»
जनता अघिअघि, नेता पछिपछि
जनता अघिअघि, नेता पछिपछि
मंसिर २९ -
भाषणका भाकामा भन्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको नीति जनपक्षीय नै हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिको व्यवहारले त्यस्तो निष्कर्ष दिएको पाइँदैन । यो अहिलेको तत्कालिक राजनीतिको मात्र चित्रण होइन । यो हो सनातनदेखि चलिआएको नेपाली राजनीतिको चित्रण । इतिहासका शासकहरूले पनि आफ्नो इच्छा नागरिकमाथि थोपरेका थिए । सत्ताधारीको इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न नागरिकहरू बाधा हुनुपर्ने त्यो प्रणालीलाई हामीले निरङ्कुश शासन प्रणाली भनेका थियौँ । ०४६ सालको आन्दोलनले त्यो निरङ्कुश प्रणालीबाट हामी मुक्ति पायौँ भन्यौँ । यथार्थमा त्यो मुक्ति थिएन । त्यो त सम्झौताको एउटा दस्तावेज मात्र थियो । राजाको पञ्चायत र जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएको सभा, संगठन गर्न पाइने स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय निर्वाचित प्रणालीबीचको सम्झौता थियो त्यो संसदीय व्यवस्था नाम गरिएको प्रणाली । सम्झौताको दस्तावेज थियो त्यतिबेलाको संविधान । सम्झौताको प्रणाली लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यही सम्झौता तोडिएको हो, ०६३ सालमा । राजाले गडबडी गरेकै हुनाले तिनले गद्दी त्याग गर्नुपर्यो । राजा हटेपछि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न नयाँ संविधान चाहिएकै थियो । त्यसैका लागि गठन गर्नुपरेको हो संविधानसभा । संविधानसभामा हाम्रो स्वामित्व छ भन्नेहरूले राजनीतिको यो सरल रेखालाई बुझ्नुपर्छ ।
राजा हटेपछि पनि एउटा आयोग बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेको भए भैहाल्थ्यो नि भनेर तर्क उठाउन सकिन्छ । त्यसो गरेको भए पनि केही बिग्रने थिएन । तर ठूलै संरचना बनाएर नागरिकका प्रतिनिधिले मिलीजुली संविधान लेखौं न भने, त्यसलाई पनि नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
अघिल्लो संविधानसभाको समस्या भनेका राजनीतिक दलहरू नै थिए । निरङ्कुशतालाई खारेज गरियो भनियो । तर यथार्थमा ०६४ सालको संविधानसभा पनि लोकतन्त्रले निरङ्कुशताको नयाँ संस्करणसँग सम्झौता गर्नुपरेको थियो । एमाओवादी र मधेसवादीबीचको सहकार्य उग्रताको एउटा नमुना थियो । असामयिक एवम् अप्रत्यासित निधनको सिकार भएको पहिलो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शक्तिले आफूलाई संगठित गर्न सकेन । एकातिरको बलियो उन्मादी मधेसी र एमाओवादी अनि अर्कातिरको कमजोर लोकतन्त्र पक्षधरबीचको लडाइँमै बित्यो पहिलो संविधानसभा । त्यसलाई अरू पाँच वर्ष टिकाइएको भए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिने रहेनछ भन्ने सत्यको प्रमाण भएर बोलिरहेछन् यतिबेला एमाओवादी र मधेसी पार्टीका नेताहरू । एमाओवादीका नेताको विजय जुलुस निकाल्ने तर प्रमाणपत्र नलिने नौटंकी अनि मधेसी नेताहरूको भरतविलापले यो सत्यलाई छर्लङ्ग पारेका छन् ।
यो संविधानसभामा पनि चार दलीय संयन्त्र जीवित रहन्थ्यो भने यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिन सक्ने थिएन । जनताले सही निर्णय दिए । जयगान गर्नुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधर दलहरूले जनताको । तिनले सल्ट्याउन नसकेको मुद्दालाई जनताले सल्ट्याइदिए । यद्यपि यो चुनावलाई जनमत सङ्ग्रह भनिएको थिएन । तर यसले जनमत सङ्ग्रह बराबरकै काम गरेको छ । यसले तीन अतिलाई तिरस्कार गरेको छ र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने सही विचारको पक्षपोषण गर्न दोस्रो संविधानसभालाई जनादेश दिएको छ । ०७० सालको जनमतले मधेसको क्षेत्रीय अतिवाद, माओवादीको जातपातको राजनीतिलाई पराजित गरिदिएको छ । सहरी चेतनामा आतङ्क मच्चाएको हिन्दु अधिराज्य पनि शून्य मतमा झरेको छ । शून्य मतभन्दा चिरिक्क रिस उठ्न सक्छ सरोकारवालालाई । तर प्रत्यक्षमा एउटा सिट पनि जित्न नसक्ने मुद्दालाई मैले शून्य मत भनेर सम्मान गरिदिएको हुँ । प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नल्याउने दलले परोक्षमा पाएको सिटप्रति गर्व गर्नु भने खुट्टाको बुढीऔँलाले टेकेर पछाडि हिँड्नुजस्तै हो ।
समय असाध्यै क्रुर हुन्छ । त्यो कसैलाई पर्खिंदैन । त्यो कसैका लागि ठिङ्ग उभिँदैन । समय पछाडि फर्किने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बाँच्न चाहनेहरूले आफूलाई समयको गतिसँग हिँडाउन सक्नुपर्छ । होइन भने त्यसको अवसान अनिवार्य हुन्छ । राजनीति पनि समय जत्तिकै क्रुर हुन्छ । त्यसले कसैलाई माया गर्न जानेकै हुँदैन । समयलाई चिन्ने र पक्रन सक्नेहरू नै महान हुन्छन् आफ्नो समयमा । बेलायती उपनिवेशको बिगबिगी बढेका बेला त्यसविरुद्ध उभिने साहस गर्ने पृथ्वीनारायण शाह ठूला भए । तिनका शाखा सन्तानहरू सत्ता राजनीतिमै लटपटिएको हुनाले तिनीहरू प्रयोजनहीन भए । उनीहरू दृढतापूर्वक उभिन सक्ने भैदिएका भए कताबाट जन्मिन सक्थे जंगबहादुर राणाहरू ? पृथ्वीनारायण शाहजस्ता पौरखी बाजेका खनातिसम्मको पुस्ता अल्छी, लम्पट र बेकामे भएपछि समयले जंगबहादुर राणालाई जन्माइदियो । ती जंगबहादुरले पनि आफ्ना पौरखले नयाँ मुलुक फिर्ता लिए । नेपालका राजालाई भारतीय रजौटाभन्दा भिन्न हुन् भनी परिचय दिलाए । तर तिनका उत्तराधिकारी पनि सत्ता राजनीतितिर लागेकै हुनाले क्रमशः अयोग्यताका भकारी बन्दै गए ।
अहिलेका नेताहरूले इतिहासबाट शिक्षा लिनु जरुरी हुन्छ । राज्यसत्तालाई शोषणको माध्यमका रूपमा लिने र आफूलाई नागरिक दृष्टिबाट गिराउने कि सेवा र सद्भावको राजनीतिका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ तिनले खोज्नुपर्छ । एउटा अन्तिम सत्यलाई तिनले बुझ्नुपर्छ । जनता भए मात्र राज्य हुन्छ, तर पौरखी जनतालाई राज्य नभए पनि हुन्छ । त्यसैले जनता सार्वभौम हुन् । राज्य औजार मात्र हो । जनता रिझाउनेहरू टिक्छन्, जनता सताउनेहरू समाप्त हुन्छन् । यही नै विश्व र नेपाली इतिहासको शिक्षा हो ।
दोस्रो संविधानसभाको परिणामबाट सबैले सिक्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले सिक्नुपर्छ । जितेपछि मात्तिने इतिहास बोकेर त्यो अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ । त्यो रोगबाट मुक्त भएन भने कांग्रेस जाने भनेको पनि उही राजा, राणा र प्रजापरिषद्को इतिहासतिरै हो । एमालेले पनि इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । त्यसले आफूप्रति अविश्वास गर्नु हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको आरम्भसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना उद्घोष गर्ने त्यो पार्टीले शासक होइन, सेवक भएरै जनतालाई रिझाउन सकिन्छ भन्ने सच्चाइलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । जनताको अभिमतबाट सिक्नैपर्ने तेस्रो पार्टी एमाओवादी नै हो । आफूलाई केन्द्रमा राखेर अरू सबैलाई 'नादान' ठान्ने त्यसको अहिलेसम्मको कार्यशैलीले सबैभन्दा ठूलो घाटा एमाओवादीलाई नै भएको छ । सिद्धान्तहीन राजनीतिले त्यसलाई दिनानुदिन ओरालो झारिरहेको छ । अब त्यसले या त ड्यास माओवादीको जस्तो नाशवान् राजनीतिको सिकार हुनुपर्छ या एमालेले अख्तियार गरेको बाटोतिर लाग्नुपर्छ । एमाओवादीले जति ठूला भाषण गरे पनि अहिलेसम्म उसको तेस्रो विकल्प देख्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बाँकी पार्टीहरूको खासै भूमिका देखिँदैन । राप्रपाजस्ता बार्धक्यतिर लागेका पार्टीहरू बिस्तारै इतिहासतिर पाइला चाल्दै छन् । अरू साना पार्टीहरूको भविष्य झन्झन् कष्टकर हुँदै जाने छ । प्रादेशिक राजनीतिमा त्यस्ता पार्टीहरूको भूमिका देख्न पाइएला । सबै साना पार्टीका नेताहरूले नेमकिपाबाट शिक्षा लिनु राम्रो हुन्छ । मान्यतासहित प्रदेशमा कामकाजी उपस्थिति जनाउनमा तिनको सम्मान हुन्छ ।
प्रत्यक्षमा शून्य अंक ल्याउने पार्टीका नेताहरूले ठूला भाषण गर्नु भनेको आफ्नो घाँटी सुकाउनु मात्रै हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने हो भने त कुरो बेग्लै हो । होइन भने उनीहरू जनताबाट तिरस्कृत दल हुन् भन्ने सच्चाइलाई उनीहरूले बेलैमा स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने नेपालको संविधानले सधैँभरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको ६०१ जस्तो हात्ती व्यवस्था गर्ने छैन । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा एकजना केन्द्रीय सांसदले कम्तीमा पाँच लाख जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको संख्या त प्रदेशका लागि पनि धेरै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ३० ०९:०५
भाषणका भाकामा भन्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको नीति जनपक्षीय नै हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिको व्यवहारले त्यस्तो निष्कर्ष दिएको पाइँदैन । यो अहिलेको तत्कालिक राजनीतिको मात्र चित्रण होइन । यो हो सनातनदेखि चलिआएको नेपाली राजनीतिको चित्रण । इतिहासका शासकहरूले पनि आफ्नो इच्छा नागरिकमाथि थोपरेका थिए । सत्ताधारीको इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न नागरिकहरू बाधा हुनुपर्ने त्यो प्रणालीलाई हामीले निरङ्कुश शासन प्रणाली भनेका थियौँ । ०४६ सालको आन्दोलनले त्यो निरङ्कुश प्रणालीबाट हामी मुक्ति पायौँ भन्यौँ । यथार्थमा त्यो मुक्ति थिएन । त्यो त सम्झौताको एउटा दस्तावेज मात्र थियो । राजाको पञ्चायत र जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएको सभा, संगठन गर्न पाइने स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय निर्वाचित प्रणालीबीचको सम्झौता थियो त्यो संसदीय व्यवस्था नाम गरिएको प्रणाली । सम्झौताको दस्तावेज थियो त्यतिबेलाको संविधान । सम्झौताको प्रणाली लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यही सम्झौता तोडिएको हो, ०६३ सालमा । राजाले गडबडी गरेकै हुनाले तिनले गद्दी त्याग गर्नुपर्यो । राजा हटेपछि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न नयाँ संविधान चाहिएकै थियो । त्यसैका लागि गठन गर्नुपरेको हो संविधानसभा । संविधानसभामा हाम्रो स्वामित्व छ भन्नेहरूले राजनीतिको यो सरल रेखालाई बुझ्नुपर्छ ।
राजा हटेपछि पनि एउटा आयोग बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेको भए भैहाल्थ्यो नि भनेर तर्क उठाउन सकिन्छ । त्यसो गरेको भए पनि केही बिग्रने थिएन । तर ठूलै संरचना बनाएर नागरिकका प्रतिनिधिले मिलीजुली संविधान लेखौं न भने, त्यसलाई पनि नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
अघिल्लो संविधानसभाको समस्या भनेका राजनीतिक दलहरू नै थिए । निरङ्कुशतालाई खारेज गरियो भनियो । तर यथार्थमा ०६४ सालको संविधानसभा पनि लोकतन्त्रले निरङ्कुशताको नयाँ संस्करणसँग सम्झौता गर्नुपरेको थियो । एमाओवादी र मधेसवादीबीचको सहकार्य उग्रताको एउटा नमुना थियो । असामयिक एवम् अप्रत्यासित निधनको सिकार भएको पहिलो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शक्तिले आफूलाई संगठित गर्न सकेन । एकातिरको बलियो उन्मादी मधेसी र एमाओवादी अनि अर्कातिरको कमजोर लोकतन्त्र पक्षधरबीचको लडाइँमै बित्यो पहिलो संविधानसभा । त्यसलाई अरू पाँच वर्ष टिकाइएको भए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिने रहेनछ भन्ने सत्यको प्रमाण भएर बोलिरहेछन् यतिबेला एमाओवादी र मधेसी पार्टीका नेताहरू । एमाओवादीका नेताको विजय जुलुस निकाल्ने तर प्रमाणपत्र नलिने नौटंकी अनि मधेसी नेताहरूको भरतविलापले यो सत्यलाई छर्लङ्ग पारेका छन् ।
यो संविधानसभामा पनि चार दलीय संयन्त्र जीवित रहन्थ्यो भने यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिन सक्ने थिएन । जनताले सही निर्णय दिए । जयगान गर्नुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधर दलहरूले जनताको । तिनले सल्ट्याउन नसकेको मुद्दालाई जनताले सल्ट्याइदिए । यद्यपि यो चुनावलाई जनमत सङ्ग्रह भनिएको थिएन । तर यसले जनमत सङ्ग्रह बराबरकै काम गरेको छ । यसले तीन अतिलाई तिरस्कार गरेको छ र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने सही विचारको पक्षपोषण गर्न दोस्रो संविधानसभालाई जनादेश दिएको छ । ०७० सालको जनमतले मधेसको क्षेत्रीय अतिवाद, माओवादीको जातपातको राजनीतिलाई पराजित गरिदिएको छ । सहरी चेतनामा आतङ्क मच्चाएको हिन्दु अधिराज्य पनि शून्य मतमा झरेको छ । शून्य मतभन्दा चिरिक्क रिस उठ्न सक्छ सरोकारवालालाई । तर प्रत्यक्षमा एउटा सिट पनि जित्न नसक्ने मुद्दालाई मैले शून्य मत भनेर सम्मान गरिदिएको हुँ । प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नल्याउने दलले परोक्षमा पाएको सिटप्रति गर्व गर्नु भने खुट्टाको बुढीऔँलाले टेकेर पछाडि हिँड्नुजस्तै हो ।
समय असाध्यै क्रुर हुन्छ । त्यो कसैलाई पर्खिंदैन । त्यो कसैका लागि ठिङ्ग उभिँदैन । समय पछाडि फर्किने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बाँच्न चाहनेहरूले आफूलाई समयको गतिसँग हिँडाउन सक्नुपर्छ । होइन भने त्यसको अवसान अनिवार्य हुन्छ । राजनीति पनि समय जत्तिकै क्रुर हुन्छ । त्यसले कसैलाई माया गर्न जानेकै हुँदैन । समयलाई चिन्ने र पक्रन सक्नेहरू नै महान हुन्छन् आफ्नो समयमा । बेलायती उपनिवेशको बिगबिगी बढेका बेला त्यसविरुद्ध उभिने साहस गर्ने पृथ्वीनारायण शाह ठूला भए । तिनका शाखा सन्तानहरू सत्ता राजनीतिमै लटपटिएको हुनाले तिनीहरू प्रयोजनहीन भए । उनीहरू दृढतापूर्वक उभिन सक्ने भैदिएका भए कताबाट जन्मिन सक्थे जंगबहादुर राणाहरू ? पृथ्वीनारायण शाहजस्ता पौरखी बाजेका खनातिसम्मको पुस्ता अल्छी, लम्पट र बेकामे भएपछि समयले जंगबहादुर राणालाई जन्माइदियो । ती जंगबहादुरले पनि आफ्ना पौरखले नयाँ मुलुक फिर्ता लिए । नेपालका राजालाई भारतीय रजौटाभन्दा भिन्न हुन् भनी परिचय दिलाए । तर तिनका उत्तराधिकारी पनि सत्ता राजनीतितिर लागेकै हुनाले क्रमशः अयोग्यताका भकारी बन्दै गए ।
अहिलेका नेताहरूले इतिहासबाट शिक्षा लिनु जरुरी हुन्छ । राज्यसत्तालाई शोषणको माध्यमका रूपमा लिने र आफूलाई नागरिक दृष्टिबाट गिराउने कि सेवा र सद्भावको राजनीतिका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ तिनले खोज्नुपर्छ । एउटा अन्तिम सत्यलाई तिनले बुझ्नुपर्छ । जनता भए मात्र राज्य हुन्छ, तर पौरखी जनतालाई राज्य नभए पनि हुन्छ । त्यसैले जनता सार्वभौम हुन् । राज्य औजार मात्र हो । जनता रिझाउनेहरू टिक्छन्, जनता सताउनेहरू समाप्त हुन्छन् । यही नै विश्व र नेपाली इतिहासको शिक्षा हो ।
दोस्रो संविधानसभाको परिणामबाट सबैले सिक्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले सिक्नुपर्छ । जितेपछि मात्तिने इतिहास बोकेर त्यो अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ । त्यो रोगबाट मुक्त भएन भने कांग्रेस जाने भनेको पनि उही राजा, राणा र प्रजापरिषद्को इतिहासतिरै हो । एमालेले पनि इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । त्यसले आफूप्रति अविश्वास गर्नु हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको आरम्भसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना उद्घोष गर्ने त्यो पार्टीले शासक होइन, सेवक भएरै जनतालाई रिझाउन सकिन्छ भन्ने सच्चाइलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । जनताको अभिमतबाट सिक्नैपर्ने तेस्रो पार्टी एमाओवादी नै हो । आफूलाई केन्द्रमा राखेर अरू सबैलाई 'नादान' ठान्ने त्यसको अहिलेसम्मको कार्यशैलीले सबैभन्दा ठूलो घाटा एमाओवादीलाई नै भएको छ । सिद्धान्तहीन राजनीतिले त्यसलाई दिनानुदिन ओरालो झारिरहेको छ । अब त्यसले या त ड्यास माओवादीको जस्तो नाशवान् राजनीतिको सिकार हुनुपर्छ या एमालेले अख्तियार गरेको बाटोतिर लाग्नुपर्छ । एमाओवादीले जति ठूला भाषण गरे पनि अहिलेसम्म उसको तेस्रो विकल्प देख्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बाँकी पार्टीहरूको खासै भूमिका देखिँदैन । राप्रपाजस्ता बार्धक्यतिर लागेका पार्टीहरू बिस्तारै इतिहासतिर पाइला चाल्दै छन् । अरू साना पार्टीहरूको भविष्य झन्झन् कष्टकर हुँदै जाने छ । प्रादेशिक राजनीतिमा त्यस्ता पार्टीहरूको भूमिका देख्न पाइएला । सबै साना पार्टीका नेताहरूले नेमकिपाबाट शिक्षा लिनु राम्रो हुन्छ । मान्यतासहित प्रदेशमा कामकाजी उपस्थिति जनाउनमा तिनको सम्मान हुन्छ ।
प्रत्यक्षमा शून्य अंक ल्याउने पार्टीका नेताहरूले ठूला भाषण गर्नु भनेको आफ्नो घाँटी सुकाउनु मात्रै हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने हो भने त कुरो बेग्लै हो । होइन भने उनीहरू जनताबाट तिरस्कृत दल हुन् भन्ने सच्चाइलाई उनीहरूले बेलैमा स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने नेपालको संविधानले सधैँभरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको ६०१ जस्तो हात्ती व्यवस्था गर्ने छैन । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा एकजना केन्द्रीय सांसदले कम्तीमा पाँच लाख जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको संख्या त प्रदेशका लागि पनि धेरै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ३० ०९:०५
Labels:
0 comments
Write Down Your Responses