पछिल्ला केही दिनयता गोरखा फुजेल हत्याकाण्ड चर्चा र विवादमा छ । द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बुबाआमा नन्दप्रसाद र गंगामाया आमरण अनशनमा छन् । प्रहरीले एमाओवादीका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेपछि डा. बाबुराम भट्टराईलगायत एमाओवादी नेताहरु आक्रोशित छन् भने अधिकारकर्मीहरु एमाओवादीको विपक्षमा छन् । यसअघि काभ्रेको पाँचखालमा सेनाद्वारा हत्या गरिएकी मैना र ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याकाण्ड र बालकृष्ण ढुंगेलको विषय पनि यसैगरी चर्चा र विवादमा रहृयो ।

द्वन्द्वकालका घटनाको छानविनका लागि शान्ति सम्झौतामै उल्लेख भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अझैसम्म बन्न सकेको छैन । सम्झौता भएको ७ वर्ष नाघिसक्दा पनि आयोग गठन गर्न असफल भएका दलहरु एक अर्कालाई दोष देखाएर उम्कने गरेका छन् ।

सत्य निरुपणन तथा मेलमिलाप आयोग ७ वर्षसम्म किन बन्न सकेन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा एमाले नेता अग्नि खरेलले भन्नुभयो-’पीडितलाई केन्दि्रत गरेर कानुन बनाउन एमओवादी तयार नहुँदा समस्या आएको हो । कानुन बनाउने तर, दोषी पत्ता लागे पनि कारवाही नगरी मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने उसको अडान नै समस्या हो ।’ अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कारवाही गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्ने खरेलको भनाइ छ ।

तर, एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटा भने खरेलको दाबी खारेज गर्नुहुन्छ । ‘हामी त सुरुदेखि नै आयोग छिट्टै बनाउँ भन्ने पक्षमा छौं’ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’बाहिर एमाओवादीका कारण भनिन्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन मानेन भन्छन् । तर, द्वन्द्वकालका ८० प्रतिशत गम्भीर अपराध कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सत्तामा रहँदा भएका छन् । हामी अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आयोग बनाउन तयार छौं ।’ देवकोटाले केही व्यक्तिले द्वन्द्वकालका घटनालाई फैजदारी अपराध अन्तरगत लैजान खोजेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

पछिल्लोपटक चार दलबीच सहमति भएर राष्ट्रपतिले गत चैत १ गते सत्य निरुपण तथा मेलपिलाप र वेपत्ता खोजविन आयोग गठन सम्वन्धी अध्योदश जारी गर्नुभएको थियो । तर, पीडितहरुले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । यो मुद्दाको अहिले सुनुवाइ सकिएको र पुस ४ गते अन्तिम आदेश सुनाउने तय भएको रिट निवेदकमध्येका एक द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बनाएको विधेयक संसदमा पेश भए पनि पारित हुन सकेन । प्रचण्ड सरकार ढलेपछि कांग्रेस-एमालेको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो ।

विज्ञहरुका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमेलमिलिाप आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाबारे निवोदन दिन पीडितलाई अह्वान गर्छ र त्यसअनुसार दर्ता हुन आएका उजुरीमध्ये गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन एवं युद्ध अपराधसम्बन्धी घटनालाई छुट्याएर अनुसन्धान गर्छ । त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनामा दोषीलाई नियमित कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारवाहीका लागि आयोगले सिफरिस गर्दछ र त्यसअनुसार मुद्दा चल्छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेकका अन्य घटनामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन एवं पीडितले माफी दिन चाहेमा घटनामा संलग्नलाई माफीका लागि प्रक्रिलया अगाडि बढ्न सक्छ ।

कस्ता घटनालाई गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन एवं युद्ध अपराध मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । बलात्कार, गैरकानूनी हत्या एवं निशस्त्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई त्यस्तो अपराध मानिने प्रचलन रहेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका साथै बेपत्तासम्बन्धी छानविन गर्ने छुट्टै आयोग बनाइनुपर्ने मानवअधिकारवादीहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर, यस्ता आयोगहरुले घटनाको छानविन गरी सरकारलाई कारवाहीको सिफारिसमात्रै गर्ने भएकाले, अपहरण, वेपत्ता पार्ने लगायतका अपराधमा सजायँ गर्न लागि स्पष्ट कानूनसमेत निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मानवअधिकारवादीहरुको माग रहँदै आएको छ ।