कोषले तस्करी नियन्त्रणमा आर्थिक सहयोग गर्ने इच्छा देखाएपछि ब्युरो र डब्लुडब्लुएफबीच औपचारिक समझदारीसम्बन्धी फाइल स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत गत साउनमा अर्थमा पठाइएको थियो । गृहस्रोतका अनुसार अर्थले विभिन्न बाहनामा निर्णय गरेको छैन् । सरकारले वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणको जिम्मा व्युरोलाई दिएको छ ।

‘सरकारी बजेटले नपुग्ने भएपछि हामीले सहयोग गर्न खोजेका हौं । निर्णय प्रक्रियामा छ,’ कोषसम्बद्ध स्रोतले भन्यो अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीले सुराकीलाई प्रोत्साहन गर्न डब्लुडब्लुएफले सहयोग गर्न खोजेको बताए । उनले भने ‘सहयोगसम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।’ दुई संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान भइरहेको छ ।

कोषले वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणका लागि औपचारिक रुपमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । सुराकी खर्च, विभिन्न तालिम तथा उपकरणसमेत सहयोग गर्नसक्ने उद्देश्यले समझदारी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।