बजेटमा बोलिएका राष्ट्रिय संकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रीको निर्देशन
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेन : अर्थसचिव
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट वक्तव्यमा बोलिएका विषय राष्ट्रको संकल्प भएकाले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको विकास आयोजनाहरुको चौमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले बजेटले प्राथमिकतामा राखेका विकास आयोजनामा कुनै समस्या आएको भए समन्वय गरेर समस्याको निदान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले पशु तथा बाली बीमा, लघु वित्त कार्यक्रम, शीतभण्डार निर्माणमा व्याज अनुदानजस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्र बैंकसँग तत्काल समन्वय गरेर अघि बढाउन आग्रह गर्दै अर्को चौमासिक बैठकलाई निरासाजनक नबनाउन अर्हाउनु भयो ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायभित्रै समन्वय हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो- ‘प्रगति विवरण मागेर औपचारिकता पुर्याउने काम नगर्नुस्, लिएरै देखाउनुस् ।’
‘समयमै बजेट आयो, अख्तियारी गयो, कार्यक्रम स्वीकृत भयो । अब कामको समय हो । तपाईंहरुको कार्यशैलीले देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले चुनाव, चाडपर्वका कारण हुन नसकेका कामलाई अब अघि बढाउनुस् ।’ मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो- ‘तपाईंहरु अघि बढ्नुस् म पछाडि हुनेछु ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रकुमार शाक्यले प्रगति शून्य राख्ने परम्परा अन्त्य गर्न सुझाव दिँदै त्यस्तो परिस्थिति आए त्यसको स्पष्ट कारण उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यस्ता बैठकहरुमा एउटै समस्या बारम्बार देखाउने पद्दति ठीक नभएको भन्दै कागजमा लेखिएका भन्दा पनि त्यस पछाडि लुकेका कारणको विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले अहिले देखिन नसकेको विकासको स्पष्ट तस्वीर अर्को बैठकमा देखिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक रुपान्तरणको लागि कृषिको व्यावसायिकरण एकमात्र विकल्प भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लघुवित्तका क्षेत्रमा नियमन गर्न राष्ट बैंक तयार रहेको भन्दै यसतर्फ सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले प्रथम चौमासिक अवधिमा भएको चौमासिक खर्च अत्यन्त निरासाजनक भएको भन्दै यसले देशले लिएको आर्थिक विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
आयोजना प्रमुखहरुलाई सही बाटोमा ल्याउनु अहिलेको चुनौती भएको बताउँदै सचिव सुवेदीले कार्य सम्पादनको गति लाजमर्दो अवस्थामा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिको काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अनुगमनमा थप जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक सुमन शर्माले साग किन्ने र बोइङ किन्ने सरकारी प्रक्रिया एउटै भएका कारण प्राथमिकताका विकास आयोजनामा सरल प्रक्रिया खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अरुको नियमन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिनु शोभनीय नभएको बताए । उनीहरुको तर्क थियो, भौतिक र वित्तिय प्रगतिको खाडल बढ्नु शुभ लक्षण होइन् । सहभागीहरुले नाममा राष्टिय गौरव तर व्यवहारमा ती आयोजनाहरुले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गर्दै अब तिनीहरुको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताए ।
0 comments
Write Down Your Responses