राजनीतिमा एजेन्डाको कपिराइट हुँदैन’

कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका नीलाम्बर आचार्यलाई अहिले कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवीका रूपमा चिनिन्छ । विघटित संविधान सभामा संवैधानिक समितिको सभापति रहेका आचार्य दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउनेमा निकै आशावादी छन् । पहिलेको भन्दा यो सभामा केके कुरा सहज छन्, केके अप्ठ्यारा छन्, उनले केलाएका छन् । मुद्दा एकातिर र जनादेश अर्कातिर भयो भन्ने भनाइलाई आचार्य मान्दैनन् । उनी संविधान लाई काठ होइन, रूख-बिरुवा मान्छन्, जो पलाउँछ विकास हुन्छ । संविधान विद् आचार्यसँग शनिबार बिहान कान्तिपुरका लागि सुधीर शर्मा र यज्ञशले गरेको कुराकानीको अंशः


संविधान सभा निर्वाचनबाट आएको जनादेशको मूल सन्देश के हो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
पहिलो कुरा त, अहिलेको निर्वाचनले अनिश्चिततालाई अन्त्य गरेको छ, दिशाहीनता समाप्त भएको छ, जनताले आपmनो प्रभुसत्ता पुनः कायम गरेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै काम गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता संस्थालाई निरन्तरता दिने काम भएको छ । यसैले यो निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ । संविधान सभाको यो निर्वाचन राजनीतिक निर्वाचन थियो । किनभने यसमा सबै पार्टीहरूले राजनीतिक हैसियतमा मात्र भाग लिएका थिए । यसअघिको संविधान सभा निर्वाचनमा एउटा पार्टी सैन्य शक्ति र हतियारसहित गएको थियो । यसैले मलाई यो निर्वाचन संविधान सभाको वास्तविक निर्वाचन हो भन्ने लाग्छ । दोस्रो कुरा, अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीहरू युद्ध र जनआन्दोलनपछि निर्वाचनमा आएका थिए । यसपटक एउटा निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचनमा आएका हुन् । यसकारण पनि यो निर्वाचनको राजनीतिक-लोकतान्त्रिक हिसाबले महत्त्व छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कस्तो स्थिति आयो भने जनआन्दोलनको नेतृत्वको कांग्रेस र गिरिजा -प्रसाद कोइराला) बाबुले गर्नुभएको थियो । आन्दोलनपछि भएको चुनावले जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता र पार्टीलाई एकदम कमजोर स्थितिमा पुर्‍याइदियो । संविधान सभाको जस्तो बनोट बन्यो, त्यसले निकास दिन सकेन । जनयुद्धको एजेन्डामा संविधान बन्ने कि जनआन्दोलनको एजेन्डामा भन्ने विवाद टुंगो लाग्न नसकेर संविधान सभा विघटनमा गयो । जब कि माओवादीले त्यो हैसियत प्राप्त गर्नुमा जनयुद्धको देनभन्दा पनि 'अब यो पार्टीले हिंसा परित्याग गर्‍यो, शान्ति प्रक्रियामा आयो' भनेर सराहना गरिएको रूपमा हेर्नुपर्ने थियो । यसकारण पनि पहिलेभन्दा अहिलेको स्थिति फरक देख्छु । माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई ठूला पार्टी भनिए पनि अघिल्लोपटक खास ठूलो पार्टी माओवादी मात्रै थियो । अरूको मत निकै कम थियो । यसले गर्दा सहमतिभन्दा पनि आपmनो सोच थोपर्ने प्रयास भए, यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो पर्न गएको थियो । किनभने ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत थिएन, यसैले सबैले स्विकार्ने वा साझा एजेन्डा बनाउने सम्भावना थिएन । यसपटक पहिलो र दोस्रो पार्टीबीच ठूलो फरक छैन ।
यसको मतलब अघिल्लोभन्दा यो संविधान सभालाई काम गर्न सहज हुन्छ ?
