काठमाडौं, मंसिर ३० - हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मी बर्दिया जिल्लाामा अनधिकृत रूपले प्रवेश गरेको विषयमा नेपाल सरकारले एकचोटि करबलले भारतसँग आपत्ति जनाए पनि त्यसको 'फलोअप' नगर्ने संकेत देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले घटना छानबिनका लागि गठन गरेको समितिले साताअघि नै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परम्पराअनुसार अनधिकृत भूमि प्रवेशका यस्ता घटनामा दोस्रो पक्षले आफ्ना दोषीलाई कारबाही गरे/नगरेको बुझ्न ताकेता गर्न सक्छ । नेपालले विगतमा पनि यस्ता घटना हुँदा दोस्रो पक्षका दोषीमाथि कारबाही सम्बन्धमा जानकारीका लागि कहिल्यै लेखापढी गरेको पाइँदैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भारतको उत्तरप्रदेश राज्यका लखिमपुर थानाका डीएएसपी उदयप्रताप सिंको टोलीले गत सेप्टेम्बर १८ मा बिनाअनुमति हतियारसहित बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया आई एक स्थानीयको घरमा छापा मारेको थियो ।

भारतीय फरार एक अपराधी लुकेर बसेको शंकामा भारतीय प्रहरीले मन्जुलकुमार श्रेष्ठको घरमा त्यसरी छापा मारेको थियो । विदेशी सुरक्षाकर्मी अनुमतिबिना हतियारसहित अर्को राष्ट्रको भूमिमा प्रवेश गर्नु सार्वभौम राष्ट्रका लागि आपत्तिजनक विषय मानिन्छ ।

'यो गृह मामिलाभन्दा परराष्ट्रका हिसाबले बढी संवेदनशील हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, 'हामीले कारबाही गरिसक्यौं, तिमीहरूले के गर्‍यौ त भनेर सोध्न ढिला भइसक्यो ।'

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चूडामणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले नेपालतर्फका ४० जना अधिकारीलाई सचेत गराउनेदेखि कडा विभागीय कारबाहीसम्मको सिफारिस गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय डीआईजीसम्मलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले भारतले पनि आफ्ना अधिकारीलाई कारबाही गरे/नगरेको भन्ने विषयमा ताकेता गर्नुपर्ने सम्बन्धमा केही बोलेको छैन ।

नेपाल-भारत खुला सीमामा दुवैतर्फका नागरिकलाई निर्वाध आवतजावत सुविधा छ । तर दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी सादा पोसाकमा यताउता गर्दा पनि हातहतियार आफ्नै भूमिमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनले भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा छिर्न सक्नुमा बर्दिया छोटी भन्सार कार्यालयका एक पियनको लापरबाहीलाई प्रमुख कारण देखाएको छ । त्यसैबाट अन्य ४० जना तानिएका छन् ।

विगतमा भारतीय प्रहरी हतियार लिएर काठमाडौंसम्मै आएका घटना पनि छन् । नेपालले सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न नसक्दा यस्ता घटना नरोकिएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।