सर्वोच्चले अख्तियारलाई भन्यो-’बैंकमा हस्तक्षेप गर्नुको कारण देउ’

१७ मंसिर, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले निजी बैंकहरुमा हस्क्षेप गर्नुको कारण देखाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
अख्तियारको हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा आइतवार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा बित्तिय संस्थासँग बिभिन्न बिबरण माग्दै अख्तियारले सिधै हस्तक्षेप गर्न थालेपछि अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले त्यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बित्तिय संस्थासंग सिधै बिबरण मागेको दावी गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा अख्तियारले निजी क्षेत्रका बैंक तथा बित्तिय संस्थासँग ऋण, सेयर, लगानी, ब्याज आम्दानी लगायतका बिबरण माग गर्न थालेपछि बैंकरहरु चिन्तित भएका छन् । मौजुदा कानुनले बित्तिय संस्थामाथि नियमन र खारेजीसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको भएपनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको र अख्तियारले दुःख दिन थालेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

Labels: