देशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका ५० वटा सहकारीले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता नगरेको भन्दै साढे ७ हजार उजुरी परेका छन् । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरु समस्याग्रस्त सहकारी छानविन आयोगको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन् ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा व्यापक ठगी भएको भन्ने जनगुनासो परेपछि सरकारले विषेश अदालत काठमाडौंका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गत कात्तिक २७ गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सवालमा जुनसुकै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

गत मंसिर १९ गतेदेखि उजुरी लिन शुरु गरेको आयोगले पुस १९ गतेसम्म उजुरीहरु लिने र त्यसपछि सहकारीका सञ्चालक र उनीहरूले बचतकर्ताको रकम प्रयोग गरेर खरिद गरेका सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । आयोगले सहकारीको दायित्व र सम्पत्तीका साथै संस्थाका संचालकको सम्पति मूल्यांकन गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

आयोगकै सुझाबलाई मूख्य आधार मानेर सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेछ । ‘संस्थाका सञ्चालकहरुले संस्थाको रकम हिनामिना गरी लगानी गरेको पुष्टि भए उक्त सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराइने छ ।’ आयोगका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार ८० लाख देखि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता नपाएको दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । पुस १९ सम्ममा उजुरीहरुको संख्या १२ हजार नाघ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

९० प्रतिशत उजुरीहरु काठमाडौंका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीविरुद्ध रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो । एकै व्यक्तिको १४/१५ करोडसम्मको बचत फिर्ता नभएको भन्ने पनि सुनिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘न्यायाधीश, उच्चतहका कर्मचारी, पूर्व सचिबज्यूहरु, प्रहरीका उच्च अधिकृतलगायतको अपत्यारिलो बचत फसेको देखिन्छ ।’ जोशीले भन्नुभयो -बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खोल्नुपर्ने भएपछि स्रोत देखाउन नसक्नेहरुले ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ ।’ आयोगले काम शुरु गर्नुअघि अढाइ दर्जन सहकारी संस्थाहरु मात्रै समस्याग्रत रहेको भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई भएको र सर्वसाधारणले गरेको उजुरीमा ५० वटा संस्था रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने उहाँको अनुमान छ ।

मूख्यतयः तीन किसिमले सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो । ‘ठगी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका, आर्थिक विश्लेषण गर्न नजानेर र नराम्रो काम नगरे पनि हल्लाका भरमा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएका छन्’ बडालले भन्नुभयो -’उचित छानविन गरी कारवाही गर्ने सवालमा आयोगलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’

आयोगलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, सञ्चालकका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्थासँग सम्बन्धित कम्पनीका अन्य कर्मचारी र आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य व्यक्ति रहेको घर, डेरा वा अन्य कुनै स्थानमा खानतलासी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेस गर्न लगाउने तथा छानविनका कुनै पनि संघ संस्था वा निकायलाई आवश्यक सहयोगका लागि आदेश दिनसक्ने अधिकार छ ।

घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल सहकारी संस्था विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ओरियन्टल विरुद्ध ५० उजुरी परेको आयोगका एक सदस्यले अनलाईनखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ओरियन्टलले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

ओरियन्टलका १२ हजार बचतकर्तामध्ये ११ हजार पीडीत रहेको र उनीहरुको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले जानकारी दिनुभयो । ‘ओरियन्टललगायतका केही सहकारी संस्थाहरुका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम हुन खोजेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।