आफ्नै नेतृत्वमा सरकार ः कांग्रेस

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय लिँदै त्यसका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह पनि गरेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सम्भव भए सहमतिको र नभए बहुमतीय सरकार बनाउन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । 'संविधानसभामा ठूलो पार्टीमा स्थापित कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्न यो बैठक सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहयोगका लागि आग्रह गर्छ,' कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, 'सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास सफल नहुने अवस्थामा मात्र बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।'

कांग्रेसले सरकार निर्माणका लागि सबै दलसँगको वार्ता र संवाद सघन रूपले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांश सदस्यले सहमतीय सरकार बन्न नसके एमालेसँगकै सहकार्यमा बहुमतीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का र मीन विश्वकर्माले मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेसँग मिलेर जान नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले एमालेसँग नभई एमाओवादीसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

समानुपातिक सभासदको सूची बुझाएपछि सरकार निर्माणबारे सबै दलसँग औपचारिक छलफल थाल्ने पार्टीको तयारी छ ।

बैठकमा सभापति सुशील कोइरालाले सबै दललाई सँगै लिएर अघि बढ्ने प्रयत्न भएको जानकारी दिँदै सहमतीय सरकार नै बनाउन पहल गरिने बताए । सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले कांग्रेसले कम्तीमा त्यस अवधिसम्म सहमतीय सरकारकै लागि जोड दिने उनको धारणा छ । उनले पार्टीभित्र सरकार निर्माणलगायत सबै विषयमा एकता चाहिने पनि बताएका थिए ।

निर्वाचनमा जनताले संविधानसँगै सुशासन चाहेकाले अबको सरकारले भ्रष्टाचार हटाउने र हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान संविधानसभाभित्रै खोजिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधानसभाबाहिर गएर सहमति खोज्ने प्रयास गर्दा विगतमा संविधान आउन नसकी संविधानसभा नै दुर्घटनामा परेको बताउँदै समझदारीका नाममा बाहिर समय नखर्चिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसमा एमालेसँग मिल्ने कि एमाओवादीसँग भन्ने बहसभन्दा सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताएका थिए । 'यो या ऊ दल भन्ने होइन । मुख्य कुरा संविधान बनाउने हो । संविधान बनाउन सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्छ,' देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'अब पनि संविधान बनेन भने ठूलो अपराध हुन्छ । मुलुकलाई संविधानमार्फत सुशासन चाहिएको छ । त्यसै दिशामा कांग्रेस जुट्नुपर्छ ।'

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि सबै दललाई मिलाएर नै अघि बढिने बताएका थिए । 'कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार र संविधान निर्माण गर्ने यो अन्तिम मौका हो । यसलाई गुम्न दिन हुँदैन,' पौडेलको भनाइ थियो, 'जनताले दिएको अवसरलाई कांग्रेसले नेतृत्व गरेर पूरा गर्नुपर्छ ।'

तीनवटै नेताले संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरी अनुशासनहीन काम गर्ने सबैलाई कारवाही गरिनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले अनुशासनहीन काम गरेको प्रमाणित हुनासाथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए । बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुपर्ने भनी एमाले र एमाओवादीबाट आएको धारणाको सबैजसोले विरोध गरेका थिए । अधिकांश सदस्यले एमालेले पूर्वप्रतिबद्धता र संवैधानिक भावनाविपरीत राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बैठकले भने यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतलगायत केही सदस्यले निर्वाचनपछि एमाले दोस्रो ठूलो दल भएकाले उसबाट सत्ता 'बार्गेनिङ' का लागि यस्तो धारणा आएको भन्दै यसबारे छलफलै आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

कांग्रेसले एक वर्षभित्रै संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि र विगत संविधानसभाका कामको सुझाव पेस गर्न नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ । समितिले विगतको संविधानसभाका नियमावली तथा संविधानसभाले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा गरी केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिनेछ । समितिका सदस्यहरूमा फरमुल्लाह मन्सुर, भीष्म आङदम्बे र पार्वता डिसी चौधरी छन् ।

कोइरालाकै प्रस्ताव पारित भएन

बैठकमा सभापति कोइरालाले समानुपातिक सभासदको अन्तिम निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउन केन्द्रीय समितिले संसदीय समितिलाई अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव विधानविपरीत भन्दै केन्द्रीय सदस्य गगन थापा, बालकृष्ण खाँडलगायतले विरोध गरेपछि पारित हुन सकेन । विधानमा संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोइरालाको प्रस्ताव पारित नभएपछि केन्द्रीय समितिले समानुपातिक छनोटको कार्यविधिसमेत ल्याउन सकेन ।

Labels: