जनादेश अनुरुप राष्ट्रपतिको विषय टुङग्याउनु पर्छ : पोख्रेल

१४ मंसिर, काठमाण्डौ ।  नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश आइसकेकोले अब राष्ट्रपतिको विषयलाई पनि सोही अनुसार टुङग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ । नयाँ राष्ट्रपति बनाउने वा अहिलेकै राष्ट्रपति राख्ने भन्ने विषयलाई सहमति अनुसार नयाँ जनमतको म्याण्डेट अनुरुप नै टुङग्याउनु पर्ने भन्दै अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई पनि निरन्तरता दिने भए पनि फ्रेस म्याण्डेड अनुसार नै दिनु पर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
shankar pokhrel
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले काँग्रेस ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएकोले अब सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने दायित्व पनि उसैको भएको भन्दै सरकार, राष्ट्रपति र संविधान निर्माणको विषयलाई आफ्नो प्रस्तावमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमत नपुगेको अवस्थामा एमाओवादीको संविधान संसोधनको माग उचित नभएको तर्क गर्दै उहाँले एमाओवादीले आफ्नो एजेण्डा अनुसार संविधान संसोधनको माग गर्नु राजनीतिक रुपमा अनुचित भने नभएको टिप्पणी गर्नु भयो । पोख्रेलले भन्नुभयो,’एमाओवादीले राजनीतिक रुपमा पोजिसन राख्न खोज्नु अनुचित होईन, दलहरुले आफ्नो ऐजेण्डा संविधान राख्न खोज्छन । त्यो स्वभाविक नै हो । ‘
साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकासशरण महतले कम्तिमा संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्म सहमतिकै आधारमा सरकार र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउने योजनामा काँग्रेस रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले एमाओवादीले भने जस्तो अहिले नै संविधान संसोधन गरेर पूर्ण सहमतिको कुरा राखिए संविधान फेरि पनि बन्न नसक्ने दावी गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो,’सतप्रतिसत सहमतिको ब्यवस्थाबाट संविधान बन्न सक्दैन । ‘उहाँले राष्ट्रपतिको विषयलाई भाग बण्डाको विषय बनाएर जनतालाई फेरि पनि निरास बनाउन नहुने तक गर्दै यस विषयमा सहमतिले बाटो खोज्नु पर्ने स्पष्ट पार्नु भयो । यद्यपी डा महतले नयाँ निर्वाचनसँगै राष्ट्रपतिको विषयमा पनि बहस भने सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’संविधानमा पनि नयाँ संविधान जारी नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपति कायम रहने ब्यवस्था छ । फेरि राष्ट्रपतिले पनि सन्तुलित रुपमा जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,’एमाओवादीले भने जस्तो धाधली भएको छैन । परिणाम स्विकारेर मिलेर संविधान बनाऔँ । ‘
एकीकृत माओवादीका नेता देबेन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा धाँधली भएको छानविन नभए र संविधानमै सहमतिको सुनिश्चितता नगरिए सरकार र संविधानसभामा नजाने स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो,’प्रत्यक्ष र समानुपातिकको परिणाम नमिलेको, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको १० बुँदे परिपत्र, सेनाको ब्यारेकमा मतपेटिका राखेको र प्रतिनिधि बस्न नदिएको विषयमा पहिला जवाफ चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै सहभागिताको कुरा आउँछ ।’

0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.