मलेसियाली सरकारले आगामी वर्ष सन् २०१४ जनवरी १ देखि सबै कामदारका लागि  न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भएको छ । स्थानीय र आप्रवासीसमेत गरी सबै कामदारका लागि गत २०१२ मा ल्याइएको यो नीति पूर्ण रूपमा लागू भएपछि यहाँ कार्यरत करिब ५ लाख नेपाली कामदारले आगामी जनवरीदेखि क्षेत्रगत आधारमा बढेको पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो नीतिअनुसार पूर्वी क्षेत्र (साबाह, सरावक र फेडेरल टेरेटोरी अफ् लिबुवान) मा कार्यरत कामदारले ८ सय रिंगिट (२४ हजार ४ सय) र त्यसबाहेकका क्षेत्र -पश्चिमी मलेसिया/प्रायद्वीप मलेसिया) मा कार्यरत कामदारले न्यूनतम मासिक ९ सय रिंगिट (२७ हजार ५ सय) पारिश्रमिक पाउनेछन् । बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत छन् । पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । सरकारले यो नीति घोषणा भएको झन्डै २ वर्षपछि सबै कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीमा कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो । उसले नीति पूर्ण रूपमा लागू गर्न सबै रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसअघि ५ जनाभन्दा कम संख्यामा कामदार कार्यरत कम्पनीले अपि्रल १ सम्ममा र त्यसभन्दा बढी कामदार कार्यरत कम्पनीले डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा छुट पाउन राष्ट्रि्रय पारिश्रमिक परामर्श परिषद् (नेसनल वेजेज कन्सल्टेसन काउन्सिल) मा आवेदन दिन पाउने प्रावधान थियो । स्रोतका अनुसार यसै वर्ष जनवरीदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनिएपछि विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरूले ढिलोगरी लागू गर्न छुट दिन सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेपछि सरकारले नीतिमा संशोधन गरी ६ महिने परीक्षणकाल राखेको थियो । त्यस अवधिमा न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा ३० प्रतिशतसम्म घटाई रोजगारदाताले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने छुट दिइएको थियो । त्यसपछि विभिन्न ६ सय ३५ कम्पनीहरूले यही डिसेम्बरसम्म छुट पाएका थिए । जसका कारण यो नीति केही ठूला कम्पनीबाहेक अधिकांश कम्पनीहरूले हालसम्म पूर्ण रूपमा लागू गरेका छैनन् ।
मलेसियाली सरकारले गत २०१२ सेप्टेम्बर ६ मा उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । यद्यपि जुलाई २०१३ देखि साना कम्पनीलाई पनि लागू गर्ने भनिए पनि पछि सरकारले यही डिसेम्बरसम्म दिएको छुट अवधि सकिएकाले जनवरीदेखि कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारी तयारी छ ।
'कामदारको गरिबीपन घटाउन र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न यस नीतिले भूमिका खेल्नेछ,' मानव संसाधनमन्त्री दातो रिचार्ड रियोट जायमको भनाइ उद्धृत  गर्दै समाचार एजेन्सी बर्नामाले लेखेको छ, 'आगामी वर्ष जनवरीदेखि यस नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनले हाम्रो मुलुकको विकासमा मद्दत पुर्‍याउनेमा म विश्वस्त छु ।'
गत सन् २००९ को एक अध्ययनले मलेसियाको निजी क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ३३ दशमलव ८ प्रतिशत कामदारले मासिक ७ सय रिंगिटभन्दा कम कमाइ गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक नीति पूर्ण रूपमा लागू भएमा गरिबीदर घट्ने विश्वास मलेसियाको रहेको सरकारको यस नीतिबारेको एक वेभ पोर्टल (मिनिमम् वेजेज डट एमओएचआर डट जीओभी डट माई) मा उल्लेख गरिएको छ ।
अझै पनि धेरैजसो कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा कामदारको पारिश्रमिकबाटै रकम काट्ने गरेको भन्दै मलेसियाली टे्रड युनियन कंग्रेसले सरकार, रोजगारदाता र कामदार तीनै पक्ष सम्मिलित समितिहरू बनाई नीति पूर्ण लागू गर्न देशैभर रहेका ७२ म्यानपावर कार्यालयमा राख्नुपर्ने सुझाएको छ । त्यसो गरेमा सबै कम्पनीहरूमा लागू भए/नभएको अध्ययन गर्न सहज हुने युनियनको ठम्याइ छ ।
यो नीतिबाट लामो समयदेखि ५ सय ४६ रिंगिट न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका नेपालीसहित सबै आप्रवासी तथा स्थानीय कामदारसमेत लाभान्वित हुनेछन् । विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस विश्वभर साताव्यापी मनाइँदै गर्दा यता मलेसियामा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका नेपाली अब जनवरीको पर्खाइमा छन् । अधिकांश सरकारी नीतिअनुसारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाइनेमा उनीहरू आशारत रहेका छन् ।