधाई', 'नामकरण', 'छठियार', 'सोहर' र 'लोरी' जस्ता लोक गीतहरू प्रचलित छन् । अन्य भाषामा जस्तै मैथली भाषामा भइरहेको बालसाहित्यको पनि उचित खोज तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपाली साहित्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । त्यसैले, हाम्रा साहित्यलाई पनि अनुवाद गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ । तर, केही चर्चित नेपाली पुस्तकले मात्र यस्तो सौभाग्य पाएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा, नेपाली बालसाहित्यलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरी नेपाली प्रकाशनबाट मुद्रण गर्ने चलन यता केही वर्षदेखि बढिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्र, त्यसमा पनि काठमाडौंमा चलिरहेका निजी विद्यालय तथा अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी तथा पढाउने अभिभावकको अंग्रेजी मोहका कारण अचेल अंग्रेजीमा प्रकाशित बालपुस्तकहरूको बजार बढिरहेको हो । यसै बजारको आवश्यकतालाई पूरा गर्न भए पनि नेपाली लेखकका सिर्जनाहरू अंग्रजीमा अनुवाद गरी प्रकाशन हुनु एक हिसाबले राम्रै मान्नुपर्छ । तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालमा ९२ भन्दा बढी भाषाहरू प्रचलनमा छन् । जातीय र भाषिक पहिचानका लागि संघर्ष भइरहेको हाम्रो मुलुकमा आज नेपाल भाषा र मैथली भाषामा बालपुस्तकहरू प्रकाशन हुनु सुखद र स्वागतयोग्य छ । समग्र नेपाली बालसाहित्यभित्र तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, थारू, शेर्पा, थामी, अबधीजस्ता अन्य राष्ट्रभाषाहरू पनि अटाउनुपर्छ । हुनु त, यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न मातृभाषामा बालसाहित्य लेखन तथा पुस्तक प्रकाशन भएको थियो । विभिन्न सामाजिक संस्था, निकाय तथा निजी प्रयासबाट बेला बखतमा थारू, नेपालभाषा, मैथिली भाषालगायत विभिन्न मातृभाषाहरूमा पुस्तकहरू प्रकाशन भएको पाइन्छ । नेपाल बालसाहित्य समाज तथा रुम टु रिडजस्ता सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न समयमा मातृभाषामा बालसाहित्य लेखन तथा पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छन् । तर, सीमित स्रोतसाधन, प्रचारप्रसार तथा खोजअनुसन्धानका कारण मातृभाषाहरूमा प्रकाशित बालपुस्तक तथा साहित्यको चर्चा परिचर्चा हुन बाँकी देखिन्छ । बालबालिकाले आमाबुबाबाट सबैभन्दा पहिला सिक्ने भाषा भन्नु नै मातृभाषा हो । त्यही भाषामा बालबालिकाले पढ्न र लेख्न जानेमा उसको बौद्धिक विकास सरल र सहज हुन्छ । आफूले घरपरिवारमा सबैभन्दा पहिले सिक्दै आएको भाषाबाहेक अन्य भाषाबाट अभिव्यक्त गर्नु बालबालिकाका लागि कठिन हुन्छ । मातृभाषामा रमाउने बालबालिकामा गैरमातृभाषाकै कारणले हीन भावना उत्पन्न भएको धेरै उदाहरण पनि पाइन्छ । आत्मविश्वासको कमीले भाषिक विविधताले भरिएको समाजमा ऊ पछाडि पर्न सक्छ । सम्भवतः यसैलाई मध्यनजर गरी प्राथमिक स्तरमा मातृभाषामा पठनपाठन गर्ने गराउने शिक्षा नीति पनि बनेको हो । शिक्षा नीतिमा जे भए पनि, मातृभाषामा प्रकाशित बालपुस्तकको संख्या भने न्यून रहेको छ । शिक्षा नीतिलाई अवलम्बन गर्दै, केही जागरुक शिक्षकहरूले मातृभाषामा पाठ्य सामग्रीको पाण्डुलिपि आफैं तयार गरेर आफ्नो समुदायका बालबालिकालाई पढाएका उदाहरणहरू छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रकाशकहरूले मातृभाषामा तयार भएका योग्य पाण्डुलिपिहरूलाई पहिचान गरेर प्रकाशन गर्न सके बालबालिकाको मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार एकातिर सुनिश्चित हुने थियो भने अर्कोतिर स्थानीय शिक्षकहरूलाई हौसला मिल्ने थियो । एक हातले ताली बज्दैन भनेझैं, मातृभाषामा बालपुस्तकको प्रवर्द्धन गर्नका लागि शिक्षक तथा प्रकाशकको पहलले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले मातृभाषामा छापिने पुस्तक प्रकाशन खर्च र वितरणमा विशेष सहयोग र योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न भाषा बोल्ने जनजातिको बसोबासको स्थिति अध्ययन गरेर त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विद्यालय तथा पुस्तकालयमा मातृभाषामा प्रकाशित पुस्तकहरूको निश्चित प्रति अनिवार्य खरिद गरी वितरण गर्ने गराउने प्रणालीको विकास गर्न सकेमा बालपुस्तकको प्रवर्द्धन द्रुत गतिमा हुन सक्छ । घटीमा पनि, विद्यालयको बजेटमा 'पुस्तक किन्ने' शीर्षकमा रहेको रकमले पुस्तकबाहेक अरूमा खर्च गर्न नपाउने नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सकेमा पनि हालका लागि बालसहित्यको विकासमा ठूलो राहत हुन्थो । बालसाहित्य कल्पनाले भरिभराउ हुन्छ, जहाँ बालबालिका उड्न सक्छन्, पौडन सक्छन्, दौडन सक्छन् र थाकेर चुर भएमा एकछिन् सुस्ताउन सक्छन् । त्यहाँ कुनै कुरा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ । त्यहाँ ढुंगा बोल्न सक्छ र रूख उड्न सक्छ । हजुरबालाई भीरबाट फाल्न खोज्ने बुबाआमालाई नातिनातिनाले तह लगाउन सक्छन् । के यस्तो रमाइलो र उपयोगी बालसाहित्यका पुस्तकलाई कसैले 'नाइँ' भन्न सक्ला र ?
रुण बराल/टिप्पणी
१३ मंसिर, काठमाडौं । अरुको एजेन्डालाई बोकेर खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख र नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएकोमा पश्चाताप गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला फेरि सहमतीय प्रणालीको राग अलाप्दै गर्दै पुनः कांग्रेस, एमाले र विदेशी शक्तिकै एजेन्डामा हिँड्न थालेको छ । विगतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डकै मुखबाट बकाएका विदेशी शक्तिले यसपालि फेरि प्रचण्डकै मुखबाट ‘सहमतीय सरकार’मा संगीत भर्न सफल भएका छन् ।
फेरि देखियो सत्तालिप्सा
सरकारमा नगएसम्म केही गर्न सकिन्न भन्ने ठानेको एकीकृत माओवादी अब २/३ वटा मन्त्रालय लिएर कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारमा सामेल भयो भने कसैले अनौठो नमाने हुन्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी भइरहेका बेला अमरेशकुमार सिंहसँग भेट गरेका प्रचण्ड र कांग्रेस सभासद सिंहको भनाइ यतिबेला एउटै छ, सहमतीय आधारमा एमाओवादी र माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाइनुपर्छ । तर, एमाओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्ने यो एजेन्डा एमाओवादीको हो कि हैन ? केन्द्रीय समितिले यसबारे बोलेको छैन । यद्यपि एमाओवादी हेडक्र्वाटर यतिबेला विदेशीको चाहनाअनुसार कांग्रेस एमालेको सरकारमा सामेल हुने छिद्र खोजिरहेको छ ।
एमाओवादी नेताहरुको सत्तालिप्सालाई राम्रोसँग चिनेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले एमाओवादीलाई केही मन्त्रालयल दिएर सरकारमा सामेल गराउन अब कुनै कञ्जुस्याइँ गर्ने छैनन् । भारत, अमेरिका लगायतका विदेशी शक्तिको पनि चाहना यही छ ।
सरकारमा जाँदा एमाले र कांग्रेसलाई सजिलो
तीन दिनअघि पेरिसडाडाँमा सम्पन्न एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया सहमतीय आधारमा गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीय प्रणालीमा जानका लागि अन्तरिम संविधानसमेत संशोधन गरिनुपर्ने एमाओवादीको माग छ । एमाओवादीको यो माग पूरा भयो भने यसबाट कांग्रेस र एमालेलाई फाइदा पुग्ने छ भने एमाओवादीलाई ठूलो घाटा हुनेछ ।
देशी विदेशी शक्तिहरु यतिबेला एमाओवादीलाई प्रतिपक्षमा बसेको हेर्न चाहँदैनन् । उसलाई केही मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमै सहभागी गराउन सकियो भने उसको प्रतिपक्षी भूमिका समाप्त हुन्छ र संविधान जारी गर्न सजिलो हुन्छ । एमाओवादीसमेत सरकारमा बसेर बनाएको संविधानमा पहिचानको एजेन्डा समावेश नभए पनि नैतिकरुपमा त्यसको जवाफदेहिता एाओवादीले समेत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र जनजातिप्रतिको उसको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुनेछ । सरकारमा गइसकेपछि एजेन्डामा चित्त नबुझेर एमाओवादीले वीचैमा सरकार छाड्यो भने पनि एकपटक सरकारमा गएपछि ऊ पदलोलुप र बिटुलो भएको पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमालेलाई सजिलो हुने छ ।
प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो
यतिबेला एमाओवादीले सरकारमा जान्न र प्रतिपक्षमा बस्छु भन्यो भने कांग्रेस, एमाले र विदेशीका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुनेछ । किनभने यतिबेला विदेशीले एमाओवादी र माओवादी दुबैलाई सरकारमा सामेल गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने राग अलापिरहेका छन् । र, अचम्म के छ भने विदेशी शक्तिको यही एजेन्डालाई एमाअेावादीको केन्द्रीय समितिले समेत पारित गरिदिएको र छ र भनेको छ, संविधान निर्माण सहमतिका आधारमा गरिनुपर्छ । माइन्युटमा नलेखिए पनि एमाओवादी नेतृत्व संविधानससभामा गएर संविधान निर्माणमा मात्रै होइन, सरकारमै सहभागी हुन चाहन्छ । एमाओवादी त के, वैद्य माओवादीले पनि सरकारमा जानका लागि खुट्टो उचाल्न थालिसकेको छ ।
भाइ राप्रपा बन्ने कि माओवादी नै रहने ?
चुनाव सकिएपछि बसेको एमाओवादीको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले उसको आगामी भूमिका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको जस्तो भन्दा पनि ०५१ सालमा २० सीट जितेर तेस्रो दल बनेको राप्रपाको जस्तो देखाएको छ । एमाले र कांग्रेसमा देखिएको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिँदै त्यसबेला राप्रपाले सरकारको स्वाद मजाले चाखेको थियो । एमाओवादी पनि यतिबेला सत्ताबाहिर जनताको माझमा बस्नै नसक्ने र मधेसी एवं जनजाति दलहरुको आड लिएर भए पनि पहिचान पक्षधरका नाममा मोर्चा बनाई कांग्रेस र एमालेवीच खेल खेलेर सरकारमै पुग्ने दाऊमा लागेको छ । तर, यस्तो सत्तालोलुप कार्यनीतिको परिणाम यही हुने छ कि भविश्यमा उसले पुनः पश्चाताप गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिपक्षमा बस्दा के फाइदा ?
एमाओवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि या नभए पनि उसको एजेन्डा अनुसारको संविधान बन्न मुस्किल छ । कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइ ल्याएको अवस्थामा अबको संघीयता बहुपहिचानका आधारमा नै बन्ने छ । तर, एमाओवादीले प्रतिपक्षमा बस्यो भने नयाँ संविधानप्रति उसले सैद्धान्तिक असहमति प्रकट गर्ने नैतिक हैसियत बाँकी रहन्छ र एमाले, कांग्रेसले गरेका गल्तीको उसले भागिदार भैरहनुपर्ने छैन । यो अवस्थामा संविधान बनिसकेपछि एमाओवादीको सैद्धान्तिक धार वा वैकल्पिक मार्गचित्र सुरक्षित रहनेछ । जस्तो कि राप्रपा नेपालले विगतमा गणतन्त्रप्रति असहमति जनाएको थियो । यसपालि पनि उसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताप्रति फरक मत दर्ज गर्ने प्रष्ट छ । एमाओवादीले पनि आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर आफ्ना एजेन्डाप्रति अडान राख्नुमा जति सौन्दर्य छ, एमाले र कांग्रेसको बहुमत रहेको सरकारमा गएर संसदवादीहरुको एजेन्डामा नामले ल्याप्चे लगाउनु त्यति नै असुन्दर कार्य हुनेछ । तर, सत्ता र पैसाबाहेक सबथोक भ्रम हो भन्ने मान्यता राख्दै आएका एमाओवादी नेताहरुले कमल थापाले जति पनि मूल्यको राजनीति गर्न जानेका रहेनछन् । उनीहरु फेरि उतिबेला विदेशीको एजेन्डालाई आफ्नै एजेन्डा बनाएर सहमतीय सरकार र सहमतिको संविधान बनाउनुपर्ने राग अलापिइरहेका छन् ।
बहुमतबाटै बन्छ संविधान
सहमतिको संविधान बनाउने भनेको एमाओवादीको एजेन्डा अनुसारको संविधान बनाउने होइन । त्यस्तो संविधान बन्न सक्ने भए पहिलो संविधानसभामै बनिसक्थ्थो । सहमति भएन भने संविधानसभालाई विगतमा जस्तो बन्दी बनाउन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनुपर्छ र हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमतले जस्तो संविधान बनाए पनि त्यसलाई जलाउन सकिँदैन । यद्यपि सो संविधानप्रति लोकतान्त्रिक एवं बैधानिक ढंगबाट असहमति प्रकट गर्न पाइन्छ । अब सानो शक्तिले जति चिच्याए पनि सहमति नभएको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतले संविधान बनाउनेछ र बनाउन पाउनेछ । एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखिसकेको छ कि सहमति भएन भने संविधानसभामा प्रक्रियामा लगेर संविधान बनाइनेछ ।
बैकल्पिक शक्तिको खाँचो
विगतमा कांग्रेस र एमाले सत्ताको खेलमा अल्मलिए, सुरासुन्दरी र भ्रष्टाचार प्रकरणले संसदवादी शक्तिहरु दङदङी गन्हाउन थालेपछि जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न खोजे । तर, पूर्वराजाको सरकार पनि भ्रष्ट देखेपछि जनताले जनआन्दोलनमार्फत् राजतन्त्रको विकल्प खोजे । गणतन्त्र आयो र जनताले एमाओवादीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा ठूलो दल बनाए । तर, एमाओवादी नेताहरु कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि गैरजिम्मेवार, सत्तालोलुप, विदेशीका दलाल र भ्रष्ट देखिन थालेपछि जनताले एमाओवादीको समेत विकल्प खोजेका हुन् । यो विशिष्टतालाई बुझेर एमाओवादीले आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर जनतातर्फ केन्दि्रत गर्नुपर्नेमा सिंदरबारतिरै फर्केर सरकारतिर आँखा लगाउन थालिसकेको छ । तर, यो कार्यनीतिले एमाओवादीलाई संसदवादीहरुको वैकल्पिक शक्ति बनाउन सक्ने छैन ।
संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संरचना कायमै राख्ने, आफू सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्ने, सम्पूर्ण मन्त्रालयको गतिविधि नियाल्न छाँया मन्त्रालयहरु बनाएर त्यहाँभित्र कांग्रेस र एमालेले गर्ने भ्रष्टाचारको सुक्ष्म अध्ययन एवं भण्डाफोर गर्ने र आफ्ना एजेन्डाहरु संविधानसभामा दह्रोसँग राख्ने शक्तिको खाँचो छ यतिबेला । कांग्रेस र एमालेसँगै टाँसिएर सरकारमा जान र कमाऊ धन्दा चलाउनका लागि त राप्रपा छँदैछ, दीपक बोहोराहरु छँदैछन्, एमाओवादी नामको सानो पार्टी नै किन चाहियो ?
अहिलेको मुख्य सवाल भनेकै एमाले र कांग्रेसको वीचबाट नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने कि भाइ राप्रपा बनाउने ? सरकारमा जान खुट्टा उचालेका बाह्र भैयाको अभाव नभएको देशमा रातो रंगको अर्को राप्रपा किन चाहियो ? चाहिएको छ, स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबारसम्म प्रतिपक्षी शक्ति, जसले सत्तापक्षको राम्रो निगरानी गरोस् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बनेकै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतपक्ष हो । सहमति र ‘मिलिजुली सरकार’का नाममा ‘मिलिजुली भ्रष्टाचार’को अभ्यास यसअघि नै असफल सावित भैसकेको छ ।
जित्नेलाई संविधान बनाउन दिइयोस्
प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुको अर्थ संसदका कुर्सी भाँच्नुपर्छ भन्ने विल्कुल होइन । छलफल र बहसका आधारमा संविधानसभाभित्र आफ्ना एजेन्डा राखेर त्यसलाई पारित गर्ने बैधानिक बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ । तर, सहमति खोज्ने बाहनामा शीर्षनेताको कोटरीमा लगेर संविधानसभालाई कैद गरिनु हुँदैन । तर, संविधानसभामा अभ्यास जति अभ्यास गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना एजेन्डा मानेनन् भने एमाओवादीले रोएर केही हुँदैन । राजनीतिमा धैयर्त जनाउन सक्यो र जनतालाई बुझाउन सक्यो भने एमाओवादीले भविश्यमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर, लोकतन्त्रमा सडक वा संसद अवरुद्ध गरेर संविधान फेरिँदैन । बहुमत जनताले आफनो संविधान आफैं बनाउन पाउनुपर्छ ।
माधव नेपालले जतिसुकै सुन्दर भनेर व्याख्या गरे पनि ०४७ सालको संविधान एमालेलाई मन परेको थिएन, त्यसैले उसले त्यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । आफ्नो एजेन्डाको सम्बोधन भएन भने ०७० सालको संविधानलाई पनि एमाओवादीले आलोचनात्मक समर्थन गर्न सक्छ, तर आफूलाई सरकारमा नलगिए सडक आन्दोलन गरेर भए पनि संविधानै बन्न दिन्न भनियो भने त्यो अर्को मूर्खता हुनेछ । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्ने र आफ्नो असहमति जनतामा नम्रतापूर्वक राख्न सक्ने नैतिकता र धैर्यता चाहिन्छ ।

