कुन दल के चाहन्छन् ? कांग्रेसले मध्यमार्गी नेतृत्व गर्छ: पौडेल
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच समन्वय गरेर एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकार बनाउन भने अझै केही समय लाग्ने पौडेलको भनाइ थियो । सरकारको नेतृत्व र आकारका बारेमा संविधानसभा र संसदीय दलको गठन भएपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए ।
कांग्रेसले कम्तीमा संविधान जारी गर्ने अवधिसम्मका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन चाहेको बताउँदै पौडेलले त्यसका लागि एमाओवादी र नेकपा-माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा आउन आग्रहसमेत गरे । निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादीलाई सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सिटमा समावेश गरेर सरकारमा लैजान सकिने पौडेलको भनाइ छ । २६ सिटमा नभई संविधान संशोधन गरी आफूहरूलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माओवादीको माग भने उपयुक्त नरहेको उनले बताए ।
'वैद्यजीहरूसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ । अब मुलुकमा संविधानसभाको पुनःस्थापना भइसकेको छ । ठूलो उत्साहका साथ जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् । अहिले हिजोको जस्तो संसद् पुनःस्थापनाको अवस्था होइन,' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानले व्यवस्था गरेको सिम्बोलिक प्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूले चित्त बुझाउनुपर्छ । हामी संविधान र सरकारमा समेत उहाँहरूको सहभागिता गराउने प्रयासमा छौं ।'
कांग्रेसले सबै राजनीतिक दललाई समन्वय गर्न मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । कांग्रेसले निर्वाचन प्रचारका क्रममा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संविधान जारी गर्ने एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएको पौडेलले स्मरण गराए ।
'कांग्रेसले मध्यमार्गी धारलाई छाड्दैन । यही धारको प्रतिनिधित्व गरी उदार ढंगले अघि बढेर एक वर्षभित्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्छ,' पौडेलले भने, 'सबैलाई समान हैसियत र सामाजिक न्याय दिएर नै नेतृत्व लिन्छ ।'
नयाँ जनादेशले कांग्रेस ठूलो राजनीतिक शक्ति भए पनि संविधानसभाले उठाएका मुद्दाहरूबाट भने पार्टी पछाडि नहट्ने उनको भनाइ थियो । एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूले पहिलो संविधानसभाका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाइने आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला पौडेलको भनाइ थियो, 'कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै दलित, जनजाति, मधेसीको मुद्दा उठाएको हो । अहिलेको म्यान्डेट पनि संघीयता, समावेशिताको पक्षमा नै हो । हिजो संविधानसभाले गरेको सहमतिलाई स्वामित्व लिँदै असहमत भएका विषयहरूमा सहमति खोज्ने हो । यसमा कसैले पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन ।'
पौडेलले वास्तविक धरातलमा टेकेर बहुपहिचानमा आधारित संघीयता र समावेशी ढंगको शासकीय स्वरूपमा जाने म्यान्डेट जनताले दिएको बताए । 'संघीयताको विपक्षमा यो म्यान्डेट होइन । वास्तविक संघीयताको पक्षमा आएको म्यान्डेट हो । जनताले केबल अतिरञ्जित विचारलाई मात्रै पराजित गरेका हुन्,' उनको भनाइ थियो, 'अब संघीयताको रचना जनतालाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी गर्नुपर्छ ।'
उनले संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूप नै नेपाललाई सुहाउँदो हुने बताए । राष्ट्रपति प्रणाली निरंकुश हुने र समावेशी पनि नहुने भन्दै पौडेलले एमाओवादीलाई यसतर्फ पुनर्विचार गर्नसमेत आग्रह गरे ।
'यतिबेला कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी छ । सँगसँगै मुलुकलाई बचाउन सबै पार्टीहरूको व्यवहार पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ,' उनले भने, 'हामी सबैको कुरा सुन्न चाहन्छौं र राष्ट्रहितमा के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यसको पक्षमा सहमति गर्न तयार छौं ।'
संविधान, शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गरेकाले कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर बाँकी अवधि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्ने चाहेको बताए । उनले एमाओवादीलाई संविधान संशोधनको बाटो झिकेर अप्ठ्यारो नपार्नसमेत आग्रह गरे । 'संविधान संशोधन अहिले आवश्यक छैन । यसले झनै अस्थिरता ल्याउने काम गर्छ । अहिलेको संविधानमै सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने छ । सहमति कुनै हालतमा हुन सकेन भने मात्रै दोस्रो बाटो रोज्ने हो,' उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले कम्तीमा संविधान जारी गर्ने अवधिसम्मका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन चाहेको बताउँदै पौडेलले त्यसका लागि एमाओवादी र नेकपा-माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा आउन आग्रहसमेत गरे । निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादीलाई सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सिटमा समावेश गरेर सरकारमा लैजान सकिने पौडेलको भनाइ छ । २६ सिटमा नभई संविधान संशोधन गरी आफूहरूलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माओवादीको माग भने उपयुक्त नरहेको उनले बताए ।
'वैद्यजीहरूसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ । अब मुलुकमा संविधानसभाको पुनःस्थापना भइसकेको छ । ठूलो उत्साहका साथ जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् । अहिले हिजोको जस्तो संसद् पुनःस्थापनाको अवस्था होइन,' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानले व्यवस्था गरेको सिम्बोलिक प्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरूले चित्त बुझाउनुपर्छ । हामी संविधान र सरकारमा समेत उहाँहरूको सहभागिता गराउने प्रयासमा छौं ।'
कांग्रेसले सबै राजनीतिक दललाई समन्वय गर्न मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । कांग्रेसले निर्वाचन प्रचारका क्रममा सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संविधान जारी गर्ने एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएको पौडेलले स्मरण गराए ।
'कांग्रेसले मध्यमार्गी धारलाई छाड्दैन । यही धारको प्रतिनिधित्व गरी उदार ढंगले अघि बढेर एक वर्षभित्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्छ,' पौडेलले भने, 'सबैलाई समान हैसियत र सामाजिक न्याय दिएर नै नेतृत्व लिन्छ ।'
नयाँ जनादेशले कांग्रेस ठूलो राजनीतिक शक्ति भए पनि संविधानसभाले उठाएका मुद्दाहरूबाट भने पार्टी पछाडि नहट्ने उनको भनाइ थियो । एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूले पहिलो संविधानसभाका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाइने आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला पौडेलको भनाइ थियो, 'कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै दलित, जनजाति, मधेसीको मुद्दा उठाएको हो । अहिलेको म्यान्डेट पनि संघीयता, समावेशिताको पक्षमा नै हो । हिजो संविधानसभाले गरेको सहमतिलाई स्वामित्व लिँदै असहमत भएका विषयहरूमा सहमति खोज्ने हो । यसमा कसैले पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन ।'
पौडेलले वास्तविक धरातलमा टेकेर बहुपहिचानमा आधारित संघीयता र समावेशी ढंगको शासकीय स्वरूपमा जाने म्यान्डेट जनताले दिएको बताए । 'संघीयताको विपक्षमा यो म्यान्डेट होइन । वास्तविक संघीयताको पक्षमा आएको म्यान्डेट हो । जनताले केबल अतिरञ्जित विचारलाई मात्रै पराजित गरेका हुन्,' उनको भनाइ थियो, 'अब संघीयताको रचना जनतालाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी गर्नुपर्छ ।'
उनले संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूप नै नेपाललाई सुहाउँदो हुने बताए । राष्ट्रपति प्रणाली निरंकुश हुने र समावेशी पनि नहुने भन्दै पौडेलले एमाओवादीलाई यसतर्फ पुनर्विचार गर्नसमेत आग्रह गरे ।
'यतिबेला कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी छ । सँगसँगै मुलुकलाई बचाउन सबै पार्टीहरूको व्यवहार पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ,' उनले भने, 'हामी सबैको कुरा सुन्न चाहन्छौं र राष्ट्रहितमा के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यसको पक्षमा सहमति गर्न तयार छौं ।'
संविधान, शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गरेकाले कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर बाँकी अवधि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्ने चाहेको बताए । उनले एमाओवादीलाई संविधान संशोधनको बाटो झिकेर अप्ठ्यारो नपार्नसमेत आग्रह गरे । 'संविधान संशोधन अहिले आवश्यक छैन । यसले झनै अस्थिरता ल्याउने काम गर्छ । अहिलेको संविधानमै सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने छ । सहमति कुनै हालतमा हुन सकेन भने मात्रै दोस्रो बाटो रोज्ने हो,' उनको भनाइ थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses