मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले एनआरएनका संस्थाकप अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको भाइ वीरेन्द्र महतोलाई सभासद बनाएको छ ।
लामो विवादपछि फोरमले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाएको ८ सभासदको नाम बुझाएको हो । फोरमले महतोसँगै पैसावाल श्रवणकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष मोहम्मद लालबाबु, जन्नतुन निशा, शिवजी यादव, छाँया शर्मा, उषा यादव र लक्ष्मीकुमारी चौधरीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
पार्टीले मापदण्ड मिचेको भन्दै महासचिव रामसहाय यादवले भने बैठक बहिस्कार गर्नु भएको छ ।
जातीय पहिचानसहितको संघीयताको एजेण्डा उठाउँदा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता गोपाल किरातीलाई ‘जातिवादी’ आरोप लाग्ने गरेको छ । किराती आफैं पनि यस्तो जातीय वकालतबाट वाक्क भैसक्नुभएको रहेछ । ‘कस्तो संसार बनाउन भनेर हिँडेको मान्छे, यही जातीय कुरामा अल्झिनुपरेको छ,’ किरातीले अनलाइनखबरसँग मनको कुरा खोल्नुभयो ।
जाडो छल्न शेर्पा टोपी लगाएर झुल्किनुभएका किरातीसँग पेरिसडाँडाको चौरीमा बसेर कफी खाँदै अनलाइनखबरले प्रश्न गर्यो, ‘एमाओवादीले अब जातीय पहिचानको सवालमा कस्तो नीति अपनाउँदा ठीक होला ? तपाई त केही न केही सोचिराख्ने नेतामा पर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागमा यतिबेला के छ ?’
पहिचानको एजेण्डा छाड्ने हो भने एमाओवादी जनताबाटै लखेटिने उहाँको चेतावनी छ । ‘पहिचानको कुरा छाड्ने हो भने ताम्सालिङ, लिम्बुवान, मगरात सबै राज्य समिति हटाइदिनुपर्यो, हटाइसकेपछि जनताको तहबाटै माओवादी लेखेट्ने काम हुन्छ, त्यसपछि प्रतिक्रान्ति पूरा हुन्छ । देख्यौ ? यो माओवादी त फटाहा, धोकेबाज हो नि भन्दै साम्राज्यवाद आउँछ’ किरातीले भन्नुभयो ।
जाडो छल्न शेर्पा टोपी लगाएर झुल्किनुभएका किरातीसँग पेरिसडाँडाको चौरीमा बसेर कफी खाँदै अनलाइनखबरले प्रश्न गर्यो, ‘एमाओवादीले अब जातीय पहिचानको सवालमा कस्तो नीति अपनाउँदा ठीक होला ? तपाई त केही न केही सोचिराख्ने नेतामा पर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागमा यतिबेला के छ ?’अनलाइनखबरको प्रश्नमा गोपाल किराती (साइँला)ले ब्राह्मण र खसहरुले आफ्नो राज्य खोइ भनेर प्रश्न उठाउनु जायज भएको तर्क गर्नुभयो । अब जातीय पहिचानको विरोध गर्ने र लिम्बुवान, ताम्सालिङ खोस्ने होइन कि क्षेत्रीबाहुनलाई पनि अलग्गै राज्य दिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पछि हट्नु भनेको प्रतिगमन हो, अब खस मोर्चा र खसान राज्य बनाएर अघि बढ्ने नीति लिनुपर्छ,’ किरातीले बख्खेटोपी कहिले भुइँमा राख्दै त कहिले शीरमा लगाउँदै भन्नुभयो, ‘मैले पूर्वपोलिटब्युरो बैठकमा यो कुरा भनिसकेको छु, यसमा बाबुराम भट्टराईजीसमेत सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’
संविधानसभा निर्वाचनमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत मत आएपछि एमाओवादीमा यतिबेला संघीयताबारे पार्टी लिएको नीतिमाथि नै समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज प्रमुख नेताबाटै उठन थालेका बेला किरातीले बाहुन क्षेत्रीलाई पनि राज्य दिनुपर्ने माग अघि सार्नुभएको हो ।
खस ब्राम्हणको राज्य खोइ भन्ने प्रश्न जायज
नेता किराती अब पार्टीमा खस जातिको समेत मोर्चा बनाउने र संघीय संरचनामा जाँदा पश्चिम नेपालमा खसान प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । किरातीले पश्चिम नेपाल (कर्णाली-सेती महाकाली) मा प्रगतिशील खसान मोर्चा बनाउनुपर्यो भन्दै खसान राज्य समिति बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।
किरातीले खसहरुको छुट्टै राज्य नबनाउने हो भने माओवादीले पहिचानसहितको संघीयता ल्याउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । आफ्नो यस्तो सुझावपछि पछिल्लोपटक पूर्वउपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव पोष्टबहादुर बोगटी सकारात्मक देखिनुभएको उहाँको भनाइ छ ।
किरातीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’पहिचानको संघीयतालाई बुझाउन यसो गर्न एकदमै जरुरी छ, नगरे हाम्रो पार्टीले पहिचानको संघीयता ल्याउन सक्दैन । भ्रम खण्डन गरी साध्ये नहुने भो ।’
आफूलाई लिम्बुको नाममा लिम्बुवान, मगरको नाममा मगराँत भएपछि खस ब्राम्हणको खै ? भन्ने प्रश्न आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यो प्रश्न जायज भएको बताउनुभयो । ‘मान्छेले बराबरी खोज्नु उसको अधिकार हो । खसहरु नेपालको निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहयता नेतृत्वकर्ता समूदायका रुपमा स्थापित छन् । तर, बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भएकाले देशमा खस जातिको एकाधिकार समस्या भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो-’लिम्बुको नाममा लिम्बुवान, मगरको नाममा मगराँत, तामाङको नाममा ताम्सालिङ गरिसकेपछि खस ब्राम्हणको खै ? भन्ने प्रश्न जायज छ ।’
माओवादीमा मिसिनु अघि किरात वकर्स पार्टीमा रहेका किरातीले प्रस्ताव गरेको संघीय संरचनामा यसअघि पनि खसान राज्य थियो । नेपालमा रहेका खसहरुको मनोबैज्ञानिक सम्मानका लागि खसान राज्य जरुरी भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’खस मोर्चा बनाउनु पर्यो । यसो गर्दा प्रगतिशील हुन्छ तर, लिम्बु, तामाङ, मगर सबैको हटाउँ भन्दा प्रतिगामी हुन्छ । तर, माओवादी पार्टीमा पनि कतिपयको चिन्तन पनि प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने खालको छ ।’
कमानसिंहलाई भनें – ताम्सालिङ चलाउन सक्नुहुन्न
०६८ वैशाखमा किरातीले पार्टीमा खसहरुको मोर्चा बनाउने प्रस्ताव राख्दा जनजाति नेताहरु हामी मान्दैनौं भन्दै उफि्रए । किरातीको प्रस्तावको विरोध गर्नेमा हाल दक्षिण कोरियाको राजदूत रहेका कमानसिंह लामादेखि वैद्य माओवादीतिर लागेका देव गुरुङ र सुरेश आलेमगरसम्म हुनुहुन्थ्यो ।
‘पेरिसडाँडामा मेरो खसान मोर्चासम्बन्धी प्रस्तावमाथि जनजाति नेताहरुले प्रश्न उठाउनु भो, कमानसिंह लामाले यो खसमोर्चा म मान्दिँन भन्नुभो’ पुरानो स्मरण कोट्याउदै माओवादी नेता किरातीले अनालाइनखबरको टोलीलाई सुनाउनुभयो- ‘मैले लामालाई समातेर भनंे, ‘तपाईले मान्नुपर्छ ।’ ‘मान्दिँन तपाईले के गर्नुहुन्छ ?’ भनेर उहाँ चर्किनु भो । मैले भनेँ, ‘खस मोर्चा तपाई मान्नुहुन्न र खसान गणराज्य स्वीकार गर्नुहुन्न भने तपाई ताम्सालिङ पाउनुहुन्न, पाइहाले पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्न ।’
त्यसैगरी सुरेश आले र देव गुरुङले पनि खस राज्य कहाँ हुन्छ गोपालजी भदै खसहरुको मोर्चा बनाउनु भनेको दमनका लागि हो भन्ने तर्क गरेको किरातीले बताउनुभयो ।
पहिचानबारे एमाओवादी नेतामै अस्पष्टता
पहिचानसहितको संघीयताबारे एकीकृत नेकपा माओवादी नेताहरु नै अस्पष्ट रहेको किरातीको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो- ‘संघीयताको सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र हरिबोल गजुरेल प्रष्ट हुनुहुन्छ, जन्मले ब्राम्हण तर कर्मले माक्र्सवादी, लेलिनवादी र माओवादी कम्युनिष्ट अरु धेरै नेताहरुमा अस्पष्टता छ । कतिपय त विरोधी पनि हुनुहुन्छ ।’ उहाँले अघि भन्नुभयो-’जातीय सवलमा कर लाग्यो भने पार्टीको नीति भनिदिने अन्यथा आफूले पहल गरेर नभन्ने ।’
एमाओवादीको नीति नै गलत
किरातीले एमाओवादीको जातीय नीति गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो-’जातीय नीति निर्माणको सवालमा लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकीकृत नेकपा माओवादीको नीति त्रुटीपूर्ण छ, एकांकी छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
पहिचानको एजेण्डा छाड्ने हो भने एमाओवादी जनताबाटै लखेटिने उहाँको चेतावनी छ । ‘पहिचानको कुरा छाड्ने हो भने ताम्सालिङ, लिम्बुवान, मगरात सबै राज्य समिति हटाइदिनुपर्यो, हटाइसकेपछि जनताको तहबाटै माओवादी लेखेट्ने काम हुन्छ, त्यसपछि प्रतिक्रान्ति पूरा हुन्छ । देख्यौ ? यो माओवादी त फटाहा, धोकेबाज हो नि भन्दै साम्राज्यवाद आउँछ’ किरातीले भन्नुभयो ।एड्स नै लाग्यो कि क्या हो ?
खस मोर्चा गठनसम्बन्धी किरातीको प्रस्ताव यतिबेला केन्द्रीय समितिबाट स्थायी समितिमा पठाइएको छ । तर, अझै छलफल हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो- ‘०६८ सालको केन्द्रीय समितिमै ‘खस मोर्चाबारे’ भन्ने एजेण्डा राखियो, स्थायी कमिटीमा पठाउने भनियो, अहिलेसम्म रोग ग्रस्त भएर बसेको छ । कहिलेकाँही नेताहरुलाई भन्ने गरेको छु, ‘एड्स नै लाग्यो कि क्या हो खस मोर्चाको प्रस्तावलाई ?’
बामपुड्के बनेर बस्नु परेको छ
जातीय एजेण्डा उठाउँदा आफूले धेरै हैरानी खेप्नुपरेको किरातीले सुनाउनुभयो । ‘जबसम्म यो पार्टीका कमरेडहरु जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिको निम्ति पहलकर्ता बन्नुहुन्न, तबसम्म यो साइँलाले दुःख पाइराख्नुपर्छ । जुन दिन मुक्ति हुन्छ, त्यसको भोलिपल्टै देखि म जाति र पातिको शब्द बन्द गरिदिन्छु, मलाई त हैरान नै लागेको छ’ किरातीले भन्नुभयो-’कस्तो संसार बनाउन लागेको, यही खुडि्कलो उक्लिन नसकेर वामपुड्के बनेर बस्नु परेको छ ।’
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टै-छुट्टै भेटेर संविधानसभाको बैठक आहृवान लगायतका विषयमा छलफल गर्नु भएको हो ।
भेटमा संविधानसभा बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक तथा कानूनी प्रक्रिया मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ । ‘राष्ट्राध्यक्ष निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्नु भएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’संसदको बैठक आहृवान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनु भएको छ भने संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यक्षको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाई छ । त्यो उहाँहरुले भन्नु भएको छ ।’
भेटमा संविधानसभा बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक तथा कानूनी प्रक्रिया मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ । ‘राष्ट्राध्यक्ष निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्नु भएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’संसदको बैठक आहृवान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनु भएको छ भने संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यक्षको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाई छ । त्यो उहाँहरुले भन्नु भएको छ ।’अन्तरिम संविधानको धारा ५९ मा प्रधानमन्त्रीले बैठक आहृवान गर्ने भन्ने रहेपनि कुन अवस्थामा त्यो लेखिएको हो भन्ने हेर्नु पर्ने शीलत निवासको तर्फ छ । सल्लाहकार दाहालका अनुसार त्यसका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवधान रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले आवश्वयक प्रक्रिया मिलाउने काम मन्त्रिपरिषद् र दलहरुको भएको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसबारे राजनीतिक समितिमा छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको हो र राजनीतिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ’ प्रचण्डले भन्ुनभयो-’बैठक आहृवान गरेर यसबारे छलफल गरौं भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेको छु ।’
संविधान संशोधन गर्न रेग्मीको सुझाव
भेटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बैठकको उद्घाटन गर्ने लेखिएको हुनाले त्यसलाई संशोधन नगरी राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसका लागि दलका नेताहरुले बैठकबाट पारित गरेर संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खोलिदिनु पर्ने राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनुभएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘संविधानसभाको उद्घाटन कसले गर्ने भन्ने विषय सरकारका कारण विवादमा आएकै होइन, यो त दलहरुकै कोर्टमा छ,’ रेग्मीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, प्रमुख दलहरुले राष्ट्रपतिसँग मिलेर बाधा अड्काऊ फुकाउने बाटो खोले भने राष्ट्रपतिबाटै उद्घाटन हुन्छ, अन्यथा संविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा संलग्न दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएपछि राष्ट्रपतिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि शीतल निवास बोलाउनुभएको हो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो गल्ती नसच्याएको बताउनु भएको छ ।
समानुपातिक सभासद छनोटलाई लिएर भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले दुई बुँदे असहमति राख्दै प्रचण्डलाई निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिनु भएको थियो ।
‘प्रचण्डले आफ्नो गल्ती सच्याउनु भएन, यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’ आफ्नो अल्टिमेटमलाई प्रचण्डलेे बेवास्ता गरेपछि भट्टराईले भन्नु भएको छ-’अध्यक्षले खबर गर्नुहुन्छ भनेर पर्खिएर बस्यौं तर, बोलाउनु भएन । यसबाट हामी असाध्यै गम्भीर र दुःखी भएको छौं ।’
आफूहरुले व्यक्तिको नभई पद्धति, प्रणाली र केन्द्रीय समितिले तय गरेको मापदण्डको कुरा उठाएको भन्दै उहाँले आफ्नो कुरा अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्ने समेत बताउनु भएको छ ।
‘प्रचण्डले आफ्नो गल्ती सच्याउनु भएन, यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’ आफ्नो अल्टिमेटमलाई प्रचण्डलेे बेवास्ता गरेपछि भट्टराईले भन्नु भएको छ-’अध्यक्षले खबर गर्नुहुन्छ भनेर पर्खिएर बस्यौं तर, बोलाउनु भएन । यसबाट हामी असाध्यै गम्भीर र दुःखी भएको छौं ।’
आफूहरुले व्यक्तिको नभई पद्धति, प्रणाली र केन्द्रीय समितिले तय गरेको मापदण्डको कुरा उठाएको भन्दै उहाँले आफ्नो कुरा अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्ने समेत बताउनु भएको छ ।