टाट पल्टिँदै जनक शिक्षा
शैक्षिक सत्र सुरु हुने केही महिनाअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको नाम चर्चामा आउँछ । जब पाठ्यपुस्तक पुुग्दैन, यसैको नाम लिइन्छ । यस वर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको भन्दै केन्द्रको आलोचना हुन थालेको छ । केन्द्र आफैं भने आर्थिक रूपमा धराशायी भएको छ । कुनै बेला सरकारी स्वामित्वको धनी संस्थानका रूपमा कहलाएको यो केन्द्र अहिले लगभग टाट पल्टिएको छ ।
नाफामा हुँदा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न सुविधाका नाममा वर्षमा सरदर २५ महिनासम्मको तलब खान्थे । दसैं खर्चबाहेक दसैं राहत भनेरसमेत भत्ता पाउँथे । अहिले पुस्तक छपाइका लागि कागज किन्ने पैसाको त कुरै छाडौं, करिब साढे सात सय कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे पर्न थालेको छ । केन्द्रको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ । 'बैंकमा राख्न बाँकी केही छैन,' केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिल झाले भने, 'सबै प्याक भइसकेको छ ।'
सानोठिमीस्थित ३ सय ३२ रोपनी जग्गा नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ । एउटा कित्ता एउटा बैकमा मात्रै राख्न मिल्ने भएपछि तीन कित्ता बनाएर धितो राखिएको छ । सानोठिमीको जग्गा राखेर वाणिज्य बैंकबाट ५५ करोड र नागरिक लगानी कोषबाट ३० करोड ऋण लिइएको छ । सानोठिमीको जग्गाले धितो राख्दासमेत नपुगेपछि क्षेत्रीय कार्यालय रहेको जग्गा र भवनसमेत धितो राखेर बैंक अफ काठमान्डुबाट ९ करोड ऋण लिइएको छ । 'घरजग्गा मात्रै होइन, बिक्री नभएर थन्किएको पुस्तक र छपाइ मेसिन पनि बैंकको नाममा छ,' झाले भने, 'पाइला अघि बढाउने ठाउँ छैन ।'
११ देखि १३ प्रतिशत ब्याजमा लिइएका ती ऋणको ब्याज मात्रै वाषिर्क १२ करोड तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रले साउनदेखि पुससम्मको ५ करोड ब्याज तिर्न बाँकी छ । साँवा र ब्याज गरेर करिब १ अर्ब ऋण रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष मंसिर २३ देखि केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हालेका झाले ऋण बढाएका छैनन् । तर पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नभएपछि उनले पनि तत्काल फिर्ता गर्ने सर्तमा सरकारसँग १८ करोड रुपैयाँ ऋण मागेका छन् । 'ऋण नदिए पुस्तक छाप्न सकिँदैन,' पुस्तक व्यवस्थापनसम्बन्धी एक बैठकमा उनले भने । राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको केन्द्र धराशायी बनेपछि झा प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक बनेका हुन् ।
संविधानसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ गर्दा आएको रकमले कागज किनेर छपाइ मेसिन बन्द गर्नुपरेको छैन । 'अब एक सातासम्म पनि कतैबाट ऋण नपाउने हो भने छपाइ मेसिन पनि रोकिन्छ,' झाले भने ।
नाफामा रहेको संस्था घाटामा जानुमा केन्द्रमा मन्त्रीपिच्छे सक्षम होइन, आफ्नो मान्छे महाप्रबन्धकमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र आवश्यकताभन्दा कर्मचारीको भर्ती गर्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण हो ।
किताब बिक्री गर्न साझालाई १८ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन दिनु, सरकारले दिने निःशुल्क पुस्तकको पैसा समयमा पूरा नपाउनु, समयअनुसार वास्तविक लागतअनुसार पुस्तकको मूल्य नबढ्नु, नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै केन्द्रलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु, काम गर्न सक्ने योग्य नभई पैसा खुवाउनेलाई महाप्रबन्धक बनाउनु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जति पुस्तक छाप्ने भनेको हुन्छ, त्यति पुस्तक आवश्यक नभई पुस्तक थन्किनु आदि केन्द्र घाटामा जानुका अन्य कारण हुन् ।
आवश्यकभन्दा बढी पुस्तक छापेपछि गोदाममा थन्किएर कुहिएर जाने गरेको छ । पछिल्लो पटक केन्द्रको काम कटौती गरेर निजी प्रकाशनलाई दिनु पनि केन्द्र घाटामा जानुको एउटा कारण हो । संस्थामा ५ सय स्थायी र २ सय ५० करार, ज्यालादारी कर्मचारी छन् । प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकभन्दा कम छन् भने साधारणतर्फ कर्मचारी बढी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्र निरन्तर नोक्सानीमा जानुमा जनशक्ति तथा भौतिक स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कागज खरिद एवं आपूर्ति नहुनु, बाह्य प्रेसलाइर्ं छपाइको काम दिनु रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा लैजान फेरि पनि कम्तीमा ५० करोड ऋण आवश्यक रहेको झाले बताए ।
नाफामा हुँदा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न सुविधाका नाममा वर्षमा सरदर २५ महिनासम्मको तलब खान्थे । दसैं खर्चबाहेक दसैं राहत भनेरसमेत भत्ता पाउँथे । अहिले पुस्तक छपाइका लागि कागज किन्ने पैसाको त कुरै छाडौं, करिब साढे सात सय कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे पर्न थालेको छ । केन्द्रको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ । 'बैंकमा राख्न बाँकी केही छैन,' केन्द्रका महाप्रबन्धक अनिल झाले भने, 'सबै प्याक भइसकेको छ ।'
सानोठिमीस्थित ३ सय ३२ रोपनी जग्गा नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ । एउटा कित्ता एउटा बैकमा मात्रै राख्न मिल्ने भएपछि तीन कित्ता बनाएर धितो राखिएको छ । सानोठिमीको जग्गा राखेर वाणिज्य बैंकबाट ५५ करोड र नागरिक लगानी कोषबाट ३० करोड ऋण लिइएको छ । सानोठिमीको जग्गाले धितो राख्दासमेत नपुगेपछि क्षेत्रीय कार्यालय रहेको जग्गा र भवनसमेत धितो राखेर बैंक अफ काठमान्डुबाट ९ करोड ऋण लिइएको छ । 'घरजग्गा मात्रै होइन, बिक्री नभएर थन्किएको पुस्तक र छपाइ मेसिन पनि बैंकको नाममा छ,' झाले भने, 'पाइला अघि बढाउने ठाउँ छैन ।'
११ देखि १३ प्रतिशत ब्याजमा लिइएका ती ऋणको ब्याज मात्रै वाषिर्क १२ करोड तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रले साउनदेखि पुससम्मको ५ करोड ब्याज तिर्न बाँकी छ । साँवा र ब्याज गरेर करिब १ अर्ब ऋण रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष मंसिर २३ देखि केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हालेका झाले ऋण बढाएका छैनन् । तर पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नभएपछि उनले पनि तत्काल फिर्ता गर्ने सर्तमा सरकारसँग १८ करोड रुपैयाँ ऋण मागेका छन् । 'ऋण नदिए पुस्तक छाप्न सकिँदैन,' पुस्तक व्यवस्थापनसम्बन्धी एक बैठकमा उनले भने । राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको केन्द्र धराशायी बनेपछि झा प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक बनेका हुन् ।
संविधानसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ गर्दा आएको रकमले कागज किनेर छपाइ मेसिन बन्द गर्नुपरेको छैन । 'अब एक सातासम्म पनि कतैबाट ऋण नपाउने हो भने छपाइ मेसिन पनि रोकिन्छ,' झाले भने ।
नाफामा रहेको संस्था घाटामा जानुमा केन्द्रमा मन्त्रीपिच्छे सक्षम होइन, आफ्नो मान्छे महाप्रबन्धकमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र आवश्यकताभन्दा कर्मचारीको भर्ती गर्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण हो ।
किताब बिक्री गर्न साझालाई १८ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन दिनु, सरकारले दिने निःशुल्क पुस्तकको पैसा समयमा पूरा नपाउनु, समयअनुसार वास्तविक लागतअनुसार पुस्तकको मूल्य नबढ्नु, नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै केन्द्रलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु, काम गर्न सक्ने योग्य नभई पैसा खुवाउनेलाई महाप्रबन्धक बनाउनु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जति पुस्तक छाप्ने भनेको हुन्छ, त्यति पुस्तक आवश्यक नभई पुस्तक थन्किनु आदि केन्द्र घाटामा जानुका अन्य कारण हुन् ।
आवश्यकभन्दा बढी पुस्तक छापेपछि गोदाममा थन्किएर कुहिएर जाने गरेको छ । पछिल्लो पटक केन्द्रको काम कटौती गरेर निजी प्रकाशनलाई दिनु पनि केन्द्र घाटामा जानुको एउटा कारण हो । संस्थामा ५ सय स्थायी र २ सय ५० करार, ज्यालादारी कर्मचारी छन् । प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकभन्दा कम छन् भने साधारणतर्फ कर्मचारी बढी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्र निरन्तर नोक्सानीमा जानुमा जनशक्ति तथा भौतिक स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कागज खरिद एवं आपूर्ति नहुनु, बाह्य प्रेसलाइर्ं छपाइको काम दिनु रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा लैजान फेरि पनि कम्तीमा ५० करोड ऋण आवश्यक रहेको झाले बताए ।
0 comments
Write Down Your Responses