निश्चय नै सहज हुन्छ । धेरैले फ्रान्समा संविधान सभा थियो, भारतमा थियो, अमेरिकामा थियो भन्छन् तर ती कुनै पनि संविधान सभा संविधान बनाउनका लागि भनेर निर्वाचित थिएनन् । अमेरिकामा एउटा नदीको विवादका विषयमा जम्मा भएका ३०-३५ जनामध्ये सक्रिय १२-१३ जना मानिस मिलेर संविधान बनाएका थिए । भारतमा अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संविधान सभा बनेको थियो । दक्षिण अपि|mकामा दुइटा सदन मिलाएर संविधान सभा बनाइएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यी कुनै बनेका थिएनन् । हाम्रो त प्रत्यक्ष र समानुपातिक जस्तो बृहत् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको संविधान सभा हो । लोकतान्त्रिक संविधान सभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान आउन सक्दैनथ्यो । त्यसैले संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने घोषणा गर्‍यो । यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसारको संविधान आउनुपर्ने हो तर जनयुद्धको मूल्यमान्यताअनुसारको जनगणतन्त्रको संविधान बनाउने प्रयास गरियो । यसपटकको बनोट स्वयं माओवादीलाई पनि लोकतान्त्रिक धारमा आउन र उग्र प्रवृत्तिको दबाबबाट मुक्त हुन सहयोग पुग्नेखालको छ ।
तपाईंले राजनीतिक मूल्यमान्यतामा विवाद भएका कारण संविधान सभा विफल भएको कुरा गर्नुभयो । तर, आममानिसले हेर्दा त संघीयताको सवालमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेर सभा विघटन भएजस्तो देखिन्छ । विघटनमा यो मुद्दाको भूमिका कति थियो र अबको सभामा यसको प्रभाव कस्तो होला ?
संघीयताका कारणले संविधान बन्ने कुरामा बाधा दिएको हो किनभने यसमा विभिन्न दृष्टिकोण रहे । मलाई के लाग्छ भने यी विभिन्न दृष्टिकोणलाई सहमतिमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । तर, एकाधिकारवादी सोच र म मात्रै सही छु भन्ने सोचले एउटा सेन्टिमेन्ट (धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय) उचालेर आफू मात्र बलियो भएर आपmनो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कारणले संघीयतालाई जातिवादी, एकल पहिचानकामा ढालियो । त्यसमा पनि शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेले नै भूमिका खेलेको छ । यदि त्यसमा निकटता भइदिएको भए, शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने भएको भए संघीयतामा कुरा मिल्ने थियो । नेपालको जुन स्थिति, बनोट र संघर्षको इतिहास छ, त्यसले एउटै मात्र जातिको कुनै प्रदेश हुने र जातीय अग्राधिकार हुने, जातिवाद, भाषा वा र धर्मवादमा आधारित प्रदेश बनाउने अनुमति दिँदैन । अहिलेको मतादेशले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन । अस्वीकार गरेको भए संघीयताविरोधी पार्टीहरूको विजय हुने थियो । यथार्थवादी, सम्भव हुने संघीयताको पक्षमा मतादेश देखिएको छ । राजनीतिबाट धर्मलाई अलग राख्नुपर्छ, राजनीतिबाट हिंसालाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि मतादेश व्यक्त भएको छ ।
पहिलेको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन आयो त अहिले ?
यसमा परिवर्तन त माओवादी पार्टीमा फुट आउनासाथै आयो । शास्त्रीय माओवादी, स्टालिनवादी दृष्टिकोण राख्नेहरू एकातिर जानुभयो । 'होइन, यथार्थवादी हुनुपर्छ' भन्नेहरू अर्कातिर आउनुभयो । माओवादीमा फुट नेतृत्वको टक्करले गर्दा मात्रै भएको होइन, वैचारिक, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण फरक भएर पनि भएको हो ।
संविधान बनाउने नसके पनि, पहिलो संविधान सभाले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुका साथै तपाईंले अहिले भनेजस्तो माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गराउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनिन्छ, तपाईं यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
म फेरि दोहोर्‍याउँछु, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको मुख्य ध्येय संविधान बनाउने नभएर शान्ति कायम गर्ने थियो । त्यही संविधान सभाले माओवादीलाई निःशस्त्र पार्ने घोषणा गर्‍यो र निःशस्त्र गर्‍यो पनि । माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनामा मिसिए । यो प्रक्रिया पूरा गर्न संविधान सभालाई चार वर्ष लाग्यो । कतिपय मानिसहरू बिर्सन्छन्, संविधान निर्माण गर्नका लागि आधारभूत विषय संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा त ठूला दलका नेताहरू २०६८ चैत २८ गतेपछि मात्रै गम्भीर भएर लागेका हुन् । त्यसैले २०६९ जेठ २ गतेको सम्झौता सम्भव भएको थियो, सबै त्यसमा अडिग रहेनन्, पालना भएन त्यो बेग्लै कुरा हो । संविधान निर्माणका निम्ति त एक-डेढ महिना मात्रै समय लगाइएको थियो । अर्को कुरा, शान्ति प्रक्रियाकै अधीनमा राखेर संविधान सभालाई हेरिएको थियो, निर्वाचन गरिएको थियो । यो शान्ति प्रक्रियाको अंग हो भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि भन्नुहुन्थ्यो, अरूको पनि त्यही भनाइ थियो । अर्को कुरा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, संविधान सभाले काम गर्नलाई पूर्ण समय पनि पाएन । भन्न त सबैले चार वर्ष चल्यो भन्छन्, तर त्यो चार वर्षमा चारवटा प्रधानमन्त्री पनि त चुनिए । संविधान सभाको समय र ध्यान त्यता गयो । र, विवादलाई संविधान सभाको परिधिमा सुल्झाउनुपर्नेमा सडकमा आउने पनि देखियो । हामीले अनिश्चितकालीन हड्ताल र अवरोध पनि देख्यौं ।
तपाईं अघिल्लो संविधान सभामा संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । संविधान सभा असफल हुनुमा प्रक्रियागत त्रुटि पनि भएजस्तो लाग्दैन ?
संविधान सभाले पूर्णकालीन समय पाएन । संविधान सभाको आपmनो सचिवालयसमेत थिएन, व्यवस्थापिकाको सचिवालयलाई नै प्रयोग गरिएको थियो । व्यवस्थापिका र संविधान सभा अलगअलग भएन, अध्यक्ष र सभामुख पनि अलग थिएनन् । ठूला नेताहरू सरकारमा जान चाहिँ हुने, समितिको अध्यक्षता गर्न नहुने ? नियमले नै रोकिदिएको थियो । र, नेताहरूले पनि सरकारलाई नै प्राथमिकता दिए । बरु म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, समितिको सभापति बन्छु भन्ने त देखिएन । अर्को कुराचाहिं संविधान सभा संविधान बनाउनका लागि भन्दा पनि देखाउनका लागि बनाइएजस्तो भयो । रंगीचंगी मात्रै बनाउने काम भयो । यस्ता-यस्ता मान्छे छन्, पढ्न लेख्न नजान्ने मान्छे छन् भनेर देखाउने काम बढी गरियो । ठीक छ, संसद्मा प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो ठीक छ, तर संविधान नै लेख्ने कुरामा त विज्ञता चाहियो नि । हाम्रा समितिहरू पनि सभाजस्तै भए । तपाईं ड्राफ्ट गर्ने समिति भन्नुहुन्छ, अनि ६३ जना राख्नुहुन्छ । त्यसैले केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएका छन् । जस्तो, कस्तो संविधान काम लागेन, अब कस्तो बनाउने भन्ने मोटामोटी स्केच पहिले नै हुनु पर्दैनथ्यो ? कस्तो संविधान बनाउने नभनी खालि संविधान बनाउने, संविधान बनाउने भन्नाले यो विभिन्न दिशातिर गयो । ११ वटा विषयगत समितिले आपmनो विषयको मस्यौदा पेस गर्दा हामी बहुमतबाट पारित गर्ने भन्नेमा गइयो, पहिले नै सहमतिमा ल्याऊ भनेको भए हुन्थ्यो । सुरुबाटै सहमतीय भनेको भए झमेला हुँदैनथ्यो । त्यसैले सुरुमै के गर्ने निक्र्योल गर्नुपर्‍यो, बहुमतीय कि सहमतीय ? अब पनि यो कुरा तय गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । र, अर्को कुरा राजनीतिक दलले राजनीतिक दलका आधारमा काम गर्नुपर्छ । संविधान सभाको निर्वाचन दलका आधारमा भएको थियो कि विभिन्न 'ककस' का आधारमा भएको थियो ? ककसको पद्धति मान्ने हो भने त्यसलाई वैधानिकता दिउ“m । वैधानिकता नदिने तर व्यवहारमा त्यसैका आधारमा राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति त्यहाँ रह्यो । त्यो पनि ठीक थिएन । त्यसो गर्ने हो भने त्यही पद्धति अपनाउनुपथ्र्यो । अहिले राम्रो के भएको छ भने एकीकृत माओवादी हिजोको भन्दा यथार्थवादी पार्टी भएर आएको छ ।
तपाईंले भन्नुभयो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेन्डाबीच द्वन्द्व भएर संविधान सभा विघटन भयो । अहिले त्यसमा के भिन्नता आएको छ ? जनयुद्धका एजेन्डा अहिले छाडेर जान मिल्छ ?
एजेन्डाहरूलाई छाड्ने भनेको होइन । पहिले यथार्थमा जाउ“m, जनआन्दोलनको एजेन्डा के थियो ? लोकतन्त्र र शान्ति थियो । सबैलाई थाहा भएको कुरा । अर्को कुरा १९ दिने आन्दोलन सफल भएपछि परिवर्तन भएको हो । हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने माओवादीको जनयुद्धमा कांग्रेस-एमाले मिसिएका थिएनन् तर जनआन्दोलनमा माओवादी मिसिएका थिए । तसर्थ जनआन्दोलनको एजेन्डाबाट अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा माओवादीको पनि सहभागिता थियो । उनीहरूलाई पन्छाएर होइन, हाम्रो मात्र हो भन्न मिल्दैन । यसैले जनआन्दोलनका एजेन्डालाई लिएर अघि बढ्ने हो ।
चुनावको नतिजापछि एकथरी कोणबाट के कुरा आइरहेको छ भने संविधान सभामा एकथरी दल ठूला भए तर एजेन्डाहरू बाहिरै छुटे । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कुन एजेन्डा कसले कहिले उठायो भन्ने कुरा गौण हो । जसले पहिले उठाएको भए पनि चित्तबुझ्दो भयो र कसैले टिपेर कार्यान्वयन गर्‍यो भने के भन्ने ? कसैले यो ठाउँमा घर बनाउँदा राम्रो होला भन्यो, अर्कोले पैसा लगायो र राम्रो घर बनायो भने पहिलोले आएर यो त मेरो विचार थियो, घर मेरो हुनुपर्छ भनेर हुन्छ ? राजनीतिमा एजेन्डाको कपिराइट हुँदैन । कपिराइट खोज्ने हो भने त 'यो मेरो मात्रै एजेन्डा हो, तिमी यता नआऊ' भनेको हुन्छ । यो अति संकीर्णतावादी र बन्द सोचाइ हो । हाम्रो त विवाद पनि एजेन्डामा भएको होइन । संघीयता चाहिने कि नचाहिने भन्नेमा विवाद भएको होइन, कस्तो संघीयता भन्नेमा हो । एजेन्डामा मोनोपोली कपिराइटको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको एकीकरण शाहहरूले गरे । के नेपालको जिम्मा शाहहरूलाई दिने ? त्यसैले यस्ता कुरा लागू हुँदैनन् । राजनीतिमा कपिराइट, प्याटेन्ट राइट भनेर मिसमास पार्नु हुँदैन ।
तपाईंको भनाइको अर्थ माओवादी 'जनयुद्ध’ का राजनीतिक एजेन्डाको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने हो ?
जनयुद्ध एजेन्डाका लागि होइन, सत्ता कब्जा गर्नका लागि भएको थियो । भलै त्यसलाई 'ट्याक्टिकल लाइन' भनिएला तर सुधीरजीले नै 'प्रयोगशाला' पुस्तकमा लेख्नुभएको छ नि- संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि माओवादीहरू राजासँग मिलेका थिए । संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पारेर अरू कुनै आए पनि हुन्छ भन्ने होइन, हामीले समाप्त पारेकाले हामी नै आउनुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ छ, त्यो अधिनायकवादी सोचाइ हो । आफूले सत्ता लिएर माओवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने जनयुद्धको उद्देश्य थियो । संविधान सभा पनि जनयुद्धको एजेन्डा होइन । जनयुद्ध सुरु गर्दा संविधान सभा थिएन, माओवादी सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने नै थियो ।
तर, त्यो बाटो सम्भव पनि रहेनछ, उचित पनि रहेनछ, त्यसैले सबै शक्ति अटाउने मध्यमार्ग संविधान सभा रहेछ भनेर त्यसको प्रस्तावक त माओवादी नै देखा परेका थिए नि ?
माओवादीले जनयुद्धको आफ्नो बाटो छोडेर, एक्लै नहुँदो रहेछ, अरूसँग मिल्नुपर्ने रहेछ भनेर आएका त हुन् नि । युद्धको बाटो छोडेर शान्तिको बाटो समाएर जनतामा जानुपर्ने रहेछ भनेर आएका हुन् नि । यसले उनीहरू आफ्नो एजेन्डामा रहिराखे भन्ने भएन । राजनीतिमा केही कुरा उसको मान्ने, केही आफ्नो मनाउने भन्ने हुन्छ । संसद्वादी र माओवादी एकअर्काका कुरा मानेरै १२ बुँदेमा आइपुगेका हुन् । मेरो मात्रै सबै कुरा हो भन्ने त थिएन । र, सबैले मानेपछि त्यो एजेन्डा साझा हुन्छ । यो त विवाह गरेजस्तो हो । मैले प्रस्ताव राखें, त्यसैले मेरो कुरा सबै मान्नुपर्छ मेरो अरनखटन हुनुपर्छ भनेर त भएन नि । प्रस्ताव अर्काले नस्विकारेको भए त विवाह नै हुँदैनथ्यो । यसैले प्रस्ताव कसले राख्यो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन ।
अब २०४७ कै जस्तो संविधान आउने भयो भन्ने चिन्ता गरिएको पनि पाइन्छ नि ?
म तपाईंलाई प्रस्ट भन्छु, ०४७ को संविधान को विरोध गणतान्त्रिक दृष्टिले गरिएको होइन, एकात्मक भयो भनेर संघीय दृष्टिले पनि गरिएको होइन । त्यसमा लोकतान्त्रिक 'कन्टेन्ट' भएका कारण यसको विरोध गरिएको हो ।
यसको विरोध गर्ने जति सबैले यसै कारणले गरेका हुन् त ?
म सबैको कुरा गरिररहेको छैन, जसले अहिले ०४७ को संविधान ब्युँताउने भए भनेर आरोप लगाइरहेका छन्, तिनको कुरा गरेको । यो विरोध भनेको लोकतान्त्रिक कन्टेन्ट भएको, गणतन्त्र र संघीयता ल्याउने भए भनेको हो । ०४७ सालमा राजतन्त्र थियो, संघीयता थिएन, समावेशी व्यवस्थापिका भन्ने प्रणाली थिएन । तर, त्यसमा संशोधन गर्दै, विकास गर्दै गएको भए पनि आजको स्थितिमा आइपुग्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरिएको हुनाले आज क्षतिपूर्तिसहित नयाँ संविधान ल्याउनुपरेको हो । नेपालमा लोकतन्त्रभित्र राजा अटाउन नसकेका कारण राजतन्त्र फाल्नुपरेको हो । तर, हाम्रो गणतन्त्र कुनै तानाशाही गणतन्त्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिएर त्यसैका लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो । जनयुद्धबाट फाल्ने भए त गाउँबाट सहर घेरेर उहिल्यै फालिसक्थे, कम्युनिस्ट शासन हुन्थ्यो, चुनावै गर्नु पर्थेन । वा कतिपय ठाउँहरूमा जस्तो राजा फालेर सैनिक शासन वा तानाशाही ल्याएजस्तो हाम्रो होइन ।
अहिलेको चुनावबाट त राजतन्त्रको पक्ष लिने र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने शक्ति (राप्रपा नेपाल) पनि अघि आएका छन् । यसबाट त केही मानिसलाई अहिले भएका परिवर्तन गलत लागेको रहेछ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । धर्म र राज्यलाई पृथक् गर्ने कुरा, राज्य र जातिवादलाई पृथक् गर्ने कुरालाई अहिलेको निर्वाचन परिणामले गलत भयो भनेको छैन । बरु, यो परिणामले त झन् पुष्टि गरेको छ, नमिसाऊ है भनेको छ । राजनीतिलाई राजनीति सरह गर, जनताको मंगल कल्याण केमा हुन्छ ? जनताका बीचमा न्यायपूर्ण सम्बन्ध कसरी बन्छ ? जातिका बीचमा रहेका विभेदलाई समाप्त पार्ने काम गर तर जाति-जातिलाई भिडाउने काम नगर भनेको छ । हिजो केही जाति, समुदाय, क्षेत्रले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन्, विभेद भएको छ, अन्याय भएको छ त्यसलाई समाप्त गर भनेको छ ।
तपाईंले भनेजस्तो राप्रपा नेपालचाहिँ एउटा प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो । 'तिमीहरूले ज्यादती नगर, गर्‍यौ भने अर्को शक्ति पनि छ है' भनेर देखाएको हो । यो ब्युँझाउने घन्टी बजाएको हो, होसियार गराएको हो । 'लोकतान्त्रिक धारमै बस, अलोकतान्त्रिकमा गयौं भने तिमी मात्रै छैनौ, अर्को पनि आउन सक्छ' भनेको हो भन्ने म बुझ्छु । जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, यो संविधान सभालाई नपर्खिईकन आयो । गणतन्त्रलाई संविधान सभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्‍यो । तर, धर्मनिरपेक्षता त पहिले नै २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाले नै गरिदियो । यसको निर्णय पनि संविधान सभालाई छाडेको भए हुन्थ्यो भनेर समाजको केही 'सेक्सन' को चित्त दुखाइ त्यसमा रहेको पाइन्छ । तर, यो प्रक्रियागत चित्त दुखाइ हो, कन्टेन्टमा होइन ।
कुनैबेला तपाईं पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा रूपान्तरित भएर अर्को खेमामा आइपुग्नुभयो । त्योचाहिं कसरी सम्भव भयो ?
हेर्नुस्, पहिले म स्कुलको विद्यार्थी थिएँ । स्कुलको विद्यार्थी नभएको भए विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुने थिइनँ । त्यसैले म स्कुले जीवनलाई पनि श्रेय दिन चाहन्छु । किनभने म कम्युनिस्ट दर्शनको विद्यार्थी नभएको भए लोकतान्त्रिक दर्शनमा पनि आउँथे भन्ने लाग्दैन । कम्युनिस्ट दर्शनले नै मलाई राजनीतिक दर्शनतिर अभिप्रेरित गर्‍यो । बिस्तारै विचार गर्दै जाँदा, नेपालको व्यावहारिकता, विश्वमा आएका परिवर्तनका कारण यहाँसम्म आइपुगे । त्यसैले म मेरो कम्युनिस्ट जीवनलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्दिनँ । जीवनमा विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई गलत ढंगले हेर्नु हुँदैन । यदि नेपालमा लोकतन्त्र भइराखेका बेला म कम्युनिस्ट भएको भए म गलत बाटोमा थिएँ भन्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसबेला त केही फरक थिएन- कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदा पनि म लोकतन्त्रकै आन्दोलनमा थिएँ । सत्याग्रहमा पनि भाग लिएको हुँ । जनमत संग्रहमा पनि भोट मात्रै हालेको होइन, सक्रिय भाग लिएको हुँ, बहिष्कार गरेको होइन । लोकतन्त्रका निम्ति जेल पनि गएको हुँ । म जुन पार्टीमा थिएँ, त्यसको पहिलो नारा नै 'प्रजातन्त्र पुनः स्थापना' भन्ने थियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजोको मेरो संलग्नता माओवादी-स्टालिनवादी संलग्नता होइन ।
नेपालमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा मोडमा पुगेपछि बिस्तारै लोकतान्त्रिक धारमा रूपान्तरित भएको देखिन्छ, चाहे एमाले होस् वा एमाओवादी । के होला कारण ?
त्यो तिनीहरू रूपान्तरण भएको होइन, संसार नै बदलिएको हो । तपाईं कल्पना गर्नुस्- यदि सोभियत संघ बलियो हुँदै, कम्युनिस्ट शासनलाई अझै सुदृढ बनाउँदै युरोपका अरू देशमा पनि फैलिएर शक्तिशाली भएको भए नपालमा पनि कम्युनिस्ट धार बलियो हुन्थ्यो होला । भोटका हिसाबले नेपालमा कम्युनिस्ट नाम भएका पार्टी बलियो भए पनि तिनमा लोकतन्त्रवादी पनि छन् । सन् १९२२ मा गठन भए पनि सोभियत संघको स्थापनालाई क्रान्ति भएकै समय १९१७ बाटै मान्ने हो भने पनि त्यसको साम्यवादी शासन १९९१ मा, ७४ वर्षमा गयो । तर, लोकतन्त्र त सयौं वर्षदेखि चलिरहेको छ । तसर्थ केही दीर्घजीवी आयुका हुने रहेछन्, कम्युनिस्टको दीर्घजीवन रहेन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम नै थेग्न सकेन । हामी कैयौंपटक भन्थ्यौं- पँुजीवाद आपmनो उचाइमा पुग्यो, साम्राज्यवाद आइसक्यो अब त मरिहाल्छ, मर्नै लाग्यो, मरिसक्यो, भोलि त समाजवाद आइहाल्छ । तर, पुँजीवाद त विभिन्न अप्ठ्यारासँग जुध्दै, झेल्दै, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै झन्झन् बलियो हुँदै गयो । मर्नै आँट्यो भन्नेहरूको कोसिस नै मरेर गयो । यो विकासक्रमले पनि नेपालका कम्युनिस्टलाई सोच्न बाध्य बनाएको हो । मलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको हो । यद्यपि शासकीय पद्धतिका रूपमा कम्युनिस्ट शासन विफल भए पनि यसले सोचाइमा केही दार्शनिक कुराहरू अघि सारेको छ । अहिले पनि त्यसबाट केही लिन सकिन्छ ।
जस्तो ?
जस्तो, प|mेन्च रिभोलुसन त विफल भयो तर त्यसले 'इक्विलिटी', 'प|mेटरनिटी' र 'लिबर्टी' भन्ने कुरा त ल्यायो
नि । यी तीन कुराले अहिले पनि संसारलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । कम्युनिज्मले श्रम र श्रमिकको सम्मान गर, किसान र गरिबको हक-अधिकारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा दियो । यस्तै, अर्थ-सामाजिक रूपान्तरणको कुरा ल्यायो । जन्मकै आधारमा कोही ठूलो वा सानो हुँदैन भन्यो । जन्म होइन योग्यताका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्यो । कसैले जन्मनासाथ जी हजुर भन्नुपर्ने, कसैलाई छुन पनि नहुने, अछूत हुने यस्ता कुरा मान्नु हुँदैन भन्यो । अर्को कुरा, माक्र्स र लेनिन-स्टालिनलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । माक्र्स एउटा वैज्ञानिक र सिद्धान्तवेत्ता थिए, उनी कहिल्यै शासक बनेनन् । लेनिन र स्टालिनले शासन गरे, शासनमा रहनका लागि केके गरे, केके भने । तिनका सबै कुरालाई विज्ञान जसरी बोकेर हिँडिराख्नु जरुरी छैन ।
फेरि अहिलेकै कुरामा फर्किऊँ, यो निर्वाचनपछि कमजोर भएका वा बाहिरै रहेका विचार, समूह र पार्टीका कुरालाई पनि संविधान सभामा पुर्‍याएर सहमति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । यसलाई कसरी मिलाएर लैजान सकिन्छ ?
विचारहरूलाई लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि ती पार्टी वा समूहलाई नै लानुपर्छ भन्ने छैन । एकदम चाहिने, साह्रै राम्रा एजेन्डा छन् भने संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएका पार्टीले नै ती एजेन्डालाई सभामा लैजान सक्छन् । तर, जनताले दिएको मतादेशलाई सिरोपर गर्नुपर्छ । त्यसलाई सच्याउँछु भनेर लाग्नु हुँदैन । राजनीतिक दलबाट कोको छुटे तिनलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ।
एमाओवादीले अहिले जसरी सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने माग गरेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सहमतिमा नै जानुपर्छ । कांग्रेस-एमालेले धेरै सिट जितेका छन् भन्दैमा हामीले भनेको मात्र हुनुपर्छ अरूको कुरै सुन्दैनौं भन्न मिल्दैन । तर, सहमतिका नाममा गतिलाई अवरुद्ध पार्नु हुँदैन । सहमतिको इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । जेमा सहमति हुँदैन, त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विधि हुन्छन् । दुई तिहाइ चाहिने भए दुई तिहाइबाट, बहुमत चाहिने भए बहुमतबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । सहमति नहुँदासम्म निर्णया गर्दैनौं भनियो भने निर्णय नै नगर्ने स्थितिमा पुगिन्छ । यो संविधान नबनाउने कुरा हुन जान्छ ।
एमाओवादीले त सहमतीय प्रणालीलाई अन्तरिम संविधान संशोधन गरेरै राख्नुपर्छ भन्दै छ नि ?
यो गतल कुरा हो । संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा मतदाताको आदेशलाई पालन नगर्ने कुरा हो । 'भिटो पावर' कसैको हुँदैन, सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ । सबैलाई मान्य हुने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने हो । तर, संविधान सभामा रहेका सबैको चित्त बुझाउने, सबैको सहमति खोज्ने भन्ने सम्भव हुँदैन । अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्‍यो भने, संविधान भनेको काठ होइन, रूख हो । काठ हुर्किंदैन, रूख-बिरुवा हुर्किन्छन् । संविधान भनेको जीवित दस्तावेज हो । त्यसकारणले आज कुनै त्रुटि रहे, केही छुटे भने भोलि संशोधनमार्फत् ल्याउन सकिन्छ । आजै कहिल्यै परिवर्तन नहुने, दुई वर्षलाई पुग्ने बनाउने भन्ने हुँदैन ।
एउटा माओवादी पार्टी पहिल्यै संविधान सभाको प्रक्रियाबाहिर छ, अर्को पार्टीको सिट संख्या घटेको छ । मधेसी र जनजाति कोणबाट राजनीति गरिरहेका पार्टीको संख्या पनि घट्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बाहिर छुटेकालाई प्रक्रियामा समेट्न नसक्ने हो भने बाहिरबाटै अर्को मोर्चा बनेर निस्किने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?
तपाईं बाहिर रहेकाका जायज कुरालाई, जसलाई जनताले पनि जायज ठहर्‍याउँछन्, सुन्नुहुन्न, अंगीकार गर्नुहुन्न भने त तिनलाई बलियो बनाउने कुरा हुन्छ । वा संविधान सभाभित्र आफू बलियो हुनलाई बाहिरका नाजायज कुरा पनि मान्नुहुन्छ भने पनि गलत हुन्छ । जसरी हिजो माओवादीले युद्ध सुरु गरे, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न त धेरैले खोजे, चाहे दिल्लीले गरोस् वा दलहरूले गरून्, पछि माओवादीले पनि अरूलाई प्रयोग गरे र फैलिन खोजे । त्यसकारण बाहिर रहेकाहरूलाई बलियो पार्दै जानुहुन्छ भने संविधान सभाले काम गर्न गाह्रो पर्छ । बाहिर रहेकाहरूका जायज कुरालाई पनि संविधान सभाबाटै सम्बोधन गर्दै जानुहुन्छ, संविधान सभाका शक्तिहरू बलियो हुँदै जान्छन् भने बाहिर रहेका पनि संविधान सभाप्रति आस्थावान् र आकषिर्त हुँदै जान्छन् ।

Labels: