संघीय समाजवादी पार्टीका नेता आङकाजी शेर्पा पहिचानसहितको संविधान बन्नेमा आशावादी हुनुहन्छ । पहिचानसहितको संघीयताविनै संविधान जारी भयो भने मुलुकमा शान्ति स्थापना नहुने उहाँको तर्क छ । ‘जनताले शान्ति र संविधानलाई एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन् भन्ने ठानेका छन् । कांग्रेस र एमालेले जारी गर्ने त्यस्तो संविधान एउटा सिक्काको मात्र हुनेछ’ उहाँले अनलाइनखबरसँगपहिचानको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो-’संविधान आउने, शान्ति चाहिँ नआउने? अनि के हुन्छ ? भन्नुस् त !

-एमाले प्रतिपक्षमा बस्नैपर्छ ।दोस्रो स्थान आउने प्रतिपक्षी दल सत्तामा बसेपछि त्योभन्दा अधिनायकवादी सरकार कुन हुन्छ ? त्यसैले सरकार गठनमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नैपर्छ । कांग्रेसले आफ्नो बहुमत कोसँग मिलेर पुर्‍याउँछ, त्यो उसको कुरा भयो ।

-संविधान भनेको सहमतिको दस्ताबेज हो । संविधानले सबै द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको भोलिपल्टबाटै शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ । तर, जारी भएको भोलिपल्टबाटै द्वन्द्व सुरु हुन्छ भने त्यस्तो संविधानको कुनै औचित्य छैन ।

-हिजो पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको ४ सय १७ हुँदा आयोगको बखेडा निकाल्ने, अब उसले केही सीट बढी ल्यायो भन्दैमा गैरसंवैधानिक प्रक्रियामा जाने, यो आयोग, उच्चस्तरीय संयन्त्र केही चाहिँदैन भनेको छ । हामीले के भनेका छौं भने राजनीतिक संयन्त्र राखौं । त्यो हुँदा वैद्यजस्तो शक्तिशाली पार्टीलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानको अन्तरवस्तुमा छलफलका लागि उसले भनेको गोलमेच सम्मेलनका आधार बनाउन सकिन्छ ।राजनीतिक समितिले संविधानसभामा विजयी र पराजित सबै शक्तिको प्रतिनिधिमूलक ढंगले संविधानका अन्तरवस्तुमा राजनीतिक सहमति गरेर संविधानसभामा लैजाँदा भयो ।त्यहाँ प्रचण्डले भोट हाल्लान्, एमाले कांग्रेसले पनि हाल्ला । नहाल्ने सम्भवतः राप्रपा नेपाल मात्र होला ।

संघीयतामा देश जानेमा एमाले र कांग्रेस पनि सहमत छन् । उनीहरुले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा पुनः प्रतिवद्धता जारी गर्छाैं भनेका छन्, यो शुभसंकेत हो । अब बहस कहाँ रहृयो भने संघीयताको आधार के त । पहिचानमा आधारित संघीयता कि भौगोलिक भन्ने विवाद हो ।

अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने एमाले र कांग्रेस विजयी भएर आएको छ । त्यहाँ पनि जनजाति छन् । पहिचान पक्षधर अरु पनि छन् । पहिचानसहितको संघीयता नेपालको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म एउटै भाषा, धर्म संस्कृति भएकाहरुलाई एउटै थातथलोमा राख्दा राम्रो हुन्छ ।

-राप्रपा नेपाल परिर्वतनकारी शक्ति हैन । यो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । हिजो मधेसवादी शक्ति परिर्वतनकारी भएकाले चौथो शक्ति मानेको हो । तर, उ -राप्रपा नेपाल) त यो परिर्वतनलाई उल्टाउनु पर्छ भनेर लागेको छ । त्यसैले उसलाई चौथो शक्ति मान्न सकिँदैन । ऊ त गणतन्त्र चाहँदैन, ऊधर्म निरपेक्षता चाहँदैन,जुन १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिर्वतनलाई आत्मसाथ नगर्ने शक्ति चौथो शक्ति हुनुहुन्न ।

- एमालेले दुईवटा प्रदेशलाई जोडेर त्यसमा भूगोल पनि थप्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । लिम्बुवान-किरात-मेची प्रदेश भन्ने कुरा गरेको छ । कांग्रेसले पहिचानपनि भेटिने, द्वन्द्वपनि मेटिने भनेर महेन्द्रका पालाको मेचीकोशीमा, हिमालको, नदीको नाममा जाउँ भनेको छ ।

मलाई लाग्छ, सहमति भेटिने भनेको पहिचानलाई स्वीकार गर्दा नै राम्रो हुन्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग स्वतन्त्र भएका मुलुक जापान र थाइल्याण्ड आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक रुपमा सम्पन्न भएर कहाँ पुगिसक्यो । एक जमानामा एक रुपैयाँ बराबर २/३ थाइ भाट पाइन्थ्यो । अहिले १ थाइ भाट बराबर नेपाली ३ रुपैयाँ । अथवा हामी अधोगतिमा छौं । हाम्रो देश असफल भयो । आर्थिक रुपमा गर्व गर्ने ठाउँ छैन । सामाजिक रुपमापनि छैन । यसरी विफल हुनुको कारण के भनेर हेर्दा नेपालको जातीय बनावट छ, भू-वनावट छ, त्यसलाई आत्मासाथ गर्नुपर्छ ।

मलाई के पुष्टि गरिदिनुस् भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने नाममा उत्तरको चीनसँग जोडिएको सीमाना आलाङचुङगोला र भारतको सीमानासँग जोडिएको झापालाई मेची अञ्चलको अमूक भूगोलमा बाँधिएर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ?सांस्कृतिक रुपमा ओलाङचुङगोलामा बस्ने हिमाली आदिवासी र तल बस्ने राजबंशीसँग न भाषिक सामीप्यता छ, न आर्थिक सामीप्यता छ । केही छैन । त्यसकारण अमूक राष्ट्रियताका नाममा असमानताहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम भएको छ । यो भनेको गाई गोरु, भेडा, बाख्रा सबै एक ठाउँमा मिसाएर राख्नु हो ।

- अहिले खसआर्यजातिको ठूलो चिन्ता के छ भने राज्यसत्तामा एकल खसआर्यजातिको प्रभूत्व समाप्त पार्ने नाममा अर्को कुनै जातिको अधिनायकत्व लादिनु हुन्न । उहाँहरुको सान्दर्भिक चिन्ता छ । समानप्रतिनिधित्वका नाममा लिम्बुवान प्रदेश नाम राख्यो भने लिम्बुहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रहने हो कि भन्ने चिन्तालाई हामीले अन्यथा सम्झनु हुन्न । त्यसलाई सकारात्मक चिन्ताको रुपमा लिनुपर्छ र हामीले निकास दिनुपर्छ ।

ठूलो रोग लागेको मान्छेलाई एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ । एन्टिबायोटिक दिँदा साइडइफेक्ट देखिनसक्छ । त्यसलाई हटाउन भिटामिन दिनुपर्छ । त्यसकारण म के भन्छु भने पहिचानहरु दिँदा थप जटिलताहरु हुनसक्छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले थप राजनीतिक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको के भने लिम्बुवानभित्र कुन जातजाति बस्छन् हेरौं र त्यो जातिहरुको अधिकार कुन अवस्थामा रहन्छ भनेर किटान गरौं । खाली त्यो भूगोलको नाममात्र लिम्बुहरुको थातथलो भएकाले त्यसलाई लिम्बुवान भनौं ।

लिम्बुवानका ३४/३५ बटा गाविसको नाम अहिले पनि लिम्बुहरुकै भाषामा छ । गाविसको नाम लिम्बुको भाषामा राख्दा केही नहुने ? अनि सिंगो भूगोलको नाम लिम्बुवान भन्दा किन अपाच्य हुने ?हामीले लिम्बुवान मात्र भनिरहँदा मान्छेहरुमा थुप्रै आशंकाहरु उठेका छन् । अब त्यो लिम्बुवान भनेको राज्य होइन, जातीय पहिचान हो । हामी पहिचान भनिरहेका छौं । पहिचान दिन नचाहनेहरुले यो राज्य मागेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको विरुद्धमा हो भनेर व्याख्या गर्छन् ।

त्यसैले पहिलो कुरा पहिचानको आधार जाति हो । पहिचानको आधार भाषा हो । पहिचानको आधार कतिपय स्थानमा भूगोललाई पनि मानेको छ । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना आयोगले तय गरेका पाँच आधारलाई मान्ने कि नमान्ने सहमति गरौं । त्यसपछि जातीय पहिचानको आधारमा कतिवटा प्रदेश हुनसक्छ ? भाषिक आधारमा कति ? भूगोलको आधारमा कति हुनसक्छ, तय गरौं । अनि त्यो प्रत्येक पहिचानको आधारका प्रदेशभित्र रहेका जातजातिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गरौं ।

भोलि पहिचानको प्रदेश भएपछि लिम्बुमात्र मुख्यमन्त्री हुन्छ भन्ने अवधारणासहित लिम्बुवानको सुरुवात भएको थियो । त्यो राजनीतिक अग्राधिकारको कुरामा धेरै सहमतिमा आइसकेको छ र सबै त्यसलाई छोड्न तयार छन् । त्यसैले प्रदेशको नाम लिम्बुवान राखौं, त्यहाँ सबै जातजातिको समान पहिचान र प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरौं । कुनै क्षेत्रमा खसआर्यजातिको बाहुल्यता छ भने उनीहरुको पनि स्वशासन हुने भो ।

- नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नौलो कुरा हो । त्यसैले संघीयतालाई आँखा बन्द गरेर हात्ती छाम्दा खुट्टा भेट्नेले केराको खम्बाजस्तो, कान भेट्नेले नाङ्गो जस्तो भनिरहेका छन् ।आफूले जे जति बुझेको छ, त्यति ब्याख्या गर्न थाल्यो भने संघीयताको धेरै अर्थ लाग्छ । देश टुक्राउने अर्थ लाग्ला, बाहुन क्षेत्री लखेट्ने अर्थ लाग्ला । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने संघीयतालाई वस्तुवादी ढंगले बुझ्ने प्रयत्न गरौं ।

विश्वका विभिन्न देशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेरौं । धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतमै हेरौं न । तामिलभाषीहरुको बाहुल्यता रहेकाले तामिलनाडु भनिएको छ । गुजराती भाषाभाषीहरुको पहिचानका आधारमा गुजरात प्रदेश भनियो । जातीय आधारमा नागाहरु बसेको स्थानमा नागाल्याण्ड छ । जातिहरुको पहिचानमा पनि प्रदेशहरुको नामाकरण हुनसक्छ । भाषिक आधारमा पनि नामाकरण हुनसक्छ भन्ने उदाहरण त भारतमै भयो नि । पहिचानलाई अस्वीकार गर्दा विभाजन भएको उदाहरण पनि भारतमै छ । कश्मिर र पाकिस्तान मुस्लिमहरुको पहिचानलाई अस्वीकार गर्दा विभाजन भो । पछि हामी मुस्लिम त हौं तर, बंगाली भाषी हौं, बंगाल प्रदेश हुनुपर्छ भन्दा स्वीकार गरिएन र पछि पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश छुट्टै देश बन्यो ।

त्यसैले पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश एकीकृत रहन्छ भन्ने उदाहरण पनि भारतमै छ । अस्वीकार गर्दा राज्य नै विभाजन भएको उदाहरण पनि भारतमै छ । त्यसैले खसआर्यजातिको पहिचानको सम्वन्धमा उठेका आशंकालाई निवारण गर्न सकिएन भने त्यो सम्भव छैन । उहाँहरुको आशंकालाई यथोचित उत्तर दिनुपर्छ ।

- दुईवटा कुरा । हिजो ट्रान्जिष्टर रेडियो सुन्न लाइसेन्स चाहिन्थ्यो । सामन्तहरुले मात्र सुन्थे । अहिले गाईको दूध दुहुने बेला, जंगलमा जाँदा मोबाइलमा रेडियो सुन्ने जमानामा सबैसँग सूचनाको पहुँच छ । तर,स्वतन्त्र रहनुपर्ने सञ्चारमाध्यमहरुमा पहिचानबारे ध्रुवीकरण देखियो । पहिचानका विपक्षमा उभिएका सञ्चारमाध्यमहरु, जो ठूला र लोकपि्रय छन्, उनीहरुले जहिले पनि पहिचानको विपक्षमा विषवमन गर्ने काम गरे । कम्तिमा पनि भ्रम फिँजाउने काम गर्‍यो । निश्पक्ष ढंगले जनताको अभिमत राख्न उहाँहरु चुक्नु भयो । त्यसले पहिचान पक्षधरको आवाज जनतासमक्ष नपुग्ने, अनि पहिचानको विपक्षमा बोलेका आवाज जनतामा पुग्दा वस्तुगत विश्लेषण पढ्न पाएनन् । त्यसैले साँच्चै पहिचानसहितको संघीयता भनेको गलत चिज नै हो कि भन्ने परेको छ । जुन कुरा बढी सुन्यो त्यही हो कि भन्ने लाग्ने गर्छ । हाम्रो शेर्पाहरुमा उखान छ पाँचजना मिल्यो भने बाख्रालाई कुकुर र कुकुरलाई बाख्रा बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरु एकोहोरो लागेपछि बाख्रालाई कुकुर र कुकुरलाई बाख्रा बनाउन कति समय लाग्छ र ?

- मिलाएको होइन त ?महेन्द्रका पालामा । चल्यो त?चलेन नि । भौगोलिक संघीयता किन विफल हुन्छ म उदाहरण दिन्छु । नाम्चेको शेर्पा र सगरमाथा अञ्चलको नाममा सिरहाको थारुको बीचका के समानता छ ? भोलि नाम्चेको शेर्पा बिरामी भयो भने गाउँ, जिल्ला हुँदा जाने त अञ्चल अस्पताल हो । सिरहामा नाम्चेको शेर्पा लग्यो भने उसलाई अरु रोग नै लाग्नु पर्दैन, त्यहाँको गर्मीले उसको मृत्यु हुन्छ । भोलि अञ्चल अस्पताल नाम्चे पुग्यो भने त तलको थारु जान सक्ने कुरा आउँदैन । लेक लागेर मर्छ ।

त्यसकारण नेपालमा जे हुनु पर्ने हो, त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ । राजमार्ग पूर्वपश्चिम बन्न हुँदैन भन्ने बुद्धिजीवीको मत छ । पूर्वको झापा र पश्चिमको धनगढीलाई जोडेर के फाइदा छ भन्नुस् त ? झापाको चामल लगेर धनगढीका मान्छेलाई खुवाउने ? झापा, वीरगञ्ज, जनकपुर, नेपालगञ्जलाई जोड्नुको कुनै अर्थ छैन । विकासको दृष्टिकोणले राजमार्गहरु उत्तर-दक्षिण जोड्ने, जसरी ओलाङचुङगोलालाई झापालाई जोड्न पाएको भए झापाको चामल ओलाङचुङगोला पुग्थ्यो । ओलाङचुङ गोलाको स्याउ, आलु तल पुग्यो । आत्मनिर्भर भूगोल बन्थ्यो । चीन र भारतको समान पैठारी गरेर ट््याक्स उठाउन पाइन्थ्यो । उत्तर र दक्षिणका नाकाहरु खोल्नासाथ हिन्दीमा भएको उखान ‘इधरका माल उधर, उधरका माल इधर’ गरेर हामी त मालामाल हुन्छौं । हङकङ जस्तो ।

-यसमा भारत र चीनले पनि नदिएको हो । उत्तर र दक्षिण जोड्ने बाटो पूर्व र पश्चिम जोड्यो । त्यसले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्‍यो । अहिले चीनले पहाडी लोकमार्ग भनेर पहाडलाई जोड्न खोजेको छ । मुस्ताङको स्याउ दार्चुला पुर्‍याएर केही हुनेवाला छैन । अब राज्य चाँही पूर्व पश्चिम हुनु पर्नेमा उत्तर दक्षिण विभाजन गर्न खोजिँदैछ । बाटो बनाउँ भन्दा मान्दैन । राज्य पूर्व-पश्चिम हुने हो भने धेरै मिल्छ । एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति भएकाहरुलाई एउटै प्रादेशिक संरचनाभित्र राख्न सक्यौं भने सजिलो हुन्छ ।

-एमाले र कांग्रेसले उसको आफ्नो विजयलाई पहिचान र संघीयताको मुद्दा, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध सुरु भएयता उठेको मुद्दा, ०६२/६३ को जनआन्दोलनले उठाएको मुद्दा र मधेस आन्दोलनको मुद्दा पराजित भएको रुपमा बुझ्छ भने संविधान जारी हुने सम्भावना कम छ । प्राविधिक हिसावले जारी गरे भने पनि यसले स्थायी शान्ति दिँदैन ।

आम जनताले कस्तो संविधानको कल्पना गरेको छ भने त्यसले देशमा स्थायी शान्ति हुन्छ । शान्ति भएपछि सम्बृद्धिको केही हिस्सा हामीमा पनि आउँछ भनेर हो । त्यो संविधानसँग जनताको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ भने यो बन्द हडताल हुनेछैन, कलकारखाना अनन्तसँग चल्नेछ । त्यसैले जनताले शान्ति र संविधानलाई एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन् भन्ने ठानेका छन् । कांग्रेस र एमालेले जारी गर्ने संविधान एउटा सिक्काको मात्र हुनेछ । संविधान आउने, शान्ति चाहिँ नआउने अनि के हुन्छ ? भन्नुस् त ।