'प्याकेज सहमति' खोज्दै एमाले
मंसिर १५ - कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई बिहीबार भेटेर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरे । कांग्रेस पहिलो पार्टी भएकाले खनालको यो प्रस्ताव अस्वाभाविक छैन । तर एमालेकै नेताहरू भन्छन्- यसको अर्थ काग्रेसले स्वतः नेतृत्व गरोस् भन्ने होइन ।
एमाले नेताहरुले काग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिनु अघि नै 'प्याकेज सहमति'को प्रस्ताव चाहेका छन् । एमालेले सरकारको नेतृत्वको पहिलो दाबा गरेको छैन तर काग्रेसले नेतृत्व लिदा अन्य पदहरु कसरी बाँडफाँड हुन्छन् भन्नेमा गम्भीर चासो दिएको छ ।
सहमतिकासाथ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवारीका मुख्य पदहरुमा त्यही अनुसारको पूर्वसमझदारी आवश्यक हुने एमाले नेताहरुको धारणा छ । 'सहमतिसाथ कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा काग्र्रेसले प्याकेज ल्याउनुपर्यो नी' एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसंग भने, 'हामी यो, उ भन्दैनौ काग्रेस प्याकेज भित्र के के राख्न खोज्छ त्यो सुन्न चाहन्छौ ।' जनमत करिब निकट रहेकाले त्यही अनुसार काँग्रेस प्रकट हुन चाहन्छ कि चाहदैन आफूहरुले हेरिरहेको नेपालले बताए ।
एमाले अध्यक्ष खनालले दुई दिन अघि यस्तै धारणा राखेका थिए । संविधान निर्माणको काम टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले दुई ठूला दलबीच गहिरो पूर्वसमझदारी हुनुपर्ने खनालको धारणा थियो । जनमत करिब बराबरी भएकाले त्यसलाई बुझेर काग्रेस अघि बढा सहज हुने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र संबैधानिक समितिको सभापति लगायतका मुख्य पदहरुमा समझदारी बन्नु आवश्यक छ । पहिलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व काग्र्रेसले गर्ने भएपछि अन्य पदहरुमा उचित बाँडफाँड हुनुपर्ने चाहना एमालेको हो । कुन जिम्मेवारी कसरी लिने भन्नेमा एमाले नेताहरुले मुख खोल्न चाहेका छैनन् । तर जनमतअनुसार आफ्नो पार्टीको उचित कदर हुनेगरी बाँडफाँडहुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
काग्रेसकै करिब समान हैसियतमा आफ्नो जनमत भएकाले त्यसको कदर हुनु पर्ने एमालेको भनाई छ । ठूलो दल भएकाले सबैलाई सहमतिका साथ हिड्ने वातावरण तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी काग्रेसकै हुने उसले ठानेको छ ।
'विभिन्न कामका जिम्मेवारी छन्, यसलाई पदप्राप्तीका ढंगले बुझुहुदैन, ती सबै प्रमुख जिम्मेवारी एउटा पक्षले मात्र लिंदा चल्न सक्दैन' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'एमाले पनि बराबरीकै हैसियतको पार्टी भएकाले कार्यविभाजन पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ त्यसो हुन सकेन भने संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पनि असर पर्न सक्छ ।'
जनताको नयाँ म्यान्डेट आएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको समेत नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राष्ट्रपति आप््नो भागमा पर्नुपर्ने एमाले बृत्तको तर्क छ । अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने हो भने अन्य पदहरूमा त्यही अनुसारको सहमति आवश्यक पर्ने नेताहरुको धारणा छ । अन्तरिमसंविधानमा नयाँ संविधान जारी नहुदा सम्म अहिलेकै राष्ट्रपति पदमा रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
'संविधानमा उल्लेख नभएपनि नयाँ म्यान्डेट आएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आफैले केही भन्नु पर्ने हो' सचिव ज्ञवालीले भने, 'यदी संविधान संशोधन गर्ने हो भने गर्नुपर्यो, नगर्ने हो र अहिलेकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राख्ने हो भने पनि सहमति त चाहिन्छ ।'
यस अघिको संविधानसभा चुनावपछि एमाओवादी एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा संविधान जारी हुन नसकेको काग्रेस एमालेको बुझाई थियो । 'अहिले पहिलो स्थान हासिल गर्ने वित्तिकै काग्र्रेसले त्यही बाटो समाए स्थिति अनुकुल हुदैन' ज्ञवालले भने, 'संविधान निमर्ाणको राम्रो अवसर छ, यसलाई बिगार्ने ढंगले कोही पनि हि््न हुदैन, हैसियत अनुसार सबै दललाई समेट्नुपर्छ ।'
एमाले नेताहरुले काग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिनु अघि नै 'प्याकेज सहमति'को प्रस्ताव चाहेका छन् । एमालेले सरकारको नेतृत्वको पहिलो दाबा गरेको छैन तर काग्रेसले नेतृत्व लिदा अन्य पदहरु कसरी बाँडफाँड हुन्छन् भन्नेमा गम्भीर चासो दिएको छ ।
सहमतिकासाथ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवारीका मुख्य पदहरुमा त्यही अनुसारको पूर्वसमझदारी आवश्यक हुने एमाले नेताहरुको धारणा छ । 'सहमतिसाथ कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा काग्र्रेसले प्याकेज ल्याउनुपर्यो नी' एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसंग भने, 'हामी यो, उ भन्दैनौ काग्रेस प्याकेज भित्र के के राख्न खोज्छ त्यो सुन्न चाहन्छौ ।' जनमत करिब निकट रहेकाले त्यही अनुसार काँग्रेस प्रकट हुन चाहन्छ कि चाहदैन आफूहरुले हेरिरहेको नेपालले बताए ।
एमाले अध्यक्ष खनालले दुई दिन अघि यस्तै धारणा राखेका थिए । संविधान निर्माणको काम टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले दुई ठूला दलबीच गहिरो पूर्वसमझदारी हुनुपर्ने खनालको धारणा थियो । जनमत करिब बराबरी भएकाले त्यसलाई बुझेर काग्रेस अघि बढा सहज हुने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र संबैधानिक समितिको सभापति लगायतका मुख्य पदहरुमा समझदारी बन्नु आवश्यक छ । पहिलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व काग्र्रेसले गर्ने भएपछि अन्य पदहरुमा उचित बाँडफाँड हुनुपर्ने चाहना एमालेको हो । कुन जिम्मेवारी कसरी लिने भन्नेमा एमाले नेताहरुले मुख खोल्न चाहेका छैनन् । तर जनमतअनुसार आफ्नो पार्टीको उचित कदर हुनेगरी बाँडफाँडहुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
काग्रेसकै करिब समान हैसियतमा आफ्नो जनमत भएकाले त्यसको कदर हुनु पर्ने एमालेको भनाई छ । ठूलो दल भएकाले सबैलाई सहमतिका साथ हिड्ने वातावरण तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी काग्रेसकै हुने उसले ठानेको छ ।
'विभिन्न कामका जिम्मेवारी छन्, यसलाई पदप्राप्तीका ढंगले बुझुहुदैन, ती सबै प्रमुख जिम्मेवारी एउटा पक्षले मात्र लिंदा चल्न सक्दैन' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'एमाले पनि बराबरीकै हैसियतको पार्टी भएकाले कार्यविभाजन पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ त्यसो हुन सकेन भने संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पनि असर पर्न सक्छ ।'
जनताको नयाँ म्यान्डेट आएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको समेत नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेपछि राष्ट्रपति आप््नो भागमा पर्नुपर्ने एमाले बृत्तको तर्क छ । अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने हो भने अन्य पदहरूमा त्यही अनुसारको सहमति आवश्यक पर्ने नेताहरुको धारणा छ । अन्तरिमसंविधानमा नयाँ संविधान जारी नहुदा सम्म अहिलेकै राष्ट्रपति पदमा रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
'संविधानमा उल्लेख नभएपनि नयाँ म्यान्डेट आएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आफैले केही भन्नु पर्ने हो' सचिव ज्ञवालीले भने, 'यदी संविधान संशोधन गर्ने हो भने गर्नुपर्यो, नगर्ने हो र अहिलेकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राख्ने हो भने पनि सहमति त चाहिन्छ ।'
यस अघिको संविधानसभा चुनावपछि एमाओवादी एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा संविधान जारी हुन नसकेको काग्रेस एमालेको बुझाई थियो । 'अहिले पहिलो स्थान हासिल गर्ने वित्तिकै काग्र्रेसले त्यही बाटो समाए स्थिति अनुकुल हुदैन' ज्ञवालले भने, 'संविधान निमर्ाणको राम्रो अवसर छ, यसलाई बिगार्ने ढंगले कोही पनि हि््न हुदैन, हैसियत अनुसार सबै दललाई समेट्नुपर्छ ।'
0 comments
Write Down Your Responses