पुरानो प्रचार शैली नत्याग्दा सहर फोहोर

मंसिर १६ - निर्वाचन आयोगले अर्को निर्वाचनमा विद्युतीय प्रविधिमा जाने बताए पनि दलको प्रचार शैली परम्परागत नै छ । उनीहरू जनताबीच मुद्दा लिएर जानेभन्दा पनि तुल, ब्यानर र पोस्टर टाँस्ने प्रतिस्पर्धामै केन्दि्रत छन् । गाउँघरको त कुरै छाडौं, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा पहुँच भएको राजधानीका चोक, घर र पर्खालहरू प्रचारसामग्रीले पोतिएकै छन् ।
निर्वाचन समापन भएको डेढ साता बित्दा पनि ती कागजी सामग्री हटाउनेतर्फ उतिसारो ध्यान गएको देखिन्न । हार्ने दल त बेपत्ता हुने नै भए, जित्नेहरू पनि देखाउनलाई १/२ दिन यस्ता सामग्री उक्काउने नाटक गरेर हराएका छन् । केहीले सस्तो लोकपि्रयता बटुल्न हटाएकोजस्तै गरेको पनि पाइयो । महानगरपालिकाले ८ दिनअघि सहरी क्षेत्रबाट ती सामग्री हटाउन आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभाव न्यून छ ।
कोटेश्वर चोक र नजिकैको सरस्वतीमाता मार्गमा अझै छ्याप्छयाप्ती प्रचार सामग्री देखिन्छन् । 'एक महिना अगाडिदेखि दलहरूले वरिपरि मन लागेञ्जुल टाँसे, हटाउन सुरु गरेकै छैनन्,' स्थानीय ३१ वर्षे स्वरूप घिमिरे भन्छन्, 'एक त यस्तो सामग्री पोत्नु नै गलत हो, त्यसमा पनि भित्तेलेखन त गर्नै नहुने हो ।' स्वीकृति नलिई अरूका घरमा ती सामग्री राख्न नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यसविपरीत जताततै यस नियमको उल्लंघन गर्दै पर्खालभरि प्रचार सामग्री टाँसिएको छ । 'पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकले आफ्नो घरभरि प्रचार सामग्री राख्नु बेग्लै कुरा हो, अरूको घरका पर्खाल पोत्दा सोध्ने चलन देखिएन,' ठमेलका युवा निश्चल कुँवर भन्छन् । आचारसंहिताअनुसार धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक र शैक्षिक संस्थाका भवन र पर्खालमा यस्ता सामग्री टाँस्न मिल्दैन । यस पाटोमा दल गम्भीर नदेखिएकाले प्रचार प्रयोजनका लागि ती ठाउँकै सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको छ ।
'हार्नेलाई धाँधली भएको सुगारटाई गर्नबाट फुर्सद छैन, जित्नेहरू भोजभतेर, र्‍याली र सरकार बनाउने खेलमा व्यस्त छन्,' एक विद्यालयका प्राचार्यले भने, ४ वर्षसम्ममा संविधान बनाउन नसकेकाले स्कुलको भित्ता सफा गर्लान् जस्तो लाग्दैन, केही दिन हेर्छौं, त्यसपछि आफैं सफा गर्छौं ।' अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले पनि यसको उपेक्षा गर्दा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् । 'यस पक्षलाई हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो, उसले औपचारिकता वा नैतिकतामा मात्र सीमित नभएर कडा निर्देशन दिनुपर्छ, जरिवाना गर्नेलगायत कारबाही गर्नुपर्छ,' घिमिरे भन्छन् । उनका अनुसार दोस्रो जिम्मेवारी दलको र तेस्रो आवाज उठाउने एवं उजुरी गर्ने कर्तव्य जनताको हो । पहिलेदेखि नै यो चलन रहिआएकाले विरोध वा उजुरी गर्नेतर्फ ध्यान नगएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । ६ वर्ष अस्टे्रलिया बसेर फर्केका घिमिरे प्रचारको यस उराठलाग्दो शैली त्याग्न दललाई सुझाव दिन्छन् ।
निर्वाचन आयोगले एउटै रंग, निश्चित आकार, दल, नेता र मुद्रकको नाम भएको पर्चा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना भएको छैन । 'अस्टे्रलिया, युरोप र अमेरिकामा जस्तो यहाँ पनि पूरै विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा खर्चको पनि वचत हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'नागरिकले रंगीचंगी पोस्टर हेरेरभन्दा दलको पकड र सक्षम उम्मेदवार हेर्छन्, जनतामाझ निर्वाचनको मुद्दामाथि नेताले बहस गरेर आफूलाई उत्कृष्ट प्रमाणित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।'
केही ठाउँमा म्यादी प्रहरी र स्थानीयवासीले ती सामग्री हटाएको देखियो । 'यसअघि हाम्रो दलका नेताले हार्दा पनि उक्काएका थियौं, यसपालि जिते पनि हटाइरहेका छौं,' सुविधानगर तीनकुनेमा पोस्टर हटाउँदै हिंडेको एक समूहका सदस्यले भने । तर, पूर्णरूपले ती नउक्किने हुनाले पर्खाल फोहोर नै देखिएका छन् । १/२ ठाउँलाई अपवाद मान्ने हो भने उपत्यकाभर यस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ । कम/बेसीको मात्र फरक छ । सहरको मुख्य व्यावसायिक थलो न्युरोड क्षेत्र पनि बेहाल देखिन्छ । 'माथि-माथिका तुल त हटाइरहेका छन् , भित्तामा रातैसेतै कागज देखिन्छन्,' व्यवसायी सुरेन्द्र जैसवाल भन्छन् । त्यहाँ मुख्य दलकै नेताका सुन्दर तस्बिर अंकित पोस्टरहरू बढी छन् ।
सातदोबाटोकी गृहिणी उमा खतिवडाका अनुसार ती सामग्रीले फोहोर पार्ने चेतनाका कारण तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटक त्यसमा कमी आएको छ । 'वाहियात खर्च हुने यस्ता सामग्री नछपाउनेहरू पनि यस निर्वाचनमा विजयी भएका छन्,' उनी भन्छिन्, 'अहिलेका जनतालाई यस्तो तडकभडकले प्रभाव पार्दैन ।' मुख्य चोकहरूका ट्राफिक विन्दुका सडक पर्खालमा अझै पनि ध्यान तान्ने गरी पोस्टहरू छन् । बटुवा र चालकको त्यसमै आँखा जान्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रमा दलहरूलाई ती सामग्री हटाउन अपिल गरिसकेको छ । 'यो पक्ष हेर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो, वातावरण सफा राख्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी भएकाले अनुरोध गरेका छौं,' महानगरपालिकाको प्रशासन तथा संगठन विकास विभाग प्रमुख शान्ताराम पोखरेलले भने । आफूले केही ठाउँबाट ती फोहोरजन्य सामग्री हटाइएको जानकारी पाएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले यसबारे स्पष्ट कानुन नभएकाले दललाई अनुरोध गर्ने र निर्देशन दिने मात्र गरिएको बताए । 'संविधान र देश बनाउने जिम्मा पाएकाहरूलाई सहर र गाउँ स्वच्छ, सुन्दर र चिटिक्क राख्नुपर्ने त पक्कै थाहा हुनुपर्छ,' उनले भने ।

Labels: