जिविस महोत्तरीमा ८२ करोड २२ लाख ४६ हजार १ सय बढी बेरुजु

स्थानिय निकायमा ब्याप्त बेथिति र चरम लापरवाहीका कारण महोत्तरी जिविसको पेश्की बेरुजु ८२ करोड २२ लाख ४६ हजार १ सय ६ रुपैया नाघेको छ । जिल्लाका ७६ गाविस र एक नगरपालिकाको बेरुजु जोडदा यो रकम एक अर्वबढी रहेको छ । विकाशको नाममा रकम लिने र तोकिएको समयम फस्र्योट नगर्ने प्रबृतिाका कारण स्थानिय निकायका बेरुजु सुरसाको मुखझै फैलदै गएको हो । यसमा कर्मचारीको पेश्की पनि अधिकतम रुपमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक रिर्पोटअनुसार आव ०६२/०६३ म्ँँ बेरुजु ३ करोड ४१ लाख ८१ हजार थियो । ०६३/०६४ मा २ करोड ८६ लाख ६९ हजार । ०६४/०६५ मा ११ करोड ९८ लाख ९६ हजार । ०६५/०६६ मा ११ करोड ७३ लाख ४४ हजार ८ सय ९७ र ०६६/०६७ मा १३ करोड ३३ लाख ७ हजार ४ सय ७ रहेको थियो।
जिविस लेखा शाखाका अनुसार आव ०६७/०६८ मा बेरुजु ८ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैया नागेको छ । ०६८/०६९ मा बेरुजु ६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैया रहेको थियो । आव ०६९/०७० म्ँँ  पेश्की बेरुजु २३ करोड ७३ लाख ७४ हजार ८ सय २ रुपैया रहेको थियो जस मध्ये त्यस्तै ३ करोड २७ लाख ६८ हजार ३ सय  रुपैया पेश्की फर्छौट गरिएको छ । २० करोड ४६ लाख ६ हजार ८ सय २ रुपैया पेश्की फर्छौट हुन बाकी रहेको छ जुन १४ प्रतिशत रहेको छ ।

‘यो अनुपातको  आधारमा बेरुजु रकम जोडदा ८२ करोड २२ लाख ४६ हजार १ सय ६ रुपैया नाघेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’ कोलेनिकाका एक कर्मचारीले भने ।
फस्र्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन । विकाश बजेट परिचालनका लागि मूख्यत. उपभोक्ता समिति , टेन्डर प्रकृया र  अमानत गरि ३ माध्यम छन् । जिविसले उपभोक्ता समितिलाई उपेक्ष गर्दै आएको स्थानियको गुनासो छ । टेन्डर ८० प्रतिसतसम्म विलोमा झरेर बोलकवोल हुने गरेकोले ‘ठेक्काको काम फिक्का’ भन्ने यहा“ उखान नै प्रचलित छ । सवैभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएको अमानत प्रकृया झनै विवादास्प पाईएको छ ।
यसको कारण हो एकै ब्यक्तिलाई सर्वाधिकार दिनु  । जिविस महोत्तरीमा अमानतको योजना जस्ले इष्टिमेट गर्छ उसैले पेश्कि बुझने गरेको पाइएको छ । बील भौचर पनि आफै बनाउने । नाप जा“च , मूल्याङन , फस्र्योट गर्ने पनि उही ब्यक्तिले जिम्मा पाउने गरेको छ ।  ‘अमानतको मतलव हो आफै ‘बोक्सी’ आफै ‘झा“क्री’ जिविसकै एक कर्मचारीले ठोकुवा गरे ‘निष्पक्ष जा“च हुने हो भने फस्र्योट भएको भनिएको अमानतका काममा त अनियमितताबाहेक केही भेटिने छैन ।’

यी सव कारणले एमसिपिएममा असफल भएपछि ०६७/६८ देखि जिविसको अनुदानमा हालसम्म बार्षिक रुपमा ३८ प्रतिसतले कट्टा हुदै आएको छ । कोष तथा लेखा नियंत्रक प्रमुख डा वीरेन्द्रकुमार मिश्रकाअनुसार स्वायत्ताको नाममा स्थानिय निकायमा अराजकता मौलाउदै गएको कुरा बताए । उनको दृष्टिकोणमा समयमै सचेत नभए यी निकाय काबुभन्दा वाहिर जानसक्छन् ।
‘न्यूनतम नियामक संयत्र कार्यान्वयनमा ल्याई तत्काल ब्यवस्थापन नगरे आगामी दिनमा यी निकाय काबुभन्दा बाहिर पुग्ने निश्चित छ’ डा मिश्रले भने ।जिल्ला विकास समिति महोतरीका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बेरुजु रकम फस्र्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए ।समयमै फस्र्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए ।

संस्थागतरुपमा मौलाउदै गएको र्आिर्थक अनियमितताले हरेक नागरिकलाई कुनै न कुनैरुपमा प्रभावित पार्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । स साना विकाश कार्यदेखि ठूला र दीर्घकालीन योजनासम्मलाई भ«ष्टाचारले निलेने गरेको छ । त्यसको दुष्परिणाम अन्तत. आम नागरिकले नै ब्यहोर्नु परेको उदाहरण महोत्तरी मै नदी नियंत्रण र सडक मर्मतमा देखा परेको अनियमितताका घटनाले दिएका छन् । भ«ष्टाचारलाई ‘कालो धन’ को विस्तारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
तर राष्ट्रकै गंभिर विरामी मानिने यस्ता अनियमितताविरुद्ध राजनीतिक दलको मौनता रहस्यमय छ ।

Labels: