पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमनलाई एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निगमलाई सो ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

निगमलाई कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ८५ करोड र नागरिक लगानी कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ ऋण सरकारी जमानतमा उपलब्ध गराउने भएको हो । भारतीय आयल निगमले पठाएको पछिल्लो मूल्यअनुसार निगमलाई १ अर्ब ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ मासिक घाटा रहेको छ ।

निगमलाई मासिक डिजेलमा ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ र खाना पकाउन एलपी ग्यासमा १ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनमा भने निगमलाई नाफा रहेको छ । निगमलाई पेट्रोलमा १० लाख १७ हजार रुपैयाँ, मट्टतिेलमा १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ३० करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ ।

त्यसैगरि, बैठकले संसोधन गरिएको क्यासिनोसम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ । गत साउन ८ गते जारी भएको क्यासिनो नियमावली २०७० सरकारले पुनः संसोधन गरेको थियो । सरकारले नियमावलीमा मंसिर ७ गते सम्ममा लाइसेन्स सुल्क तिर्नको लागि समय सिमा तोकेको थियो । तर संचालनमा रहेका १०  वटै क्यासिनोहरुले हाल सम्म पनि उक्त शुल्क तिरेका छैनन । सरकारले शुल्क तिर्नको लागि समय सीमा थप गर्ने धारा संसोधन गरेको थियो ।
सरकारले उक्त क्यासिनोहरुलाई शुल्क तिर्नको लागि समय थप गर्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहिबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रालयले उक्त शुल्क तिर्नको लागि थप ९० दिनको समय सिमा राख्नेगरी नियमावली संसोधन गरेको हो ।  सरकारले गत साउनमा जारी गरेको क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार सबै १० क्यासिनोले गत मंसिर ७ गते भित्र साँढे ३ अर्व रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो  । त्यसबाहेक क्यासिनोहरुको बक्यौता भने भिन्दै छ ।
सरकारले नियमावली अनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरुगर्दा सबै क्यासिनो बन्द हुने र बन्द भएमा हजारौ मजदुर बेरोजगार हुने भएकोले  सरकारले तत्कालको लागि नियमावली संसोधन गरेर संचालित क्यासिनोहरु संग शुल्क असुल गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाई छ । हाल राजधानीमा क्यासिनो माजोङ (होटल सोल्टी), सांगि्रला, रोयल (होटल याक एन्ड यती, स्टार (होटल हायात), अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्णं), एभरेष्ट (होटल एभेरष्ट, भेनस (होटल मल्ल) र र्‍याड (होटल र्‍याडिसन) संचालनमा छन । पोखरामा फुलवारी (होटल फुलवारी) र पोखरा ग्रान्ड (होटल पोखरा ग्रान्ड) छन ।
मन्त्रालयले गत साउन ८ गते जारी गरेको क्यासिनो नियमावली अनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्व ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने छ । तर त्यति ठूलो रकम जोहो गर्नै हैसियत कुनै पनि क्यासिनोको नरहेको भन्दै संचालकहरु सरकारदेखि अदालतसम्म गएका थिए ।  नियमावली जारी हुने वित्तिकै पोखरास्थित क्यासिनो ग्रान्ड व्यवस्थापनले बन्द गरेको थियो ।  नयाँ नियमवली अनुसार २०७०/७१ को रोयल्टीवापत ४ करोडकादरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

यसअघि वाषिर्क रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत बृद्धि गरेको थियो । यस्तो रकम तिर्ने अवधी भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । नतिरेकालाई कात्तिक मसान्तभित्र तिरे १५ प्रतिशत जरिवाना (६० लाख रुपैयाँ) थप तिर्नुपथ्र्यौ तर कुनै पनि क्यासिनोले उक्त रकम तिरेका छैनन । त्यस्तै प्रत्येकले चुक्ता पुँजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपग्थो । नियमवाली अनुसार अवदखि क्यासिनो संचालनको लागि पाँचतारे होटल हुनुपर्ने व्यवस्था भने खारेज भएको छ ।