नयाँ संविधानसभामा महिला, दलित र जनजातिको कमजोर उपस्थिति

पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतका समुदायको उपस्थिति दयनीय देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत् चुनिएका २ सय ४० सभासद्मा अघिल्लो संबिधानसभाभन्दा यसपटक कम सभासदले जीत हात पारेका छन् । पछि परेका समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेगरी लेख्ने भनिएको संबिधानमा उनीहरुकै कमजोर उपस्थितिले दोस्रो संविधानसभाबाट सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित नहुने खतरा बढेको छ ।

कुल २ सय ४० सभासद्मध्ये १ सय १४ जना सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । जसमा मुस्लिम समुदायका ५ जना मात्रै छन् भने महिला १० जनामात्र छन् । त्यसैगरी दोस्रा संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३७ जना मधेसी, ६१ जना आदिवासी जनजाति र १ जना दलित समुदायका रहेका छन् । १ सय २६ जना बाहुन क्षेत्रीलगायत अन्य समुदायका छन् । संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका ६१ जनजाति सभासद्मध्ये २७ जना नेकपा एमाले र १८ जना नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध छन् । यसैगरी बाँके क्षेत्र न ४ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट एकमात्र दलित उम्मेद्वार दलबहादुर सुनार बिजयी हुनुभएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा पहिलो शक्ति बनेको एनेकपा माओवादी अहिले तेस्रो बनेको र मधेसी पार्टीहरु पनि कमजोर देखिएका कारण सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति कमजोर र उपल्लो भनिएका जातिहरुको प्रतिनिधित्व बलियो देखिएको हो । अघिल्लो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता ४ सय भन्दा बढी थियो । संविधानसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा आदिवासी जनजाति सभासदहरुको ककसले पहिचानको पक्षमा दुई तिहाइ सभासदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट हुने प्रतिनिधित्व कानूनले तोके अनुसार नै हुने भए पनि प्रत्यक्षतर्फ दलित, महिला, अल्पसंख्यक र जनजातिको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएकाले संविधानसभामा पिछडिएको समुदाय कमजोर देखिने भएको छ ।

Labels: