संविधानसभाको विगठनसँगै मुलुकमा थप राजनीतिक अन्यौलता भएको अवस्थामा निर्वाचन हुनु नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बोकेका राजनीतिक दलहरुलाई जनताले निर्वातिच गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित नहुने कुरै आउँदैन । यो निर्वाचनको परिणाम जातिय राज्य र राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा छैन । यसर्थ दलहरुले एक वर्षमा संविधान बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । दोस्रो, सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र उन्नतिको सवालमा प्रष्ट धारणा राखेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा दलहरुको घोषणापत्रमा देखिएको छ । घोषणापत्र हेरेर जनताले भोट दिएका हुन् । त्यसकारण दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक विकासका विषयहरु आगामी दिनमा गरेर देखाउछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । निर्वाचन जितेका दलहरुले हारेकाहरुलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले खोजेको सहमतिको सरकार हो ।

निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा संविधानसभामा उपस्थित महत्वपूर्ण दलहरुको संयुक्त र स्थिर सरकार बन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका शक्तिहरुको धेरै आइडोलोजि मिल्छ । र, उहाँहरुले यसअघि पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गरिसक्नुभएकाले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चिन्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले उर्जाको सवालमा केही घोषणा गर्छ । हामीले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरुले काम गरे कि गरेनन् भनेर हामी अनुगमन गर्दै यथार्थ जनतासम्म पुर्‍याउने काम गछौर्ं ।

हिँजो चुनाबी सरकार थियो । राजनीति अस्थिर थियो । नीतिगत बाधाहरु थिए । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि किसिमका लगानी आउँदैनन् । संसद्को उद्योग नीति, उर्जा नीति, बैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति र लगानी सम्बन्धी छाता ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, श्रम ऐनलगायतका ऐनहरु अडि्कएका थिए । विदेशी लगानी स्वीकार गर्नुपर्छ तर स्वदेशी उद्योमीलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेतर्फ सरकार गंभिर हुन जरुरी छ । त्यसबाहेक त सरकारसँग हामीले त्यतिठूलो आशा पनि गरेका छैनौं । यद्यपि सरकारले पाँच वर्षभित्र बुढीगण्डकी जस्ता ठूला दुई वटा हाइड्रो प्रोजेक्ट मात्रै बनायो भने पनि देशको अर्थतत्रले काँचुली फेर्छ । उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन इन्सेन्टीभ दिइयोस् । र, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विगतमा जस्तो मन्त्री फेरिनेवित्तिकै मन्त्रालयका नीतिहरु नफेरिउन् । सचिबहरु नफेरिउन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाइयोस् । सार्वजानिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडेलमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार छ । त्यसैगरी जलविद्युत् परियोजना बनाउनुभन्दा ठूलो समस्या ट्रान्समिसन लाईनको अभाव हो । निजी क्षेत्र ट्रान्समिसन लाईन निर्माणमा ठूलो लगानी गर्न तयार छ ।

निजी क्षेत्रले खोजेको सहमतिको सरकार हो । जसको नेतृत्वमा भए पनि स्थीर सरकार बन्नुभपर्‍यो । अहिले कांग्रेस ठूलो दल भएको छ । विगतमा सन् १९९०मा कांग्रसको सरकार हुँदा साढे प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । तसर्थ कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री र कांग्रेसकै अर्थमन्त्री भए र एमालेले अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै मिलेर अघि बढे भने ३ वर्षभित्र ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । र, आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने मैले देखेको छु । यस अर्थमा मैले माओवादीको सरकार भयो भने आर्थिक वृद्धदर हुँदैन भन्न खोजेको होईन । प्रचण्ड, बाबुरामहरु सत्ता बाहिर रहँदा हामीलाई निकै डर लागेको थियो । तर, जब उहाँहरु सत्तामा आउनुभयो । उहाँहरु पार्टीको लाईन छोडेर आर्थिक विकासमा उदार बन्नुभयो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विप्पा सम्झौता गर्नुभो, लगानी बोर्डको गठन गर्नुभो ।

महासंघले यसअघि नै तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र सभामुख सुवास नेम्बाङलाई संविधानमा सम्पत्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी, संघीयतामा एकल कर प्रणाली हनुपर्ने, बजेट आउने मिति तोकिनु पर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रले गरेको काममा हस्तक्षेप नगर्नेलगायतका कुराहरु संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमा दिएका थियौं ।

कुनै पनि काम गर्दा ‘इमोसनल’ भएर गर्नु हुँदैन । आर्थिकरुपमा सबल हुने संघहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा अहिले भएका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघमा परिणत गर्दा राम्रो हुन्छ । र, आर्थिकरुपमा पनि ती संघहरु सबल हुन्छन् । मुलुक संघीयतामा जानै पर्छ । संघीयताबिना स्थानीयस्तरको विकास संभव छैन । विगतमा संघीय राज्यहरु जातीय आधारमा निर्माण गर्ने भन्ने एजेण्डा बोकेका राजनीतिक शक्तिहरु पनि भएकाले कतै संघीयताले राष्ट्रिय विखण्डन ल्याउछ कि भन्ने थियो । अब त्यो अवस्था रहेन । जनताले हामी जातीय राज्य मान्दैनौं भन्ने जनादेश दिएका छन् ।

 महासंघले राजनीतिक दलहरुलाई बन्द नगर्न आग्रह गरेको थियो तर बन्दका घटना रोकिएनन् नि ?

राजनीतिक पार्टीले साँच्चिकै मुलुक र जनताको लागि काम गर्ने हो भने जनता र मुलुकलाई हानी गर्ने बन्द हड्तालका काम गर्नु हुँदैन । एक दिनको बन्दले मुलुकलाई दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकमा बन्द हड्ताल हुँदा हामीले धेरै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्छ । जनता र देशको विरुद्धमा जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राजनीतिक मुद्दा नमिलेको अवस्थामा मिलाउनका लागि महासंघ, नागरिक समाजले मिलाउनका लागि पहल गर्छ । बन्द निकास होईन । त्यसैले हामी बन्दको विरोध गर्छौ ।

हिँजोका दिनमा हामी जसरी बन्दको विरोधमा उत्रियौं, अवज्ञा गर्‍यौं । भोलिका दिनमा पनि अबज्ञा गर्छौं । नेपालको निजी क्षेत्रले नेपालमा हुने जुनसुकै राजनीतिक बन्द हड्ताल तोड्छ । आफ्नो फाइदाको लागि मुलुकलाई बन्धक बनाउँन दिँदैनौं ।

संविधानसभाको विगठन पछि दलहरुबीच न्यूनतम् साझा आर्थिक एजेण्डा बनाउन अबधारणापत्र तयार पारेर नेताको घर-घरमा पुग्नुभयो । तर, नेताहरुले हस्ताक्षर गरेनन् । दलहरु आर्थिक विकासमा संवेदनशील भएका भए त हस्ताक्षर गर्थे नि होईन र ?

न्यूनतम् साझा आर्थिक एजेण्डामा सबैको मौखिक सहमति भयो । उर्जाका सवालमा हामीले लिखित सहमति गरायौं । दलहरुका घोषणापत्र हेर्ने हो भने महासंघले उठाएका विषयहरु समेटिएका छन् । यद्यपि भाषा र शब्द फरक भएपनि आशय उस्तै छ । यो सकरात्मक हो । सबै दलले घोषणापत्रमा उर्जाको विकासको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरुको विकास गर्ने बताएका छन् । यसलाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु । आज मुलुकको मुख्य समस्या भनेको संविधान नबन्नु हो । त्यसैले नयाँ संविधान नबनुञ्जेलसम्म आफ्नो उद्योग र व्यापारभन्दा माथि उठेर दलहरुलाई संविधान निर्माण गर्न हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ ।

लगानी बोर्डमा भएका परियोजनाहरुलाई सरकारले छिटो स्वीकृत गर्‍यो भने एक वर्षभित्र विगतकोभन्दा तीन गुणा बढी लगानी भित्रन्छ । हाइड्रो प्रोजेक्टको स्वामित्व ३० वर्षपछि मेरो हो भनेर सरकारले सोच्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा अहिले भएकोभन्दा १०० गुणा बढीले लगानी भित्रन्छ । त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाको विघटनपश्चात मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको ठूलो अभाव थियो ।

यद्यपि त्यस अवधिमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या र लगानीको प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै छ । यसले के देखाउँछ भने त्यस्तो जटिल अवस्थामा त लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न इच्छुक छन् भने मुलुकमा स्थिर सरकार र संविधान बन्ने हो भने लगानी ओइरिन्छ ।