» दोस्रो संविधानसभामा बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्य महिला, जनजाति, मधेसी र दलितको कोटा पुगेन

नेपालको अन्तरिम संविधानले समावेशिताको सिद्धान्त अपनाए पनि दोस्रो संविधानसभामा कानूनले तोकेअनुसार महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको निर्वाचन आयोगको अन्तिम सूचीले स्पष्ट देखाएको छ ।
कानूनतः संविधानसभामा महिला ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भने आदिवासी/जनजाति ३७.८, मधेसी ३१.२, दलित १३ र पिछडिएको समुदायको ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । खस आर्य र तथा समुदाय ३० प्रतिशत हुनुपर्छ ।
तर, समानुपातिकतर्फ कानूनी मापदण्ड सामान्यतः पालना भएको पाइए पनि प्रत्यक्षतर्फ क्षेत्री–बाहुनको बाहुल्य भएकाले यसपालिको संविधानसभामा पिछडिएको जातीय प्रतिनिधित्वमा कमी आएको हो ।
पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३७.२ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी पहिलो संविधानसभामा दलित सभासद ५० जना थिए । पहिलो संविधानसभामा महिलाको संख्या १९७ (३२. ७८ प्रतिशत) थियो ।
दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचन आयोगले अन्तिम रुप दिएको ५ सय ७५ जना सभासदको सूचीलाई आधार मानेर गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यसापालिको संविधानसभामा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको समुदायको मापदण्ड भन्दा कमी प्रतिनिभित्व देखिएको छ । तर, खस आर्य र अन्य समुदायको भने तोकिएको भन्दा बढी प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।
हेर्नुहोस् प्रारम्भिक तथ्यांक

माथि उल्लेखित विश्लेषण औसतमा निकालिएको प्रारम्भिक हिसाब मात्रै हो । र, यसमा प्रतिशत निकाल्दा ५ सय ७५ नभई ६ सय १ बाटै भाग गरिएको हुनाले यसमा केही प्रतिशत तलमाथि पर्न सक्छ । साथै जातिहरुको गणनामा पनि केही तलमाथि पर्न सक्छ ।
यो प्रारम्भिक विश्लेषणले अहिल्यै के स्पष्ट पारेको छ भने कानूनतः तोकिएको मापदण्डभन्दा महिला, जनजाति र मधेसीलगायतको प्रतिनिधित्वमा दोस्रो संविधानसभामा कमी आएको छ ।
समानुपातिकको सिद्धान्त एवं संविधानसभा निर्वाचन अध्यादशको अनुसूचीअनुसार गरिने यो गणनामा एकै व्यक्तिलाई मधेसी, जनजाति र दलित गरी तीनपटकसम्म गणना गरिने भएकाले कुल सभासद संख्या र सय प्रतिशत भन्दा बढी परिणाम निस्कन्छ ।
२६ जना मनोनयन गर्दा ध्यान दिन आवश्यक
संविधानसभामा २६ जना सभासद मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुन बाँकी रहेको छ । यसमा पिछडिएको क्षेत्र, दलित, महिला, जनजाति आदिलाई प्राथमिकता दिने हो भने छुटेको समुदायको संख्यामा वृद्धि गर्न र मिलाउन सकिने सम्भावना भने अझै देखिन्छ ।
तर, सरकारले यसमा पनि क्षेत्री बाहुन र अन्य समुदायलाई भागवण्डा गरेको अवस्थामा भने समावेशिताको सिद्धान्तले व्यवहारिकता नपाउने थप प्रष्ट हुनेछ ।
समावेशिताको सिद्धान्तलाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले समेट्न सक्दैन भने आगामी दिनमा पछाडि परेका समुदायको उचित प्रतिनिधित्व स्वतः गराउने विधिको खोजी गर्ने पो हो कि ? दोस्रो संविधानसभाका सामु यो चुनौती आइलागेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses