उहाँले प्रस्तावित व्यापार सहजीकरण सम्झौताले भूपरिवेष्ठित राष्टहरुको नैसर्गिक र पारवहन अधिकार समावेश गर्न सदस्य राष्टले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लामो समयदेखि अवरुद्ध दोहा कार्यसूचिलाई अविलम्ब तार्कि निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, भूपरिवेष्ठित राष्टको अधिकार सुनिश्चित गर्न २००३ मा पारित कार्ययोजनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

अति कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशलाई दिने सुविधामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री कोइरालाले आफ्नो अधिकारका लागि सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

बैठकले भूपरिवेष्ठित राष्टहरुको तर्फबाट संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा भूपरिवेष्ठित राष्टका नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्टहरुको संयोजन पाराग्वेले गरेको छ ।